भूमिगत चळवळीत (Underground Movement) भाग घेतल्यामुळे मला तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती. ९ ऑगस्ट,१९४२ ला साबरमती तुरुंगातून (Sabarmati Jail) मुक्तता झाल्यावर मी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेऊन पदवीचं वर्ष पूर्ण करायचं ठरवलं; पण माझं मन मात्र गांधीजींच्या (Mahtma Gandhi) ग्रामीण विकासाच्या (Rural Developement) कार्यक्रमामध्ये अडकलं होतं. एप्रिल १९४५ मध्ये मी बी.एस्सी.चा शेवटचा पेपर देऊन मुंबईला गांधीजींना भेटायला गेलो. गांधीजींच्या पहिल्याच भेटीच्या वेळी त्यांच्या सोबत काम करण्याचा माझा निश्‍चय पक्का झाला. ग्रामीण विकासाच्या संदर्भात मला काही प्रशिक्षण घेण्याची आवश्यकता होती, हेही माझ्या लक्षात आलं. चर्चेमध्ये गांधीजींनी मला अनेक प्रश्‍न विचारले.

गांधीजींचा एक प्रश्‍न होता, ‘‘भारत गरीब का आहे, हे तुला माहीत आहे का?

मी गप्प बसलो.

ते म्हणाले, ‘‘भारत गरीब आहे, कारण ग्रामीण भारत गरीब आहे. ग्रामीण भारत गरीब आहे, कारण या भागात रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध नाहीत. या कुटुंबांना काम मिळाल्याशिवाय ग्रामीण भारताचा विकास होणार नाही.’’

चर्चेअंती गांधीजींनी मला लाखो ग्रामीण जनतेला काम पुरवायचं आव्हान स्वीकारायला सांगितलं. ते मी स्वीकारलं आणि त्यादृष्टीने माझी तयारी सुरू झाली.

- स्व. डॉ. मणिभाई देसाई (‘बाएफ'चे संस्थापक)

गांधींजींबरोबरच्या या संभाषणातून प्रेरणा घेऊन डॉ. मणिभाई देसाई यांनी ग्रामविकासाचे काम सुरू केले. दोन दशके ग्राम विकासाविषयी संशोधन केल्यानंतर त्यांनी पुण्याजवळील उरुळी कांचन येथे २४ ऑगस्ट १९६७ रोजी बाएफ विकास अनुसंधान प्रतिष्ठान (बाएफ) या संस्थेची स्थापना केली. विकासकामासाठी संशोधनाचे पाठबळ असावे लागते. त्यामुळे ‘बाएफ’ने संशोधन आणि विकासाचा समतोल साधून काम सुरू ठेवावे, अशी त्यांची योजना होती.

पहिल्या टप्प्यात लहान शेतकऱ्यांच्या गोठ्यातील गायींच्या दुग्धोत्पादनात वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. त्यासाठी जातिवंत दुधाळ संकरित गायींच्या पैदाशीवर भर दिला. टप्प्याटप्प्याने शेती सुधारणा, जमीन सुपीकता, विविध फळझाडांची लागवड, जलसंवर्धन, शिक्षण, शेळीपालन, प्रक्रिया उद्योग आणि विक्रीव्यवस्थेबाबत मार्गदर्शन आदी उपक्रम सुरू झाले.

संस्थेच्या सर्व प्रकल्पांचे व्यवस्थापन ठरावीक काळानंतर स्थानिक शेतकरी, ग्रामस्थ करू शकतील अशाच प्रकारचे नियोजन असावे, याकडे त्यांचा कटाक्ष होता. यातूनच विविध शाश्‍वत विकासाभिमुख प्रकल्पांची आखणी झाली. याचे प्रत्यक्ष यश शेतकऱ्यांचा गोठा, शेतशिवार आणि विविध गावांमध्ये दिसू लागले.

एक लाख खेड्यांत पशुपालनाचे नवे तंत्र

पशुपालन हाच देशातील भूमिहीन शेतमजूर आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा शाश्‍वत उत्पन्नाचा आधार. या घटकांची आर्थिक प्रगती झाल्याशिवाय शाश्‍वत ग्राम विकासाला चालना मिळणार नाही, हे ओळखून संस्थेने १९७० पासून जातिवंत जनावरांची पैदास आणि दुग्धोत्पादन वाढीसाठी कृत्रिम रेतन कार्यक्रमाला चालना दिली. संस्थेमध्ये गायी, म्हशी आणि शेळ्यांसाठी रेतमात्रांची निर्मिती होते.

संस्थेच्या माध्यमातून १३ राज्यांमध्ये एक लाख खेड्यांमधील सुमारे ४० लाख कुटुंबांमध्ये दुग्धोत्पादनवाढीचे नवं तंत्र पोहोचलं आहे. पशुधन विकासासाठी देशभरात ४,२४७ पशू विकास केंद्राची सुरुवात झाली. यातून लाखो ग्रामीण कुटुंबासाठी दुग्ध व्यवसाय हा रोजगार आणि उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत बनला. संस्थेच्या माध्यमातून जनावरांच्या जाती, आनुवंशिकता, वेत आणि वय, समतोल आहार, स्वच्छ पाणी, आरोग्य आणि निगा, प्रजनन व्यवस्थापन तंत्रामध्ये शेतकरी कुशल झाले. कृत्रिम रेतनामुळे जातिवंत कालवडी आणि त्यांच्यामार्फत वाढलेल्या दूध उत्पादनामुळे पशुपालकांची आर्थिक स्थिती सुधारत आहे....

(सविस्तर लेख वाचा अॅग्रोवनच्या दिवाळी अंकात.)

अॅग्रोवनचा दिवाळी अंक अॅमेझोन वर उपलब्ध.

अंक खरेदीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा -

अॅमेझोन लिंक- https://www.amazon.in/Agrowon-Diwali-ank-Shetmal-vikrichya/dp/8190638173