शेतकऱ्यांना आपला नाशवंत माल अधिक काळपर्यंत टिकवून ठेवता यावा यासाठी राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात एक शीतगृह (Cold Storage) उभारण्यात येणार आहे. ही माहिती झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) यांनी बुधवारी ( २७ जुलै) दिली.

बिरसा हरित ग्राम योजनेसंबंधित आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री सोरेन बोलत होते. वृत्तसंस्थेने यासंदर्भातील वृत्त दिले. राज्याच्या प्रशासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्यात शीतगृह (Cold Storage) उभारण्याबाबतचे नियोजन सुरु आहे. त्यासंदर्भातील खर्चाबाबत विचारविनिमय झाला असल्याचे सोरेन म्हणाले. याखेरीज प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्यासाठी हक्काची बाजारपेठ उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

बिरसा हरित ग्राम योजना, दिदी बाडी योजना आणि नीलांबर पितांबर योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. येत्या काळात राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात एक शीतगृह उभारण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. याशिवाय बिरसा हरित ग्राम योजनेचा विस्तार करण्यात येणार आहे.

२०२० पासून झारखंडमध्ये बिरसा हरित ग्राम योजना राबवण्यात येत आहे. या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना फळबागा लागवडीसाठी प्रोत्साहन दिले जाते. फळबाग लागवडीसाठी आवश्यक रोपे, खते, रसायने पुरवली जातात. या योजनेत ज्येष्ठ नागरिका आणि शेतकऱ्यांच्या विधवांना प्राधान्य देण्यात येते. या फळांच्या झाडांची जबाबदारी पात्र लाभार्थ्यावर सोपवण्यात येते. तसेच या फळविक्रीचा अधिकार संबंधित शेतकऱ्यालाच देण्यात येतो.

या योजनेचा लाभ घेत शेतकऱ्याला सध्या स्वतःच्या १ एकर जमिनीवर फळबाग लागवड करण्याची मुभा आहे. ही १ एकराची मर्यादा आता ५० एकरावर नेण्यात येणार असल्याचेही सोरेन यांनी सांगितले. राज्याचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाकडून प्रत्येक जिल्ह्यांत दौरे केले जात आहेत. या योजनेचे लाभ गाव पातळीवरील संबंधित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचतात अथवा नाही याची खातरजमा केली जात असल्याचे सोरेन यांनी सांगितले.

नुकतेच झारखंड सरकारकडून २०२२ सालसाठीचे सौर ऊर्जा धोरण जाहीर केले. या धोरणानुसार राज्याच्या नागरी भागात नागरिकांना त्यांच्या घरावर सौर ऊर्जा निर्मिती संच बसवता येणार आहे. वर्षाला ३ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या प्रत्येकाला या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. त्यांना हा संच बसवण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चातील ८० टक्के रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाणार आहे.

राज्यातील ४२ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड्सचे (Kisan Credit Cards) वाटप करण्यात आले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री सोरेन यांनी गुरुवारी (२८ जुलै) एका कार्यक्रमात दिली. किसान क्रेडिट कार्डधारक शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज देण्याच्या सूचना बँकांना देण्यात आल्याचेही सोरेन म्हणाले.