Alibaug News : रायगड जिल्ह्यात दरवर्षी जाणवणारी टंचाई जल जीवन योजनांमुळे कमी होईल, अशी आशा ग्रामस्थांची होती. यासाठी जवळपास पंधराशे कोटी रुपये खर्चून १,४९६ जल जीवनच्या योजनांची कामे गतवर्षी हाती घेण्यात आली; मात्र अजूनही पाणीटंचाईचे सावट कायम आहे.

यंदा २७६ गावे आणि ७४० वाड्यांना पाणीटंचाई भासेल, असा अंदाज वर्तवत जिल्हा परिषदेने टंचाईवर तात्पुरत्या स्वरूपात मात करण्यासाठी पाच कोटी ६२ लाख रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे.

जल जीवन योजनेची कामे सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत. कधी जीएसटी घोटाळा, तर कधी एकाच कंत्राटदाराने कमिशन घेऊन दुसऱ्या कंत्राटदाराला विकलेल्या कामांमुळे जल जीवनची कामे नेहमीच चर्चेत राहिली. यात निकृष्ट दर्जाची कामे हा सर्वात कळीचा मुद्दा राहिला.

या सर्व योजना डिसेंबर २०२४ पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित होते; मात्र यातच लाडकी बहीण योजनेने सरकारी तिजोरी रिकामी केल्याने जल जीवनच्या १,४२२ पैकी ७३१ योजनांचे कामे पूर्ण होऊनही यातील ४७१ योजनांची देयके देण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे पैसेच शिल्लक राहिले नाहीत.

२०२४ची डेडलाइन हुकली

जिल्ह्यातील १,४९६ जल जीवन योजनांसाठी केंद्र सरकारकडून खर्च केले जाणार आहेत. ‘हर घर नल से जल’ची घोषणा करीत प्रसिद्धीही देण्यात आली होती. २०२४च्या अखेरपर्यंत योजना पूर्ण होण्याची डेडलाइन देण्यात आली होती.

त्यामुळे २०२४ नंतर जिल्ह्यात पाणीटंचाई राहणारच नाही, असे सत्तेतील लोकप्रतिनिधी सांगत होते. प्रत्येकाच्या घरात नळाद्वारे पाणी येणार म्हणून जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त नागरिक खूश होते; मात्र योजनेच्या अंमलबजावणीतील अनेक दोषांमुळे योजना पूर्ण होऊ न शकल्‍याने महिलांना पिण्याच्या पाण्यासाठी यंदाही पायपीट करावीच लागणार आहे.

योजना सुरुवातीपासून वादाच्या भोवऱ्यात

एका एका कंत्राटदाराला ५० कोटींहून अधिक कामांचे वाटप करण्यात आले होते. तर काहींना क्षमतेपेक्षा जास्त कामे दिली होती. ही सर्व कामे २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याची अटही करारनाम्यामध्ये घालण्यात आली होती. कामे वाटपाच्या प्राथमिक टप्प्यातच ही योजना वादाच्या भोवऱ्यात अडकली होती.

जलस्रोतांची योग्य पद्धतीने निवड न केल्याने ग्रामस्थांकडूनही कंत्राटदार आणि ग्रामस्थांमध्ये वाद उफाळून आले होते. जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण पाटील यांनी, ग्रामस्थांना दमदाटी करून कामे सुरू करण्यासाठी कंत्राटदारांना तगादा लावला होता. अखेर याच प्रकरणात बदलीही झाली.

कंत्राटदारांची बोंबाबोंब

लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी ज्या कंत्राटदारांचे राजकीय वर्चस्व होते, त्यांना बिले काढता आली. बाकीच्यांना अद्याप रक्‍कम मिळालेली नाही. जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात फेऱ्या घालूनही पैसे खात्यात जमा होत नसल्याने कंत्राटदार संताप व्यक्‍त करीत आहेत.