Indian Agriculture : सद्यःस्थितीत कोरडवाहू भागातील पीक पॅटर्न बघितला तर सोयाबीन आणि कापूस या दोन पिकांची लागवड जवळपास ७० ते ७५ टक्के क्षेत्रावर होत असल्याचे दिसून येईल. त्यामुळे दुष्काळास अनुकूल पीक पॅटर्न का नाही असा प्रश्‍न निर्माण होतो. गेल्या वीस वर्षांचा आढावा घेतला, तर कोरडवाहू भागात बहुपीक पद्धतीकडून एकपीक पद्धतीकडे (कापूस किंवा सोयाबीन) वाटचाल झाल्याचे लक्षात येते.

पूर्वी कोरडवाहू भागात दुष्काळाला अनुकूल आणि बदलत्या वातावरणात तग धरून राहतील अशी भरडधान्य, तृणधान्य, भुसारी पिके घेतली जात होती. मात्र अलीकडे सोयाबीन, कापूस किंवा ऊस या नगदी पिकांचे प्रमाण वाढले आहे. इतर पिकांचे प्रमाण अगदीच कमी आहे. एकंदर दुष्काळ आणि पीक पॅटर्नचा घनिष्ट संबंध आहे.

पेरणीचे वेळापत्रक कोलमडले

सर्वसाधारणपणे जून महिन्याच्या पहिल्या-दुसऱ्या आठवड्यात मॉन्सूनचा पाऊस पडला की शेतकरी वर्ग खूप आनंदी होतो. कारण शेती चांगली पिकेल आणि उत्पादन चांगले मिळेल असा आशावाद निर्माण झालेला असतो. यासंदर्भात आदर्श शेतकरी प्रभाकर मुंडे म्हणाले, “खरीप हंगामाची पेरणी वेळेवर होणे आवश्यक आहे. कारण पेरणीची वेळ चुकली आणि उशीर झाला तर काढणीच्या काळात परतीच्या पावसामुळे पिकाचे नुकसान होते.

उत्पादनात मोठी घट होते.” सर्वसाधारणपणे कोरडवाहू भागात कापूस, सोयाबीन, तूर या नगदी पिकांची पेरणी एक आठवडा उशिरा झाली तर १० टक्के, दोन आठवडे उशीर झाला तर २५ ते ३० टक्के आणि तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त उशीर झाला तर ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंत उत्पादनात घट येते, असा अनेक शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. त्यामुळे वेळेवर पेरणी करण्याच्या प्रयत्नात शेतकरी असतात. मात्र अलीकडे पावसाच्या अनिश्‍चितेमुळे शेतकऱ्यांची गोची होत आहे.

कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने खरीप हंगाम जास्त महत्त्वाचा असतो. कारण शेतीतून मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नात खरिपाचा वाटा जवळ जवळ ७५ ते ८० टक्के, तर रब्बीचा केवळ २० ते २५ टक्के असतो. त्यामुळे निव्वळ शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबाच्या उपजीविकेची मदार पूर्ण खरीप हंगामातल्या उत्पन्नांवर राहते.

मात्र खरिपात पाऊस उशिरा होणे, पावसात खंड पडणे, पाऊस कमी पडणे, अतिवृष्टी होणे, गारपीट होणे, रोगराई पडणे अशा संकटांची मालिका वाढली आहे. अशा स्थितीत जे शेतकरी एकच पीक (सोयाबीन किंवा कापूस) घेतात, त्यांचे वरीलपैकी कोणत्याही एका कारणामुळे पीक संकटात सापडले, की पूर्ण वर्षभराच्या आर्थिक उत्पन्नावर परिणाम होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना गुंतवणुकीच्या तुलनेत परतावा मिळत नाही, कर्जबाजारीपणाचे प्रमाण वाढते.

नगदी पिकांचा वरचष्मा

दोन दशकांपूर्वी बहुपीक, मिश्र पीक, साखळी पीक किंवा आंतरपीक पद्धतींचे प्रमाण मोठे होते. त्यामुळे नैसर्गिक संकटांमुळे काही पिकांचे नुकसान झाले तरी एखादे पीक तरी शेतकऱ्यांच्या हाती लागत होते. त्यातून शेतीतून किमान काही उत्पन्न मिळण्याची शाश्‍वती होती. पण गेल्या काही वर्षांत वाढती महागाई, शेती निविष्ठांची दरवाढ, वाढती मजुरी, प्रक्रिया उद्योगांचा अभाव आणि पडलेले बाजारभाव यामुळे शेतीतील गुंतवणुकीच्या तुलनेत परतावा कमी मिळत आहे. सरकारची धोरणे प्रतिकूल असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा मोठा तोटा होत आहे.

परिणामी शेतकऱ्यांना तगून राहण्यासाठी नगदी पिकांकडे वळणे भाग पडले आहे. सद्यःस्थितीत कोरडवाहू शेतकऱ्यांनी सोयाबीन किंवा कापूस ही पिके घेण्यावर भर दिला आहे. तर रब्बीला पाणीटंचाईमुळे कमी पाणी लागणारे ज्वारी आणि हरभरा ही पिके घेतली जातात. हिवाळा आणि उन्हाळ्यात ज्या परिसरात पाणी आहे, तेथे उसाचे पीक घेण्यावर शेतकऱ्यांचा भर आहे. तर जास्त पाउस पडणाऱ्या कोकण आणि पूर्व विदर्भातील काही परिसरात धान (भात) या पिकाची मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली जाते. नंतर रब्बीला पाण्याअभावी बहुतांश शेती रिकामीच राहते.

मराठवाडा आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील कोरडवाहू भागात पूर्वापार ज्वारी, बाजरी, मका, कडधान्ये अशी पिके घेतली जात होती. तेथे आता साखर कारखानदारीच्या प्रभावातून उसाचे नगदी पीक घेण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. उदा. गोदावरी नदीच्या खोऱ्यात साखर कारखान्यांची संख्या वाढल्यामुळे ज्वारीऐवजी उसाकडे शेतकऱ्यांचा ओढा वाढला आहे. जिथे कारखाने नाहीत, त्या परिसरात शेतकरी कापूस, सोयाबीन, तूर या नगदी पिकांकडे वळले. विदर्भात साखर कारखान्यांची संख्या कमी असल्याने नियमित पिकांची जागा कापूस आणि सोयाबीन या नगदी पिकांनी घेतली.

याशिवाय दुष्काळी भागात कमी पाणी लागणाऱ्या फळबागांची (डाळिंब, संत्री, डाळिंब, पपई व इतर फळपिके) लागवडदेखील केली जात होती. मात्र दुष्काळामुळे ऐन मोक्याच्या वेळी पाण्याचा तुटवडा पडत असल्याने फळबागा जगवणे खूपच खर्चिक झाले. परिणामी, कोरडवाहू परिसरातील फळबाग क्षेत्र कमी होऊ लागले आहे. पारंपरिक पिकांना धोरणात्मक पातळीवरून बाजारभाव, साठवण व्यवस्था आणि प्रक्रिया उद्योगासाठी आवश्यक ते पाठबळ मिळाले नाही. उलट सरकारच्या पातळीवर व्यापारी केंद्रित, मध्यम वर्ग आणि ग्राहक केंद्रित धोरणांचा वरचष्मा राहिला. परिणामी, पारंपरिक पिके आतबट्ट्याची ठरत असल्याने किमान परतावा मिळण्याची खात्री असणारी सोयाबीन, कापूस आणि हरभरा ही नगदी पिके घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

