Rural Local Bodies: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची अधिसूचना चार आठवड्यात निघाली पाहिजे. तर चार महिन्यात निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली पाहिजे, अशी निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता.६) दिले आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे मागील तीन वर्षांपासून रखडलेल्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महाराष्ट्रातील पंचायत निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण प्रकरणावर न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. यावेळी न्या. सूर्यकांत म्हणाले, देशात आरक्षण रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे. जे लोक त्यात चढले, ते दुसऱ्यांना आत येऊ देत नाही.

न्या. सूर्यकांत यांनी यावेळी काही प्रश्नही उपस्थित केले. फक्त काही विशिष्ठ वर्गालाच आरक्षण का मिळावं, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागसलेल्या इतर लोकांना आरक्षण का मिळू नये, यावर विचार करणं राज्याची जबाबदारी असल्याचं न्या.सूर्यकांत म्हणाले.

२०२२ पासून ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या अंमलबजावणीच्या मुद्द्यावरून निवडणुका रखडल्या आहेत. परंतु आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले आहेत. तसेच २०२२ मधील बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी आरक्षण लागू करून निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

या निवडणुका बंठिया आयोगाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या निकाल अधीन राहतील, तसेच कोणत्याही पक्षाच्या युक्तिवादावर प्रभाव पडणार नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे.