Nashik News: कांदा उत्पादक व ग्राहकांच्या फायद्यासाठी सुरू केलेली ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’मार्फत होणारी कांदा खरेदी भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत अडकली आहे. त्याची चौकशी व्हावी. एक महिन्यात चौकशी करून कारवाई न केल्यात आंदोलन करण्यात येईल. भाव स्थिरीकरण निधीअंतर्गत कांद्याची खरेदी योग्य दराने व्हावी, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी नाशिक येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.

‘नाफेड’मार्फत होणाऱ्या कांदा खरेदीमध्ये काही व्यापारी, फेडरेशन, वाहतूक ठेकेदार, अधिकारी व काही शेतकरी मिळून शेतकरी व ग्राहकांच्या फायद्यासाठी असलेल्या सरकारी निधीचा अपहार करत आहेत. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कांद्याची निर्यात बंद करणे, निर्यातमूल्य वाढ, निर्यात शुल्क लावणे व साठा मर्यादा अशा उपाययोजना करण्यात येतात.

सध्या कांद्याचे भाव पडलेले असताना सरकारने उत्पादन खर्च भरून निघेल इतका दर निश्चित करायला हवा. नाहीतर सरकारने ‘नाफेड’ची खरेदी बंद करून कांदा व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप कायमचा बंद करायला हवा, हा मुद्दा घनवट यांनी उपस्थित केला. याबाबत ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

सुरुवातीच्या काळात ‘नाफेड’ने आपल्या कार्य पद्धतीत सुधारणा करून कांद्याची वर्गवारी करून जास्तीत जास्त उत्तम दर्जाचा कांदा खरेदी करण्याची योजना केली होती. त्यात सरकारी निधीचा योग्य वापर होत होता. नंतर मात्र सर्व खरेदी भ्रष्ट लोकांनी हातात घेतली व करदात्यांच्या पैशाची लूट सुरू झाली, असे घनवट यांनी सांगितले. या वेळी महिला आघाडी प्रदेशाध्यक्षा सीमा नरोडे, शेतकरी संघटना जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे, पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब घुमाळ, इगतपुरी तालुकाध्यक्ष किसन शिंदे उपस्थित होते.

घोटाळ्याची चौकशी करून गुन्हे दाखल व्हावेत

नाफेड व एनसीसीएफमार्फत खरेदी केलेला कांदा राज्यात पाठवण्याची योजना होती. गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात आदी राज्यांमध्ये कांदा पाठवायचा होता तो न पाठवता वाहतुकीची खोटी कागदपत्रे तयार करण्यात आली आहेत. यात फक्त गोवा सहकारी मार्केटिंग फेडरेशनविरुद्ध नाशिक येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. इतर राज्यांमध्ये पुरवठा केलेल्या कांद्याच्या घोटाळ्याची चौकशी करून गुन्हे दाखल व्हायला हवेत, अशी मागणी या वेळी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.