पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी G-२० च्या अध्यक्षपदामुळे (G-20 Summit) विश्‍वकल्याणाची संधी मिळाल्याचा विश्‍वास ‘मन की बात’मधून (Man ki Baat) व्यक्त केला. पर्यावरण, शेती, शाश्‍वत विकासाचे (Agriculture Challenges) आव्हान आपल्याकडील अभ्यासपूर्ण विशेष उपाययोजनांमुळे पेलू शकलो आहोत, असा सूर त्यातून उमटत होता. परंतु गेली ४५ वर्षे पर्यावरण, कृषी, डोंगर, जमीन व जलसाठ्यांवर काम करीत असताना या समस्यांची अनुभवसिद्ध जाण आमच्या सगुणा रूरल फाउंडेशनच्या (Saguna Rural Foundation) टीमला आहे.

स्वतंत्र भारताचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करताना शाश्‍वत विकासाला चालना देण्याच्या समर्थ उपाययोजना भारताकडे आहेत, अशा वल्गना होत आहेत. पण प्रत्यक्षात आम शेतकरी समाज मात्र पिचलेला, दुःखी व आत्मविश्‍वास हरवून आत्महत्याग्रस्त झालेला आहे.

‘डबलिंग ऑफ फार्मर्स इन्कम’ हे दुर्बिणीतूनही दिसणे शक्य झालेले नाही. सक्षम तरुणाई जसे विद्यापीठातून बाहेर पडणारे पदवीधर अजूनही आपले कर्तृत्व सिद्ध करण्यासाठी स्वतःच्या खेडेगावाकडे वळताना दिसत नाहीत. शेतीचे हे चित्र पडीक, नैराश्याने भरलेल्या, निरुत्साही वातावरणातील प्रवृत्तीचे आहे.

खरं तर कोणत्याही शेत व जंगल जमिनीचा सेंद्रिय कर्ब एक टक्के असायला हवा. परंतु सध्या भारताच्या जमिनीचा सरासरी सेंद्रिय कर्ब ०.५ टक्क्यापेक्षा कमी आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.

पंतप्रधानांनी दत्तक घेतलेल्या वाराणशी जिल्ह्यामधील जयापूर गावच्या मुखियाची २०१५ मध्ये भेट झाली होती. त्यांचे ‘सॉइल हेल्थ कार्ड’ पाहायला मिळाले होते. त्यानुसार त्यांच्या जमिनीचा सेंद्रिय कर्ब ०.१५ टक्का इतका कमी होता.

त्यावर ‘अतिन्यून’ असा शेरा प्रयोगशाळेने मारला होता. सेंद्रिय कर्ब ‘अतिन्यून’ असण्याविषयी तो शेतकरी बिलकूल अनभिज्ञ होता. माझ्याकडे ‘सॉइल हेल्थ कार्ड’ आहे हीच गोष्ट त्याला मोठेपणाची वाटत होती. मला खात्री आहे की आजही त्या शेतकऱ्याच्या भूमातेची परिस्थिती तेव्हा जशी होती, त्यापेक्षा फारशी सुधारली नसेल.

कारण त्या शेतकऱ्याला हेच शिकवले गेले होते, की तो ‘ऑरगॅनिक’ किसान आहे आणि त्याचा मौलिक पुरावा म्हणजे त्याच्याकडे ‘सॉइल हेल्थ कार्ड’ आहे. जी-२० च्या इतर कोणत्याही देशांमध्ये शेतकऱ्यांना असे हास्यास्पदरीत्या भुलवले गेले नसावे.

वर्षानुवर्षे सातत्यपूर्वक, चुकीच्या मार्गाने, चुकीच्या संकल्पना स्वीकारल्यामुळे मातीची प्रचंड धूप होत आहे. मातीची धूप कमी होणे तर सोडाच परंतु वर्षागणिक धूप होण्याचा वेग मात्र वाढत आहे. त्यामुळे जमिनीची विलक्षण अवनती झालेली आहे.

जमिनी नापीक होण्याचे मुख्य कारण तेथे सातत्याने होणारी नांगरणी आहे. हे सत्य पुढे आणण्याऐवजी खते व रसायने वापरल्यामुळे शेतजमिनीचा कस कमी होत आहे, असा अपप्रचार करण्याचे षड्‍यंत्र सुरू आहे.

अशाप्रकारे चालू असणाऱ्या अवैज्ञानिक व खोट्या प्रचारामुळे पर्यावरण, कृषी, जमीन, डोंगर, आणि जलस्रोत यांचा शाश्‍वत विकास आपल्या देशात केव्हा दिसेल तरी का? अशी शंका वाटते.

जंगले व डोंगरांना लागणारे वणवे हा महाकाय प्रश्‍न या मंडळींनी असाच टोपलीखाली झाकून ठेवलाय. प्रत्यक्षात डोंगर वणव्यांनी कोळपून रखरखीत झालेले असताना नेते मात्र ‘हिरवे डोंगर व हिरवी जंगले’ असे अवास्तव चित्र जगापुढे उभे करत आहेत. ३०-४० वर्षांपूर्वी वणवा हा प्रकार क्वचितच बघायला मिळत असे.