कापूस उत्पादक मेटाकुटीला

दुष्काळी परिसरातील शेतकरी कापूस आणि सोयाबीन या नगदी पिकांकडे मोठ्या प्रमाणावर वळले असले, तरी गेल्या काही वर्षांपासून ही पिकेही शेतकऱ्यांना दगा देत असल्याचे दिसून येते. ज्या वेळी कापूस या पिकाचे क्षेत्र वाढत होते, त्या वेळी शासनाने प्रक्रिया उद्योग, खरेदी यंत्रणा यासह इतर पायाभूत सुविधा पुरेशा प्रमाणात पुरवल्या नाहीत. शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची शाश्‍वती मिळेल अशा स्वरूपाची बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली नाही. तसेच शासनाने एकाधिकार खरेदी केंद्रेदेखील व्यवस्थित चालवली नाहीत.

शेतकऱ्यांना कापसाचा किमान हमीभाव तरी मिळेल याची खबरदारी घेण्यात आली नाही. कापसाचा हमीभाव बहुतांश वेळा उत्पादन खर्चापेक्षा कमी राहिलेला आहे. कापसाच्या सरकारी खरेदीतील गैरप्रकार आणि व्यापाऱ्यांची मनमानी यावर सरकारने नियंत्रण ठेवले नाही. सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणांमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. दुसऱ्या बाजूला बोंड अळी व रोगराईमुळे कापसाची उत्पादकता मोठ्या प्रमाणावर घसरली. या सगळ्या कारणांमुळे कापूस उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला आला.

सोयाबीनचाही अनुभव वाईट

मराठवाडा आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील काही तालुक्यांमध्ये कापसाऐवजी सोयाबीन हेच पीक मुख्य पीक म्हणून पुढे आल्याचे दिसून येते. मात्र सोयाबीन पिकाचाही गेल्या चार वर्षांपासूनचा अनुभव चांगला नाही. बोगस बियाणे, उत्पादना खर्चापेक्षा कमी बाजारभाव, हमीभावात तुटपुंजी वाढ यासारख्या समस्यांना शेतकरी तोंड देत आहेत.

सोयाबीनला दहा वर्षांपूर्वी जो भाव मिळत होता, तोच भाव आजही मिळतोय. गेल्या दोन वर्षांत सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन घरात साठवून ठेवला. परंतु भाववाढीची अपेक्षा पूर्ण न झाल्यामुळे त्यांना जास्तीचा तोटा पत्करून माल विकावा लागला. परिणामी, सोयाबीन देखील नको, या भूमिकेत शेतकरी आले आहेत. मात्र सोयाबीनला इतर पिकांचा पर्याय शिल्लक नाही.

शाश्‍वत धोरणाची आवश्यकता

अर्थात, शेतकऱ्यांनी कमी पाण्यावर येणारी पिके घ्यायची म्हटले, तर उत्पादन खर्च जास्त आणि आणि बाजारभाव कमी अशी स्थिती आहे. नगदी पिके घ्यायची तर कमी पाऊस, पावसात खंड, रोगराई आणि घसरलेले बाजारभाव या संकटांमुळे उत्पन्नाची शाश्‍वती राहिलेली नाही. त्यामुळे कोरडवाहू भागातल्या शेतकऱ्यांची स्थिती ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे.

सारांशरूपाने, सद्यःस्थितीत कापूस किंवा सोयाबीन ही नगदी पिके इतर पिकांच्या तुलनेत गुंतवणुकीचा जास्त परतावा देतील हा शेतकऱ्यांचा आशावाद फोल ठरताना दिसून येत आहे. आसमानी आणि सुलतानी संकटांनी कोरडवाहू शेतकरी जेरीस आलेला आहे. यावर उपाय म्हणजे शेतकरी केंद्रित शाश्‍वत धोरण आणि त्यावर आधारित पीक पद्धती. परंतु त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दिसून येत नाही. वास्तविक आरक्षणाइतकाच शेतीचा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या विषयासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

(लेखक शेती, पाणी आणि दुष्काळ या प्रश्‍नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)

९८८१९८८३६२