Jalgaon News : जिल्हा केळी, कापूस, भरीत वांगी आदींसाठी प्रसिद्ध आहे. शेतकरी समाजाचे अनेक प्रश्‍न असून आपली अडचण, कैफियत घेऊन अनेकदा शेतकरी जिल्हा प्रशासन किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात जातात.

परंतु तेथे त्यांना अनेकदा संबंधित अधिकारी वेळेत भेटत नाहीत. त्यांना दोन-पाच तास ताटकळ थांबावे लागते. ही अडचण दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करून शेतकऱ्यांठी रोज वेळ राखीव करण्यात यावी, असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.

केळी, कापसाचे अनेक प्रश्‍न आहेत. हंगामात बियाणे व खतांची टंचाई व इतर अडचणी असतात. विमा कंपन्या जुमानत नाहीत. अशात शेतकऱ्यांना थेट जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख जिल्हाधिकारी यांची भेट घेण्याची वेळ येते.

सध्या जिल्ह्यात फळ पीकविमा, कापूस दर, कांद्याचे पडलेले दर व इतर अनेक मुद्दे आहेत. शेतकरी संघटना, शेतकरी आपापले गाऱ्हाणे घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडकले. परंतु त्यांना संबंधित अधिकारी भेटलेच नाहीत, असाही प्रकार अलीकडे घडला आहे.

नुकतेच चोपडा तालुक्यातील धानोरा, मोहरद, बिडगाव इतर भागातील शेतकरी केळी पीकविमाप्रश्‍नी आपली अडचण, कैफियत मांडण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचले होते. विमा परतावा मंजूर झाला, पण निधीच आलेला नाही, अशी या शेतकऱ्यांची समस्या होती. त्यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांना सांगितले. परंतु जिल्हाधिकारी लागलीच भेटीसाठी उपलब्ध झाले नाहीत. तीन तास तेथे ताटकळत थांबावे लागले.

भूसंपादन मोबदला व इतर कामासंबंधी देखील अनेक शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात येतात. त्यांचे समाधान न करताच त्यांना परत पाठविले जाते, असेही प्रकार घडतात. जिल्हाधिकारी हे अनेक समित्यांचे प्रमुख आहेत. त्यांना अनेकदा वेळ नसतो. परंतु १०० किमोमीटर किंवा त्यापेक्षा कमी अंतरावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयात आलेल्या शेतकऱ्यांची दखल घेणेही आवश्यक आहे.

जिल्हाधिकारी यांच्यावरील कामाचा ताण व इतर बाबी लक्षात घेता शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेणे व त्यासंबंधी पुढील कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची गरज आहे. तसेच शेतकऱ्यांसाठी स्वतः जिल्हाधिकारी यांनी आठवड्यातून काही वेळ राखीव ठेवावा, शेतकऱ्यांसाठी तेथे अभ्यागत कक्ष असावा, अशीही मागणी करण्यात येत आहे.