आता मात्र डिसेंबर अखेरीसच वणव्यांचा सीझन सुरू होतो. दरवर्षी ठिकठिकाणचे डोंगर/जंगले वणवे पेटून होरपळून जातात. आजकाल यांची जणू शर्यतच लागलेली असते. वणवे पेटवून, तेथील झाड - झाडोरा, पशुपक्षी व इतर जैवभार यांची राख रांगोळी झाली एवढेच बाहेरून दिसते.

पण वणव्याने पेटलेल्या जमिनीच्या खालच्या थरातील सेंद्रिय कर्ब पार करपून जातो. त्यामुळे तेथील जैवविविधतेची अन्न साखळी संपुष्टात येत असते याचे कुणालाही भान नाही. हे अदृश्य नुकसान अगणित, अपरिमित असते.

जागतिक तापमान वाढ रोखण्यासाठी ज्या जंगलांनी अमृततुल्य काम करणे अपेक्षित आहे ती जंगलेच आपण आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडताना उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहोत. वनखात्याकडील आकडेवारी तुटपुंजी आणि धूळफेक करणारी आहे यात तीळमात्र शंका नाही.

हे वणवे कसे थांबवणार? अगदी कॉर्बेट नॅशनल पार्कसारख्या ठिकाणी सुद्धा हे वणवे नियमित स्वरूपात लागतात. वणवे थांबवण्यासाठी तळमळीने विचार-विनिमय व काही ठोस उपाययोजना होताना दिसत नाहीत.

दिल्ली जवळील राज्यांमध्ये ‘पराली बर्निंग’ या विषयावर प्रभुत्व मिळविल्याच्या घोषणा अहमहमिकेने चालू असतात. परंतु प्रतिवर्ष हे ‘पराली बर्निंग’ उग्ररूप धारण करते आहे हे आपण पाहतोच आहोत.

राष्ट्रीय पातळीवर दांभिकतेचे आणखी एक उदाहरण पाहा. कमळ फूल भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक आहे. कमळ ही भारताने जगाला दिलेली अमूल्य भेट आहे. परंतु या वनस्पतीबाबत ९५ टक्के किंवा जास्त भारतीयांना सत्य माहिती नाही.

कमळापासून अत्यंत मौल्यवान वस्त्र, अन्न, औषध आणि अत्तर अशी साधने उपलब्ध होतातच; पण त्यापेक्षा अति महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे शहरांमधील, मानवी वस्त्यांमधून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याच्या शुद्धीकरणांमध्ये कमळाचा मोठा वाटा असू शकतो. आपण मात्र कमळ समजून कुमुद या चुकीच्या वनस्पतीचे गोडवे गात आहोत.

एवढेच नव्हे तर कुमुदच्या फुलाचे चिन्ह राष्ट्रीय स्तरावर कमळाचे फूल म्हणून वापरतो आहोत. जी-२० सदस्यांमध्ये थायलंड आणि व्हिएतनाम हे देश समाविष्ट नाहीत. परंतु या देशांना कमळाचे देशाच्या विकासकामात किती महत्त्वाचे स्थान असू शकते याची चांगलीच कल्पना आहे.

चीनने तर जगातील सर्वांत मोठी कमळाची लागवड केलेली आहे. त्यामुळेच की काय त्यांनी पूर्णपणे लक्ष्मीला प्रसन्न करून दाखवलेले आहे. कमळाविषयी संपूर्ण शास्त्रीय माहितीचा सुयोग्य उपयोग करून घेणाऱ्या लोकांनीच कमळाविषयी जगाला शिकवावे.

मृदा संधारण, जल संधारण, कृषी आणि पर्यावरण या अत्यंत महत्त्वाच्या समस्यांविषयी पूर्णतः अवैज्ञानिक दृष्टिकोन किंवा चुकीचे ज्ञान व प्रचंड निरुत्साह आपल्याकडे जोपासलेला दिसत आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या महान विचाराच्या आधारावर आपण जी-२० मुळे अनेक देशांना आमंत्रित करीत आहोत.

पर्यावरण व कृषी विषयक समस्यांची उकल करण्याचे ठोस तंत्र आमच्याकडे आहे असे भासवीत आहोत. परंतु प्रत्यक्षात मात्र आपल्या देशातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांना शिताफीने बगल दिली जात आहे.

कृषिविषयक प्रश्‍नांची अनुभव सिद्ध जाण असणाऱ्या, प्रत्यक्ष शेती व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेल्या तज्ञांची मदत सरकारने घेतली पाहिजे. म्हणजे ‘विषमुक्त शेती’ अथवा ‘सेंद्रिय शेती’सारख्या शाब्दिक कल्पनांच्या मागे सरकार धावणार नाही. शेतकऱ्यांना सुद्धा चुकीचे मार्गदर्शन केले जाणार नाही.

सद्यपरिस्थितीत जी-२० अध्यक्ष पद म्हणजे आपल्या देशाच्या शाश्‍वत विकासासंबंधी जगातील इतर देशांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी केलेली पैशाची उधळपट्टी असंच म्हणावे लागेल. विश्‍वकल्याणा आधी आपल्या समाजाचे कल्याण साधणे इष्ट नव्हे काय? नाही तर ‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाषाण’ अशी आपली गत होऊन फुकाचे हसे मात्र होईल!

(लेखक कृषिरत्न पुरस्कारप्राप्त शेतकरी आहेत.)