Adivasi Koli Community : कोळी समाजातील महादेव, मल्हार, टोकरे या जातीच्या लोकांना अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता दाखले मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांना शासकीय योजनांपासून ते वंचित रहावे लागत आहे. त्यामुळे या समाज बांधवांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महादेव, मल्हार व टोकरे कोळी समाजाच्या अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

कोळी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील सह्याद्री राज्य अतिथीगृह बैठक झाली. या बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, आमदार रमेशदादा पाटील, आमदार सुरेश भोळे, आमदार चिमणराव पाटील, महसूल व वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड , माजी आमदार शिरीष चौधरी उपस्थित होते.

बैठकीत कोळी समाजाला न्याय देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कोळी समाजासाठी महर्षी वाल्मिकी महामंडळ स्थापन करण्याबाबत निर्देश दिले. तसेच महादेव, मल्हार व टोकरे कोळी समाजाच्या अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. या समाजाच्या जातीचे दाखले व वैधता विषयक उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील विविध निकालांचा विधी व न्याय विभागाकडून मत मागवण्यात यावे. तसेच आदिवासी विभागाच्या कार्यालयातील अधिकारी जळगाव येथेही उपस्थित राहून कामकाज पाहतील अशी व्यवस्था करण्याचे निर्देशही, मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, ‘कोळी समाजाच अनुसूचित जमाती मध्ये समावेश करण्याच्या दृष्टीने सर्वंकष आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी जुन्या काळातील नोंदी आदी गोष्टींची माहिती एकत्र करुन त्यांचा करावा लागेल. त्यादृष्टीने या मागणीचा विचार करण्यासाठी ही समिती समाज बांधव तसेच तज्ज्ञ आदींशी समन्वय साधून शिफारशी करेल. ही समिती कालबद्ध पद्धतीने काम करेल. या दरम्यान आदिवासी विभागाने या समाजाला जातीचे दाखले देताना काटेकोरपणे आणि विहीत पद्धतीने काम करावे. रक्त नातेसंबंध तपासणी आदी बाबतीत विहीत आणि व्यवहारीक पध्दतीने कार्यवाही करावी,’असेही म्हणाले.