Pune News : सरकट सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन देत देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. पण त्यांनी अजून कर्जमाफीविषयी शब्दही काढला नाही. दुसरीकडे शेतीमालाचे भाव पडल्याने उत्पादन खर्चही निघत नाही तर कर्ज कसे भरणार? या विवंचनेत शेतकरी आहेत. कर्ज थकल्याने नविन कर्ज मिळत नाही, इतर लाभ खात्यात जमा झाल्यानंतर ते वळते केले जात आहे.

शिवाय हमीभावाने माल विकल्याचे खात्यात जमा झाल्यानंतरही बॅंका कपात करत आहेत. त्यामुळे खुल्या बाजारात माल विकण्याची वेळ आल्याची हतबलता शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. शेतकरी सांगत आहेत. शेतकऱ्यांची ही परिस्थिती लक्षात घेतल्यानंतर कर्जमाफीची तातडीने गरज असल्याचेही शेतकऱ्यांनी सांगितले. 

विधानसभा निवडणुकीच्या काळात सर्वच पक्षांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू असे, असे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे शेतकरी आता कर्जमाफीची वाट पाहत आहेत. परंतु सरकार स्थापन होऊन आता एक महिना होऊन गेला. तरी सरकारने कर्जमाफीविषयी कोणताही निर्णय घेतला नाही. तसेच कर्जमाफी करण्यासासंदर्भातील मुद्दीही बैठकांमध्ये चर्चेला आलेला दिसला नाही. त्यामुळे सरकार कर्जमाफीला बगल देते की काय? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. 

खरे तर निवडणुकीच्या काळात महायुतीकडून कर्जमाफीचा जोरदार प्रचार करण्यात आला होता. त्यामुळे सत्ता स्थापन झाल्यानंतर पहिल्याच बैठकीत कर्जमाफी जाहीर होईल, अशी हवा निर्माण झाली होती. निवडणुकीत भाजपला ऐतिहासिक यश मिळाले. मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस विराजमान झाले. सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन देणारे फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्याने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या अपेक्षा आणखीणच उंचावल्या. फडणवीस खरचं पहिल्या बैठकीत कर्जमाफी करतील, अशी चर्चा पुन्हा सुर झाली. मात्र फडणवीसांच्या पहिल्या बैठकी किंवा आतापर्यंत झालेल्या बैठकांमध्ये कर्जमाफीविषयी साधी चर्चाही झाली नाही.

उपमुख्यमंत्र्यांनी वाढवली चिंता

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना कर्जमाफीविषयी शेतकऱ्यांनी विचारल्यानंतर त्यांनी चिंता वाढवणारे वक्तव्य केले. माझ्या तोंडून कर्जमाफीचे आश्वासन ऐकले का? आंथरून पाहून हात पाय पसरावे, असाही सल्ला त्यांनी दिला. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण दिसत आहे. खरचं सरकार कर्जमाफीला बगल देत आहे का? असाही प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. 

कर्जमाफी आवश्यक

सध्या बाजारात कोणत्याच मालाला अपेक्षित भाव मिळत नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांचे महत्वाचे पीक असलेल्या कापूस आणि सोयाबीनला हमीभावापेक्षाही ८०० ते १ हजार रुपये कमी भाव मिळत आहे. तूर, हरभरा, उडीद, मूग, ज्वारी, केळी, संत्रा, मोसंबी, पेरू या पिकांचे भावही कमीच आहेत. पिकांचा उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही. मग शेतकरी कर्ज कसे भरणार? त्यामुळे शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी आवश्यक बनली आहे. 

कर्ज थकल्याने अडचणी

कर्ज थकल्याने बॅंका शेतकऱ्यांना नविन कर्ज देत नाहीत. तसेच इतर लाभ खात्यात जमा झाल्यानंतर ते कर्ज खात्यात वळते केले जात आहेत, असे काही शेतकऱ्यांनी सांगितले. शिवाय सोयाबीन आणि कापसाची हमीभावाने विक्री केल्यानंतर खात्यात पैसे जमा झाले आणि कर्ज थकले असेल तर कपात केली जात आहे. त्यामुळे नाइलाजाने खुल्या बाजारात कमी भावात कापूस आणि सोयाबीन विकावे लागत असल्याचेही काही शेतकऱ्यांनी सांगितले.