Pune News : पशुखाद्याचे दर, दूध भेसळ यासह सदोष वजनकाटे आणि मिल्कोमीटरच्या माध्यमातून होणाऱ्या लुटमारीला लगाम लावण्याची मागणी किसान सभेने केली आहे. घसरलेल्या दूध दरामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या दूध उत्पादकांना दुधाला प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

याचा दूध उत्पादकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. मात्र, दूध उत्पादनाचा वाढता खर्च कमी करणे, दूध भेसळ रोखणे गरजेचे असून सदोष वजनकाटे आणि मिल्कोमीटर वापरून होत असलेली थांबविण्याची गरज असल्याचेही किसान सभेने म्हटले आहे.

राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व किसान सभेने सरकारचे लक्ष दूध उत्पादकांच्या या मागण्यांकडे वेधले होते. दरम्यान, दूध अनुदानाचा प्रश्न काही प्रमाणात पुढे गेला असल्याने आता सरकारने या उर्वरित दूध उत्पादकांच्या प्रश्नांबाबत कार्यवाही करण्याची मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व किसान सभेने केली आहे.

जनावरांच्या पशुखाद्य, औषधांचे दर सातत्याने वाढत आहेत. त्यामुळे दुधाचा उत्पादन खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. प्रादेशिक दुग्धविकास अधिकाऱ्यांनी सतीश देशमुख यांनी माहितीच्या अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना जाहीर केल्याप्रमाणे दुधाचा प्रति लिटर सरासरी उत्पादन खर्च ४२.३३ रुपये आहे. दुधाला सरकारने अनुदानासह केवळ ३२/- रुपये दर जाहीर केला आहे.

प्रादेशिक दुग्धविकास कार्यालयांनी जाहीर केलेल्या दूध उत्पादन खर्चाशी तुलना करता दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान जमेस धरून अद्यापही १० रुपयाचा तोटा सहन करावा लागतो आहे. हे जर असेच सुरू राहिले तर शेतकऱ्यांना दूध व्यवसायातून बाहेर पडण्याशिवाय कोणताच पर्याय राहणार नाही.

सन २०१८-१९ मध्ये झालेल्या २०व्या पशुगणनेनुसार राज्यात १३९.९२ लाख गाई, ५६.०४ लाख म्हशी आहेत. राज्याच्या एकूण उत्पन्नात पशुधनाचा मोठा वाटा आहे. राज्याला यातून मोठ्या प्रमाणात कर मिळतो. राज्य सरकारने पशुधन व दुग्ध व्यवसायातून मिळणाऱ्या या कराचा काही भाग जरी पशुपालकांवर खर्च केला तरी दुग्ध व्यवसायाची परिस्थिती नक्की बदलता येईल.

दरम्यान, पशु आहार बनविणाऱ्या कंपन्या पशुखाद्याचे भाव सातत्याने वाढवत आहेत. दुधाला भाव वाढला की कंपन्या लगेच पशुखाद्याचे भाव वाढवितात. मात्र दुधाचे भाव कमी झाल्यानंतर किंवा कच्च्या मालाचे भाव कमी झाल्यानंतर मात्र पशुखाद्याचे भाव कमी केले जात नाहीत.

मंत्री विखेपाटील यांनी पशुखाद्याचे भाव ३० टक्क्यांनी कमी करणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यांनी ही घोषणा कशाच्या आधारे केली होती, हे जाहीर करून केलेल्या घोषणेनुसार पशुखाद्याचे भाव कमी करावेत, अशी मागणीही किसान सभेने केली आहे.

तसेच राज्यात मोठ्या प्रमाणात दूध भेसळ होत असल्याचे दुग्धविकासमंत्री सातत्याने सांगत आहेत. भेसळ नियंत्रणाची जबाबदारी अन्न व औषध विभागाकडे असून या विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने दुग्ध भेसळ कारवाईची जबाबदारी दुग्ध विभागाकडे हस्तांतरित करावी तसेच मिल्कोमीटर व वजन काटे तपासण्याची स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची मागणीही किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे.