केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ३१ मार्च २०२४ पर्यंत बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. त्यावरून राज्य विधीमंडळात (ता.८) रोजी राज्य सरकारवर राष्ट्रवादी कॉँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील यांनी टीका केली. जयंत पाटील यांच्या प्रश्नाला उत्तर देत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्य सरकारची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला.

जयंत पाटील म्हणाले, "केंद्र सरकारने कांदा निर्यातील बंदी लागू केली आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले होते. आता सरकारने कांदा निर्यात लावली आहे. इथेनॉल निर्मितीच्या निर्णयात बदल झाले आहेत. उसाच्या इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे राज्यातील कांदा आणि ऊस उत्पादक हैराण झाले आहेत. देशातील कांदा, संत्रा, कापूस दर मिळत नाही. शेतमालाच्या निर्यातीचे सगळे मार्ग बंद करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे. या प्रश्नांवर राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी."

जयंत पाटील यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले, "राज्यातील दूध प्रश्न, कांदा निर्यात, इथेनॉलचा प्रश्न, संत्रा प्रश्न यावर चर्चा करण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे."

अजित पवारांनी ऊसरस, सिरप आणि साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीवर घातलेल्या बंदीबाबतही सभागृहाला माहिती दिली. पवार म्हणाले, "ऊस आणि इथेनॉलचा जो मुद्दा उपस्थित केला. त्यामध्ये केंद्र सरकारने बी आणि सी हेवी मॉलासिसपासून इथेनॉल निर्मितीसाठी मान्यता आणि परवानगी दिलेली आहे. केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाचा रस, सिरप आणि साखरेकडे वळण्याचे आवाहन केलेले आहे. पण हा (त्यावर बंदी घालण्याचा) निर्णय अचानक आला. याविषयावर केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल आणि केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्याशी बोललो आहे."

"शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रश्नांवर केंद्रीय मंत्र्यांबरोबर चर्चाकरणार आहे. स्वत: अमित शाह यांनी यातून मार्ग काढू, असं सांगितलं आहे. त्यांनी मार्ग काढला नाही तर राज्य सरकार त्यांच्याशी चर्चा करेल." अशी ग्वाही अजित पवार यांनी सभागृहात दिली.

दूध प्रश्नावर बैठक

बाळासाहेब थोरात यांनी राज्यातील दूध प्रश्नावर तोडगा काढण्याची मागणी केली. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, "राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दूध प्रश्नावर बैठक घ्यायला सांगितले आहे. ते सोमवारी दूध प्रश्नावर बैठक बोलवणार आहेत." अशीही माहिती अजित पवारांनी दिली आहे. विरोधीपक्षाने मंगळवारी बैठक लावण्याची मागणी केली आहे. त्याला पवारांनी संमती दर्शवली आहे.

दरम्यान, विधिमंडळाच्या दुसऱ्या दिवशीच्या (ता.८) कामजामाला सुरुवात होताच विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते विजय वड्डेटीवार यांनी शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाई चर्चेची मागणी केली. गुरुवारी वड्डेटीवार यांच्या सरकारवरील टिकेनंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन पाहणी केली. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ३१ मार्च २०२४ पर्यंत बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने कांदा निर्यातबंदीची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे. पुढच्या वर्षी होऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार कांदा दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पावले उचलत आहे.