Satara News : पाण्याचा थेंब अन् थेंब पिकाला मिळावा यासाठी केंद्र आणि राज्याच्या निधीतून सुरू असलेली बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणि बिरसामुंडा कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत या योजनेच्या लाभासाठी मागासवर्गीय शेतकऱ्यांसाठी असलेली उत्पन्नाची दीड लाखाची अट रद्द करावी.

तसेच अनुसूचित जाती व जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी कमाल मर्यादा असलेले अनुक्रमे ५० हजार रुपयांचे आणि २५ हजारांचे अनुदान वाढवून ९० टक्के मिळावे, अशी मागणी इरिगेशन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

इरिगेशन असोसिएशन ऑफ इंडिया या संस्थेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, अदिवासीमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्याकडे मेलद्वारे मागणी केली आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे त्यांना जास्तीत जास्त लाभ देता यावा याकरिता राज्य शासन नेहमी प्रयत्नशील आहे. ठिबक व तुषार सिंचनद्वारे पाणी, वीज, मजूर, खत आदींची बचत होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न व शेतीमालाचा दर्जा देखील चांगला येतो.

ठिबक व तुषार तंत्रज्ञान हे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी वरदान ठरू शकते. म्हणून शासनामार्फत सूक्ष्म सिंचन अनुदान योजना राबविली जात आहे. अनुसूचित जातीसाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना व बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणि अनुसूचित जमातीसाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना व बिरसामुंडा कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ९० टक्के अनुदानाची तरतूद आहे.

परंतु प्रत्यक्ष अंबलबजावणीमध्ये या जाचक अटींमुळे शेतकऱ्यांना पूर्ण लाभ मिळत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेअंतर्गत, अनुसूचित जाती व बिरसामुंडा कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत, अनुसूचित जमातींमधील शेतकऱ्यांस पूरक अनुदानाची कमाल मर्यादा ठिबक सिंचनासाठी ५० हजार व तुषार सिंचनासाठी २५ हजार आहे तसेच मागासवर्गीय शेतकऱ्यांसाठीची कमाल उत्पन्न मर्यादा एक लाख ५० हजार रुपयांची अट आहे. ती शिथिल करण्याची मागणी केली आहे.