Pune News : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यामुळे काँग्रेसनेते सुनिल केदार यांचा तुरूंगातील मुक्काम वाढला आहे. १५० कोटींच्या घोट्याळ्याप्रकरणी शिक्षा सुनावल्यानंतर केदार यांनी शिक्षा स्थगिती आणि जामीनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

या प्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फलके यांनी राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. राज्य सरकारने केदार यांच्या शिक्षा स्थगिती आणि जामीन अर्जावर ६ जानेवारीपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले असून पुढील सुनावणी ९ जानेवारीला होणार आहे.

जिल्हा बँकेतील १५० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदीतील घोटाळ्याप्रकरणी मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने केदार यांना दोषी ठरवत पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.

दरम्यान केदार यांनी शिक्षा स्थगिती आणि जामीनासाठी सत्र न्यायालयात अर्जही केला होता. मात्र, सत्र न्यायालयाने केदार यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. परिणामी केदार यांचा तुरूंगातील मुक्काम वाढला आहे. त्यामुळे केदार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

दरम्यान, शिक्षा सुनावल्यानंतर केदार यांच्यावर प्रकृती अस्वस्थाच्या कारणामुळे सात दिवस रुग्णालयात उपचार सुरू होते. त्यानंतर २८ डिसेंबरपासून ते मध्यवर्ती कारगृहात कैद आहेत.

काय आहे बँक घोटाळा प्रकरण?

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत २००२ मध्ये १५० कोटींचा घोटाळा झाला होता. घोटाळा झाला तेंव्हा बँकेचे अध्यक्ष सुनील केदार होते. तर बँकेने २००२ मध्ये १५२ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या सरकारी रोखी खरेदी केल्या होत्या. त्यावरून केदार यांच्यासह सहा जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.