Latur News : लातूर : विधानसभा निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांची प्रश्‍नांची ढाल पुढे केली असून, काही उमेदवारांनी शेती व शेतकऱ्यांसाठी राबवलेल्या विविध योजनांचा डंका पिटण्यास सुरुवात केली आहे. लातूर ग्रामीण विधानसभा मतदार संघाचे काँग्रेसचे उमेदवार तथा जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आमदार धीरज देशमुख यांनी बँकेकडून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पाच लाखांपर्यंतच्या बिनव्याजी कर्जाची तर औसा मतदार संघात भाजपचे उमेदवार आमदार अभिमन्यू पवार यांनी त्यांच्या पुढाकाराने राबविलेल्या शेतरस्त्याच्या योजनेची महती सांगण्यास सुरुवात केली आहे.

सोयाबीनला भाव मिळत नसल्याचा मुद्दाही प्रचारात आघाडीवर असून, सत्तेत आल्यास हमीभावानुसार फरक देण्याचे आश्‍वासनही काँग्रेसकडून देण्यात येत आहे.जिल्हा बँकेकडून शेतकऱ्यांना पाच लाखांपर्यंतचे पीककर्ज बिनव्याजी स्वरूपात दिली जाते. या कर्जावरील व्याजाची रक्कम जिल्हा बँक आपल्या नफ्यातून देते.

या योजनेचा जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. यात उद्दिष्टाच्या पुढे जाऊन जिल्हा बँक पीककर्जाचे वाटप करते. दरवर्षी एक हजार आठशे कोटींच्या पुढे कर्ज देते. यासोबत रेशीम शेतीसह शेडनेट व अन्य शेतीपूरक व्यवसायालाही बँक मदत करते. युती सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांवर टीका करताना जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलेल्या सवलती काँग्रेसकडून प्रचारादरम्यान सांगण्यात येत आहेत.

बॅंकेचे अध्यक्ष देशमुख, खासदार डॉ. शिवाजीराव काळगे व माजी मंत्री दिलीपराव देशमुख यांच्याकडून प्रचारातून जिल्हा बँकेसह साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना करण्यात येत असलेल्या सवलतीच्या कर्जाचा ऊहापोह केला जात आहे. दुसरीकडे औशाचे आमदार पवार हे त्यांच्या पुढाकाराने राबविलेल्या शेतरस्ता योजनेचा डंका पिटत आहेत. शासकीय यंत्रणांचा समन्वय करून शेतीसाठी शेकडो किलोमीटर अंतराचे पक्के शेतरस्ते तयार केले.

या योजनेसाठी त्यांनी आपला आमदार फंडही खर्ची घातला. सलग काही वर्षे राबविलेल्या शेतरस्त्यांचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला. या कामांचा आमदार पवारांकडून प्रचारात दाखला देण्यात येत आहे. अतिवृष्टी व अन्य काळात शेतकऱ्यांना युती सरकारने दिलेली नुकसान भरपाईचाही मुद्दा त्यांच्याकडून मांडला जात आहे.

...तर हमीभावाचा फरक देऊ

लातूर शहर विधानसभा मतदार संघाचे काँग्रेसचे उमेदवार आमदार अमित देशमुख हे पक्षाचे स्टार प्रचारक आहेत. ते सोयाबीनसह अन्य शेतीमालाला हमीभावाप्रमाणे न मिळणाऱ्या भावाची चर्चा करत युती सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांवर कडक टीका करत आहेत. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर शेतीमालाला सध्या मिळणारा भाव व हमीभावातील फरक देण्याचे आश्‍वासनही ते देताना दिसत आहेत. एकूणच शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍न प्रचारादरम्यान चर्चेत आले आहे. या चर्चेत काही नवीन नसल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.