Nashik News : वाइन उद्योगासंबंधीची बंद पडलेली प्रोत्साहन योजना राज्यातील द्राक्ष शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पाच वर्षांसाठी पुन्हा राबविण्याचा निर्णय गुरुवार (ता. ४) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे वाइन उद्योगातील सर्व संलग्न घटकांना त्याचा फायदा होऊन ‘ग्रेप टू ग्लास’ मूल्यसाखळी सक्षम होण्यासाठी मदत होणार आहे.

पूर्वी वाइन विक्रीवर विक्री कर आकाराला जायचा; मात्र पुढे बदल होऊन मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) लागू झाल्यानंतर २० टक्के आकारणी होऊ लागली. ही आकारणी वाइन उद्योगासाठी अडचणीची असल्याने पूर्वीप्रमाणेच विक्री कर आकारावा, अशी वाइन उद्योगाची मागणी होती. त्यावर तत्कालीन राज्य सरकारने निर्णय घेतला होता.

मूल्यवर्धित कर रद्द करणे अडचणीचे असल्याने त्यास पर्याय म्हणून २० टक्के भरणा केल्यानंतर पुन्हा उद्योग विभागाच्या वतीने १६ टक्के परतावा दिला जात होता. मात्र एप्रिल २०२० मध्ये कोरोना काळात ही योजना पुन्हा बंद पडली होती. ती पुन्हा सुरू करण्यास मान्यता मिळाली आहे.

राज्यात वाईनसाठी विक्रीकर रद्द केल्यानंतर मूल्यवर्धित कर आकारणी सुरू झाल्यानंतर पर्याय म्हणून राज्य सरकारने आकारलेल्या २० टक्के करातून पुन्हा १६ टक्के परतावा देण्याचे लागू केले होते. ही योजना १ ऑगस्ट २००९ पासून अस्तित्वात होती. मात्र कोरोनाच्या संकट काळात राज्य सरकारने परतावा स्वरूपातील अनुदान योजना बंद केल्या.

यानुसार एक १ एप्रिल २०२० पासून हा लाभ उद्योगातील घटकांना मिळत नव्हता. पूर्वीप्रमाणेच लाभ मिळावा, अशी मागणी वाइन उद्योगाची पुन्हा मागणी होती. त्यानुसार राज्य सरकारने स्थगिती उठविल्याची माहिती अखिल भारतीय वाइन उत्पादक संघाचे अध्यक्ष जगदीश होळकर यांनी दिली.

...असे आहे सरकारचे धोरण

या परतावा योजनेत २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षात उद्योजकांनी व्हॅटचा भरणा केला आहे. २०२३-२४ हे आर्थिक वर्ष संपण्यास कमी कालावधी शिल्लक आहे. योजना बंद होण्यापूर्वी निश्चित केलेल्या १६ टक्केप्रमाणे व्हॅटचा परतावा देखील देण्यात येईल.

द्राक्ष उत्पादकांना लागवडीसाठी प्रोत्साहन देणे, सुका मेवा बनविणे तसेच पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती करण्यासाठी या वाइन उद्योगास प्रोत्साहन देणारी योजना सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना राज्यात वाइन उद्योग विकसित करण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरेल. त्यामुळे या योजनेस ५ वर्षांसाठी राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

उद्योगाकडून निर्णयाचे स्‍वागत

निर्णयामुळे राज्‍यातील द्राक्ष उत्‍पादक शेतकरी व प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळेल. याशिवाय फळांचे नुकसान टाळण्यास मदत होईल. त्यामुळे उद्योगाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पुढील काळात त्याचा उद्योगाला लाभ होणार असल्याचे जगदीश होळकर यांनी सांगितले.