महिलांचे कृषी क्षेत्रात उल्लेखनीय (Women Contribution In Agriculture) योगदान असूनही त्यांना जमिनीच्या हक्कांच्या बाबतीत अत्यंत भेदभावाचा सामना करावा लागतो. शेतजमीन नावावर असणाऱ्या महिलांचे प्रमाण हे अत्यल्प आहे. कृषी जनगणना (Agriculture Census), २०१५-१६ नुसार, भारतात जवळपास १४ टक्के व महाराष्ट्रात १५ टक्के महिला या शेती करतात, ज्यामध्ये जमीनधारणा (Land Holding) असणाऱ्या व भाडेतत्त्वावर शेती (Agriculture On Rent) करणाऱ्या महिलांचा समावेश आहे. एकूण महिला शेतकऱ्यांपैकी ८० टक्के महिला या अल्प व अत्यल्प भूधारक (Small Holder Farmer) आहेत. महिलांच्या नावावर अतिशय कमी शेती असण्याचे कारण म्हणजे सर्वव्यापी पितृसत्ताक कुटुंबपद्धती. पितृसत्ताक कुटुंब पद्धतीमध्ये वारसाहक्क मुलाकडे जात असल्यामुळे महिलांच्या नावावर शेती नगण्य आहे.

१९५६ च्या हिंदू उत्तराधिकार कायद्यातील २००५ च्या सुधारणेनुसार आता मुलीला तिच्या आईवडिलांच्या संयुक्त मालमत्तेवर मुलाप्रमानेच समान वारसा हक्क आहे. परंतु ही सुधारणा झाल्यानंतरही याबाबत जनजागरण हव्या त्या प्रमाणात न झाल्यामुळे व पितृसत्तेच्या प्रभावामुळे महिला शेतकऱ्यांचे प्रमाण पुरुष शेतकऱ्यांच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. इंडिया ह्युमन डेव्हलपमेंट सर्व्हे (IHDS, २०१८) नुसार देशातील ८३ टक्के शेतजमीन कुटुंबातील पुरुष सदस्यांना वारसाहक्काने मिळालेली आहे, तर दोन टक्क्यांपेक्षा कमी शेतजमीन ही महिलांना मिळालेली आहे.

महिलांच्या नावावर कायदेशीर जमीन नसल्यामुळे त्यांची विविध संसाधनापर्यंत, जसे की बँकेचे कर्ज, तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण, माहिती विश्‍लेषण सेवा, गोदामतारण पावती, विविध शासकीय योजना आदींपर्यंत पोहोच अत्यल्प आहे. त्यामुळे कृषिमूल्य साखळीच्या उत्पादन टप्प्यावर महिलांचे प्रमुख योगदान दिसत असले, तरी काढणीपश्‍चात व्यवस्थापन, विपणन, प्रक्रियेमध्ये, जसे की समूहक, घाऊक विक्रेते, अधिकृत विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, निर्यातदार आदी भूमिकांमध्ये महिलांचा सहभाग अत्यल्प दिसून येतो.

शिवाय आज आपण पाहतो, की कामानिमित्त ग्रामीण भागातून पुरुषांचे स्थलांतर वाढत असल्यामुळे शेतीच्या कामाचा भार हा महिलांवर वाढत आहे. परंतु संसाधनापर्यंत महिलांची पोहोच नसल्यामुळे व निर्णय प्रक्रियेत सहभाग नसल्यामुळे पीक व्यवस्थापनाबद्दल माहिती, विस्तार सेवा व तंत्रज्ञान, बँकेचे कर्ज आदी त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही आणि म्हणून शेतकरी म्हणून महिलांना स्पर्धात्मक कृषिमूल्य साखळीमध्ये गुणात्मक सहभाग देता येत नाही. याचा परिणाम हा कृषी उत्पादन व कृषी उत्पन्नावर होताना दिसून येतो.

अन्न व कृषी संघटनेच्या (FAO, २०११) मते, जर स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणेच उत्पादक संसाधन, माहिती, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ, वित्त पुरवठा यांची पोच मिळाली तर त्यांच्या शेतात उत्पादन २० ते ३० टक्क्यांनी वाढू शकेल आणि विकसनशील देशांमध्ये एकूण कृषी उत्पादन २.५ ते ४ टक्क्यांनी वाढेल. याव्यतिरिक्त, एफएओने असेही ठामपणे म्हटले आहे की, अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्यामुळे महिलांना आरोग्यासाठी काळजी, पोषण आणि मुलांच्या शिक्षणावर जास्त पैसे खर्च करता येतील.

मागील काही वर्षांपासून शासन पातळीवर महिलांचा कृषी क्षेत्रात सहभाग वाढवण्याकरिता विविध प्रयत्न होत आहेत. यामध्ये कृषी विषयक वेगवेगळ्या योजनेमध्ये किमान ३० टक्के महिलांचा सहभाग घेतला जात आहे. महिलांचा सहभाग वाढविण्याकरिता वेगवेगळ्या योजनेत देण्यात येणारी अनुदानाची रक्कम ही पुरुषांच्या तुलनेने वाढवून देण्यात आलेली आहे. शेती शाळा, प्रशिक्षण, अभ्यासदौरे यामध्ये महिलांचा सहभाग आवर्जून घेतला जात आहे. कृषी विभागामध्ये किमान ३० टक्के महिला कर्मचारी व अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. याबरोबरच महिलांचा कृषी क्षेत्रात गुणात्मक सहभाग वाढविण्याकरिता अजून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

