अतिश साळुंके

तरुण मतदार (Youth Voter) हे भारतीय लोकशाहीचे भविष्य आहे हे ओळखून सत्तेतील सरकारने निवडणुकीपूर्वी तरुणांसाठी दोन कोटी दरवर्षी रोजगार, काळा पैसा, महागाईवर (Inflation) नियंत्रण, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न (Farmer Income) दुप्पट करणे यांसारखी सामान्य माणसाच्या हिताची वचने दिली,परिणामी जनतेने मतदानरुपी विश्‍वास दाखवून निवडूनही दिले.

यानंतर सरकारकडून पुढील कामे ही झाली आयआयटी, आयआयएमसारख्या संस्थांमध्ये वाढ, विमानतळ, मेट्रो, दळणवळण इन्फ्रास्ट्रक्चर यामध्ये वाढ, जनधन योजनेअंतर्गत बँक (Jandhan Bank Account) खात्यामध्ये वाढ, कलम ३७० रद्द, इंटरनेट वापरामध्ये वाढ, या विकासाबरोबर काही उणिवाही निर्माण झाल्या आहेत, जसे की आर्थिक विषमता (Economic Inequality), महागाई, गरिबी, बेरोजगारी.

काळा पैसा

सरकारने ब्लॅक मनी वरती नियंत्रण आणण्यासाठी ८ नोव्हेंबर २०१६ ला नोटाबंदी केली, परंतु या काळामध्ये एकही उद्योगपती एकही नेता नोटा बदलण्यासाठी किंवा बँकेमध्ये जमा करण्यासाठी लाइनमध्ये उभा दिसला नाही.

परंतु काही सामान्य माणसांना आपली कष्टाची कमाई काढताना मरणही आले, सद्यःस्थितीला काळा पैसा गेला कुठे हा प्रश्‍न आहे? आत्ता सर्वच राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावरून हा विषय गायब झाला असून, सामान्य माणूस याच्यावरती केवळ एका कारणामुळे आवाज उठवत नाही.

कारण त्याला परत बँकेच्या लाइनमध्ये थांबून आपला जीव गमवायचा नाही. बरं, हा काळा पैसा राहून द्या, पण आता आपला कष्टाचा, बँकेत ठेव स्वरूपात जमा केलेला पैसा उद्योगपती घेऊन पळून गेले आहेत, हा पैसा तरी परत कधी येणार?

काळा पैसा परदेशातून आणून प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये टाकणार, असे म्हणणाऱ्यांनी हा बँकांचा पैसा घेऊन पळून गेलेल्या उद्योगपतींकडून हा पैसा तरी परत आणला पाहिजे.

ही तूट भरून काढण्यासाठीच बँकांकडून सामान्यांच्या कर्जाच्या व्याजदरामध्ये वाढ करण्यासोबतच ठेवींवरील व्याजदर कमी करून निरनिराळे अतिरिक्त शुल्क वसूल करण्यात येत आहेत. योजना आणि बँकेतील ठेवींचा फायदा उच्च वर्गाला आणि तोटा झाला, तर त्याची वसुली मात्र सामान्यांकडून करण्यात येत आहे.

आर्थिक विषमता

नोटाबंदी, कोरोनामुळे आलेले आर्थिक संकट यानंतरचे सरकारचे काही निर्णय सर्वसमावेशक आणि लोकाभिमुख नसल्याचे जाणवतात परिणामी एकाच उच्चवर्गाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी धोरणे आणि निर्णय घेण्यात आले.

कोरोना काळातील मानसिक तणाव, नोकरीमध्ये कपात पर्यायाने वाढलेली बेरोजगारी, परदेश व्यापारातील तूट, व्यवसायामध्ये तोटा, बँकांचे हप्ते, महागाई यावर योग्य तो मार्ग न काढल्यामुळे आणि आखलेली काही धोरणे सर्वसमावेशक आणि लोकाभिमुख नसल्यामुळे गरीब आणि उच्च वर्ग यांमध्ये आर्थिक विषमतेची पोकळी वाढतच गेली.

सोबतच वस्तू सेवा कर (जीएसटी) लागू केल्यामुळे सुरुवातीला व्यापाऱ्यांपर्यंत सीमित असलेला कर सामान्य माणसापर्यंत कुठलाही व्यापार न करता पोहोचला, परिणामी जनतेवर अप्रत्यक्ष करांचे ओझे पडले.

‘सबका साथ सबका विकास’ हे ध्येय ठेवून काम करणाऱ्या सरकारच्या आर्थिक विकासाच्या नीतीमुळे सद्यपरिस्थितीला देशाच्या एकूण संपत्तीच्या ८० टक्के संपत्ती ही केवळ १० टक्के लोकांकडे आली आहे, असे ऑक्सफॅम या सर्वेक्षण एजन्सीने प्रसिद्ध केले आहे.

