Nagpur News : शेवटच्या रांगेतील शेतकरी समृद्ध होईल त्याच वेळी विकसित भारताचा संकल्प पूर्ण होणार आहे. त्याकरिता कृषी क्षेत्रातील संशोधन शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. अल्प तसेच अत्यल्प जमीनधारकांपर्यंत भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या विविध संस्थांनी विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाचा त्याकरिता प्रभावी प्रसार होण्याची गरज असल्याचे मत केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी शुक्रवारी (ता. २) व्यक्‍त केले.

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेअंतर्गत असलेल्या उपमहासंचालकांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. नवी दिल्ली येथील एनएएससी कॉम्पलेक्‍समधील बोर्ड रूममध्ये ही बैठक झाली. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालक डॉ. मंगलसिंग जाट यांची या वेळी उपस्थिती होती.

शिवराजसिंह चौहान पुढे म्हणाले, की येणाऱ्या खरीप हंगामात सोयाबीनची उत्पादकता वाढीसाठी पूरक तंत्रज्ञानाचा प्रसार शेतकऱ्यांपर्यंत झाला पाहिजे. गहू, तांदूळ, दाळ, तेलवर्गीय त्यासोबतच कपाशी आणि भरडधान्याचे उत्पादन वाढीकरिता देखील प्रयत्न व्हावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्‍त केली.

नैसर्गिक शेती लोकप्रिय व्हावी यावर केंद्र सरकारचा भर आहे. त्या दृष्टीने देखील पाऊल उचलले पाहिजे. जमीन आरोग्य पत्रिका हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम असला तरी त्याची उपयोगिता अद्याप अपेक्षित प्रमाणात साध्य झाली नाही. जमीन आरोग्य पत्रिकेनुरूप शेतीचे व्यवस्थापन झाल्यास शेतकऱ्यांचा रासायनिक खतावरील खर्च कमी होणार आहे.

बैठकीतील विशेष मुद्दे...

शेतकरी ते ग्राहक संकल्पनेवर बाजार समित्यांनी कार्य करावे.

छोट्या शेतकऱ्यांसाठी एकात्मिक शेती पद्धतीचे हवे मॉडेल.

‘केव्हीके’च्या माध्यमातून कृषी तंत्रज्ञान अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावे.

मागणी आधारित सेवा देण्याची गरज.

‘केव्हीके’च्या इम्पॅक्‍ट असेसमेंटकरिता स्वतंत्र यंत्रणा विकसित झाली पाहिजे.

‘केव्हीके’ची कार्यपद्धती बहूद्देशीयस्तराची असावी.

प्रत्येक ‘केव्हीके’मध्ये नैसर्गिक शेतीचे प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र असावे.

‘केव्हीकें’नी कृषी विस्तारात महिला व युवकांची अधिकाधिक मदत घ्यावी.