Pune News : केंद्र सरकारने कापसाच्या हमीभावात वाढ केली. मात्र कमी मागणी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात मंदी यामुळे बाजारभाव दबावात आहेत. तरीही इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील भाव जास्त आहेत. त्यामुळे भारताची कापूस निर्यात स्पर्धात्मक राहिलेली नाही. यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी भावांतर योजना राबवावी, अशी मागणी कापूस उद्योगाची शिखर संघटना असलेल्या काॅटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने (सीएआय) केली आहे.

मागील वर्षभर कापसाचे दर हमीभावाच्या खालीच राहिले. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही कापसाच्या भावात नरमाई आहे. देशात कापूस आयातीवर ११ टक्के शुल्क असतानाही आयात पडतळ असल्याचे आयातदार सांगत आहेत. त्यामुळे कापसाचा हमीभाव आणि बाजारभाव याचा मेळ बसताना दिसत नाही. त्यामुळे सीसीआयला चालू हंगामात विक्रमी १०० लाख गाठी कापूस खरेदी करावा लागला. मात्र, जे शेतकरी सीसीआयला कापूस विकू शकले नाहीत, त्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले.

शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळाल्याशिवाय ते कापसाचे उत्पादन घेणार नाहीत. मात्र, या कापसाचा वापर करणारा उद्योगही देशातील जास्त भावामुळे अडचणीत आला आहे. सीसीआयने कापसाची खरेदी केली आणि सीसीआय आता आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरापेक्षा अधिक भावात कापसाची विक्री करत आहे. देशात कापसाचे भाव जास्त असल्याने या भावात सूत आणि कापड तयार करून निर्यात करणे शक्य होत नाही. निर्यातीच्या स्पर्धेत भारत मागे पडत आहे, असे उद्योगांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावही मिळावा आणि उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय बाजारभावाने कापूसही मिळावा, यासाठी सरकारने कापसासाठी भावांतर योजना राबवावी, अशी मागणी सीएआयने केली आहे.

हमीभावापेक्षा कमी दर

सीएआयचे अध्यक्ष अतूल गणात्रा म्हणाले, की सरकारने नुकतीच कापसाच्या हमीभावात वाढ केली. मध्यम लांब धाग्याच्या कापसाचा हमीभाव ७१२१ रुपयांवरून ७७१० रुपये केला आहे. तर लांब धाग्याच्या कापसाचा हमीभाव ७५२१ रुपयांवरून ८११० रुपयांपर्यंत वाढवला. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारात आणि देशातील बाजारात कापसाचे भाव कमी आहेत. हमीभावामुळे उद्योगांच्या अडचणी वाढत आहेत. उद्योगांच्या सूत आणि कापड निर्मितीचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे जागतिक स्पर्धेतून भारत बाहेर फेकला जात आहे. यामुळे कापसाची संपूर्ण मूल्यसाखळीच अडचणीत येत आहे. या परिस्थितीवर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. पण हा तोडगा काढताना शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळाला पाहिजे, याची खबरदारी घेतली पाहिजे.

श्री. गणात्रा म्हणाले, “सरकारने दरवर्षी हमीभाव जाहीर करावा. मात्र सीसीआयकडून खरेदी न करता शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात कापसाची विक्री करू द्यावी. शेतकऱ्यांना बाजारात जो भाव मिळेल तो भाव आणि हमीभाव यातील फरक सरकारने शेतकऱ्यांना द्यावा. यामुळे वाढलेला हमीभाव शेतकऱ्यांना मिळेल आणि उद्योगांनाही बाजारभावात कापूस मिळेल.”