एकीकडे सगळ्या करांचा बोजा सामान्य माणसावर ती लावायचा त्याच्या उत्पन्नावर नजर ठेवायची आणि दुसरीकडे नोटाबंदी आणि आताच्या काळात मोठमोठ्या उद्योगपतींकडून इलेक्टोरल बॉण्ड स्वरूपात आलेल्या राजकीय देणग्या यावर कुठल्याही स्वरूपाचा कर तर नाहीच.

परंतु या देणग्या कुठल्या व्यक्तीने दिल्या याची माहिती देणे सुद्धा बंधनकारक नाही हा विरोधाभास बघून असे म्हणावे लागेल, ‘दिया तले अंधेरा!’

विकासनीती

‘सबका साथ सबका विकास’ म्हणून विकासाला सुरुवात झाली ही विकासाची धारा सामान्यांच्या उंबऱ्यापर्यंत सुद्धा आली का हा प्रश्‍न आहे आणि याच्यातून महागाई, बेरोजगारी, पोटापाण्याचे प्रश्‍न कसे सुटले हा प्रश्‍न आहे.

सध्याचे सरकार सर्व विकासकामे त्यांना अनुकूल असणाऱ्या उद्योगपतींनाच देत असून, कित्येक सरकारी संस्थांचे खासगीकरण केले आहे. जेएनपीटी बंदरे, एअरपोर्ट, मोठमोठे धारावीसारखे रीडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट, सरकारी कॉन्ट्रॅक्ट, परिणामी देशातील औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाची धारा गुजरातकडेच ठरावीक उद्योगपतींकडेच जाताना दिसत आहे.

पूर्वी याच विकासनीतीमुळे देशातील प्रसिद्ध योगगुरू यांनी सुद्धा विकासाच्या गंगेत उडी मारून स्वतःचा आर्थिक उद्धार केला, याच योगगुरूंनी नोटाबंदीच्या काळाच्या आसपास फूड पार्कच्या नावाखाली शेकडो एकर जमिनी घेऊन देशामध्ये कित्येक ठिकाणी आपला आर्थिक विकास साधला.

यानंतर कोरोना काळाच्या आसपास सर्वांत मोठ्या कंपनीची खरेदी करून आपले साम्राज्य वाढवले. सामान्य जनता आणि हे उद्योजक यांची नोटाबंदी आणि कोरोनानंतरची प्रगती आणि दोघांमधील फरक सामान्य जनतेने पाहावा.

यासोबतच सरकारचे स्वायत्त संस्था जसे अंमलबजावणी संचालनालय (ED), केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC), केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI), भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), निवडणूक आयोग (EC) यावरती असलेले अदृश्य दडपण सर्वांनाच जाणवत आहे.

या यंत्रणांचा त्रास आता तरी सामान्यांपर्यंत पोहोचला नाही, यामुळे यावरती विश्लेषण करण्याची गरज वाटत नाही. परंतु सरकारी संस्थांना कमकुवत करून त्याचे खासगीकरण करण्याची विकास नीती सरकारने बदलून सरकारी संस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी भर द्यायला हवा.

राजकारण

प्रत्येक पक्षांनी रंगासोबतच, स्वातंत्र्य सेनानी, महापुरुष मंडळी, यांची सुद्धा आपापल्या पक्षानुसार विभागणी केली आहे, जेवढा वेळ जनतेचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी द्यायला हवा होता, त्यापेक्षा भरपूर वेळ नेते मंडळींनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप आणि वैयक्तिक कुरघड्या करण्यामध्येच वाया घालवतात.

विरोधक आणि सत्ताधारी जाणून बुजून धार्मिक गोष्टी आणि प्रक्षोभक वक्तव्ये करताना आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामुळे देशाचे ऐक्य आणि सार्वभौमत्व याला तडा तर जात नाही ना, याचा साधा विचारसुद्धा करताना दिसत नाहीत.

मूळ विषय जसे शासकीय योजना, अनुदान, जीएसटी, घसरत चाललेला जीडीपी दर, भ्रष्टाचार, विलंब होत चाललेल्या शासकीय नोकर भरती प्रक्रिया, आरक्षण, शेतकरी आत्महत्या, पीकविमा, शेतकरी नुकसान भरपाई, महागाई, बेरोजगारी, महिलांवरील अत्याचार, अपुरे शासकीय कर्मचारी बळ, यानंतर भ्रष्टाचाराचे आरोप, भूखंड घोटाळा यांसारख्या विषयांना दूर लोटून जाणीवपूर्वक देशाची अस्मिता आणि आस्था या मुद्द्यावरती भाष्य करून मूळ विषयापासून जनतेला दूर ठेवायचे राजकारण करतात.

अतिश साळुंके, ९८८१६६५११० (लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.)