महिलांचा शेतजमिनीमध्ये अधिकार वाढविण्याकरिता ‘लक्ष्मी मुक्ती’ शासन निर्णयाचा (१५ सप्टेंबर, १९९२) व्यापक स्तरावर प्रसार आणि प्रचार करायला हवा. (सदर शासन निर्णयानुसार पुरुष शेतकऱ्यांनी सातबारा उताऱ्यावर पत्नीचे नाव सह हिस्सेदार म्हणून लावण्यास संमती दर्शविल्यास व सदर संमतिपत्र तलाठ्याकडे सादर केल्यास पत्नीचे सातबारावर सहहिस्सेदार म्हणून नाव लावण्याची तरतूद आहे. यामुळे महिलांचा शेतजमिनीमधील अधिकार वाढू शकतो व त्यांची विविध संसाधनापर्यंत पोहोच वाढू शकते.

याकरिता पुरुषांचा दृष्टिकोन/ मानसिकता बदलाचे कार्यक्रम घेणे गरजेचे आहे. कृषी विभागाच्या सर्व योजनांमध्ये Gender Budgeting चा समावेश करणे गरजेचे आहे. यामध्ये किमान ३० टक्के निधी हा महिलांकरिता आरक्षित ठेवणे, तसेच हा निधी महिला व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही घटकांवर खर्च करता येणार नाही याची तरतूद असावी. ‘आत्मा’अंतर्गत तयार होणाऱ्या शेतकरी गटांमध्ये किमान ५० टक्के महिला गट असावेत.‍ किंवा एकूण गटांच्या उद्दिष्टापैकी ५० टक्के महिलांचे गट करण्याचे उद्दिष्ट असावे.

कृषी विभागाच्या वेगवेगळ्या योजनेअंतर्गत तयार होणाऱ्या शेतकरी उत्पादक संस्थेमध्ये महिलांचा भागधारक व संचालक म्हणून किमान ३० टक्के सहभाग असावा किंवा महिलांच्या शेतकरी उत्पादक संस्था तयार करणे व त्यांची तांत्रिक विषयावर, तसेच व्यवस्थापकीय, संघटनात्मक, निर्णयक्षमता, नेतृत्व विकास आदींच्या अनुषंगाने क्षमता बांधणी करायला हवी. विस्तार सेवा अंतर्गत पीक प्रात्यक्षिक, प्रशिक्षण व अभ्यासदौरे आयोजित करीत असताना प्रत्येक पिकाच्या मूल्य साखळीमध्ये महिला करीत असलेल्या कामाच्या अनुषंगाने त्यांचे ज्ञान व कौशल्य विकसित करण्याकरिता अभ्यासक्रम तयार करण्यात यावा.

या अभ्यासक्रमानुसार महिलांचे पीक प्रात्यक्षिक, प्रशिक्षण व अभ्यासदौरे आयोजित करण्यात यावेत. भाडेतत्त्वावर शेती करणाऱ्या महिलांची नोंदणी होऊन त्यांना विविध कृषी संसाधनांचा जसे की वित्तपुरवठा, विमा, तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण, माहिती विश्‍लेषण सेवा, शेतीमाल तारण योजना, तसेच विविध शासकीय योजना, शेतकरी उत्पादक संस्था आदींचा फायदा मिळण्यासाठी धोरण निश्‍चित करावे. शेतकरी कामगार महिलांची नोंदणी होऊन त्यांना शेतीमध्ये ते करत असलेल्या कामाची गुणवत्ता उंचाविण्याकरिता प्रशिक्षण द्यायला हवे. तसेच या महिला कामगारांना शेतीविषयक कामे करीत असताना होणाऱ्या अपघातापासून संरक्षण मिळण्याकरिता विम्याची व आरोग्य सुरक्षा विम्याची तरतूद करण्यात यावी.

प्रत्येक गाव पातळीवर प्रगतिशील महिला शेतकऱ्यांमधून ‘कृषी सखी - ताई’ची निवड करून या कृषी ताईला बीजप्रक्रिया, एकात्मिक कीड व्यवस्थापन, एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, एकात्मिक तण व्यवस्थापन, एकात्मिक पाणी व्यवस्थापन व काढणी व काढणीपश्चात व्यवस्थापन, विपणन याबाबत प्रशिक्षण द्यायला हवे. या कृषी सखीमार्फत गावातील शेती करणाऱ्या महिलांना प्रशिक्षण देणे व त्यांची क्षमता बांधणी करावी. ग्रामीण भागात वाढती मोबाईल सेवा, तसेच स्मार्ट फोनचा वाढता वापर व उपलब्ध इंटरनेट सुविधा, यामुळे मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून नवनवीन कृषी तंत्रज्ञानाबाबत माहितीचा वापर करून शेतीमाल उत्पादन, उत्पादकता व गुणवत्ता वाढविण्याबाबत तसेच बाजारभावातील चढ-उताराची माहिती सद्यःस्थितीत पुरुष शेतकऱ्यांना उपलब्ध होत आहे. अशी माहिती शेतकरी कुटुंबातील महिलांना देखील उपलब्ध झाल्यास निर्णय प्रक्रियेमध्ये महिलांचा सहभाग वाढेल, याकरिता धोरण निश्‍चित करावे.

(लेखिका समाज विकास विशेषज्ञ आहेत.)