Pune News: जलयुक्त शिवार योजनेतील गैरव्यवहारप्रकरणी कारवाई करण्यात तत्कालीन मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासह इतर शासकीय अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप किंवा दबाव आणला होता का, याची चौकशी करण्याचे आदेश राज्याच्या उपलोकायुक्तांनी दिले आहेत.

जलयुक्त शिवार योजनेत कृषी आयुक्तालयाच्या मृद्‍ व जलसंधारण विभागाशी संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी बीड जिल्ह्यात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केलेला आहे. मात्र अधिकारी व कंत्राटदारांची मिलिभगत असल्याने घोटाळा दाबण्यात आला होता. याबाबत लोकायुक्तांकडे याचिका दाखल झाली. त्यानंतर लोकायुक्तांनी दिलेल्या विविध आदेशानंतर घोटाळेबाजांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत. मात्र अजूनही घोटाळ्यातील रकमांची वसुली झालेली नाही. त्यामुळे मूळ तक्रारदार वसंत मुंडे यांनी पुन्हा लोकायुक्तांकडे तक्रार केली आहे.

खळबळजनक आदेश जारी

उच्चपदस्थ सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणाची उपलोकायुक्त संजय भाटिया यांनी अलीकडे सुनावणी घेताना खळबळजनक आदेश जारी केले होते. या आदेशांची पूर्तता करण्यासाठी कृषी विभागात धावपळ सुरू आहे. सुनावणीच्या वेळी बीडचे निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, कृषी आयुक्तालयाचे मृद्‍ व जलसंधारण संचालक रफिक नाईकवाडी, कृषी सहसंचालक गणेश घोरपडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी एस. एम. साळवे व बीडचे सहायक पोलीस अधीक्षक सचिन पांडकर यांना उपलोकायुक्तांनी गैरव्यवहाराच्या तपासाची स्थिती विचारली. लोकायुक्तांनी याप्रकरणी दिलेल्या आदेशात काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली.

आदेशात नमूद करण्यात आले आहे, की घोटाळ्याबाबत दोन फौजदारी गुन्हे दाखल झाले. त्याची चौकशी होऊन आरोपपत्रही दाखल केले गेले. तिसऱ्या गुन्ह्यात न्यायालयाने फेरतपासाचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. त्यामुळे तपास सुरू असून दोन महिन्यांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, नव्याने समोर आलेल्या प्रकरणात एक प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल झाला असून त्याची चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात आरोपींची संख्या वाढत असल्याने तपासाची कालमर्यादा वाढते आहे.

तपास पुन्हा उपलोकायुक्तांकडे वर्ग

सुनावणीच्या वेळी उपलोकायुक्तांनी धनंजय मुंडे यांचा उल्लेख केला. ‘तक्रारदाराचे म्हणणे होते, की रकमांची वसुली आणि चौकशीचा तपास संथपणे चालू आहे. कारण अन्न व नागरी पुरवठामंत्री असलेले धनंजय मुंडे अजूनही जिल्हा प्रशासन, पोलिस खाते व कृषी विभागावर दबाव टाकत आहेत. परंतु आम्ही या तीनही विभागांच्या अधिकाऱ्यांना मुंडेंकडून किंवा त्यांच्या कार्यालयाकडून दबाव आल्याचे विचारले असता त्यांनी नकार दिलेला आहे.

तक्रारदाराने आधी प्रतिज्ञापत्रात दबावाचा उल्लेख केला होता. त्यामुळे या दाव्याचे कामकाज उपलोकायुक्तांकडून लोकायुक्त न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे यांच्याकडे वर्ग केले गेले होते. आता मुंडे हे मंत्रिपदी नसल्यामुळे चौकशीसाठी हा दावा पुन्हा उपलोकायुक्तांकडे वर्ग झाला आहे,’ असे सुनावणीत नमूद करण्यात आले.

उपलोकायुक्तांनी नमूद केले, की आम्ही बीडच्या जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना आदेश देत आहोत की तक्रारदाराचे ऐकून घ्यावे व या प्रकरणात मुंडे यांनी पूर्वी हस्तक्षेप केला का, किंवा त्यांनी तपास संथगतीने करण्याबाबत कोणत्याही यंत्रणेवर, शासकीय अधिकाऱ्यावर दबाव आणला का, याची चौकशी करावी. या प्रकरणाचा तपास संथगतीने करण्यात, अडथळा आणण्यात किंवा काही दडविण्यात शासनाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याचा (पोलिस अधिकाऱ्यांसह) सहभाग होता याचा तपास करावा.

दबाव आल्यास थेट लोकायुक्तांना कळवा

‘जिल्हा प्रशासन, पोलीस खाते व कृषी विभाग या तीनही यंत्रणांना सूचित केले जात आहे, की त्यांनी या प्रकरणातील तपास, खातेनिहाय चौकशी, वसुलीची कामे दोन महिन्यांत पूर्ण करावीत. तसेच, या प्रकरणी कोणत्याही यंत्रणेकडून कोणताही दबाव आल्यास लोकायुक्त कार्यालयास तत्काळ कळवा,’ असेही आदेश उपलोकायुक्तांनी दिले आहेत.