Nagpur News : सात-सात दिवस लोटूनही कापूस विक्रीचे पैसे शेतकऱ्यांना का मिळत नाही, असा प्रश्‍न करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश दिले. भारतीय कापूस महामंडळ व कापूस पणन महासंघाला त्यासाठी सहा आठवड्यांचा अवधी उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच होणाऱ्या दिरंगाईबाबत कारण स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले आहे.

ग्राहक पंचायत महाराष्ट्राचे जिल्हा ग्रामीण संघटक श्रीराम सातपुते यांनी या विषयीची जनहित याचिका नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, शासकीय कापूस खरेदी केंद्रे वेळेवर सुरू होत नसल्याने खासगी व्यापारी हमी भावापेक्षा कमी दराने कापसाची खरेदी करतात.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. हा प्रकार थांबविण्यासाठी दिवाळीपूर्वी दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर राज्यातील सर्व तालुकास्तरावर शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात यावीत, शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची विक्री केल्यानंतर शेतमालाचे पैसे सात दिवसांच्या आत शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे आदेश द्यावे,

अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली. त्यावर सहा आठवड्यांमध्ये भारतीय कापूस महामंडळ व कापूस पणन महासंघाला उत्तर दाखल करण्यासाठी ६ आठवड्यांचा अवधी न्यायालयाने दिला आहे. याचिकाकर्ते श्रीराम सातपुते यांनी स्वतः बाजू मांडली. तर केंद्र शासनातर्फे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नंदेश देशपांडे यांनी बाजू मांडली.