Mumbai News: तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने शेतीपूरक साहित्य (निविष्ठा) खरेदीसाठी राबविलेल्या विशेष कृती आराखड्यांतर्गत कृषी साहित्याच्या थेट खरेदी व वितरणाच्या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले असून, यास विरोध करणाऱ्या दोन्ही याचिका फेटाळल्या.

न्यायमूर्ती आलोक आराधे व संदीप व्ही. मर्णे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात कृषी निविष्ठा खरेदीप्रकरणात अनियमितता आणि डीबीडी धोरण वगळून प्रक्रिया राबविल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात तुषार पाडगीलवार यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र मुंडे यांनी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने हा धोरणात्मक निर्णय घेऊन सदर प्रक्रिया राबवली, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

१२ मार्च २०२४ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, बॅटरीवर चालणारे स्प्रेयर, नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, मेटाल्डिहाइड कीटकनाशक व कापूस साठवणीसाठी बॅग्स यांसारख्या पाच वस्तू शेतकऱ्यांना थेट खरेदी करून महाराष्ट्र अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन व महाराष्ट्र स्टेट पॉवरलूम कॉर्पोरेशन यांच्या मार्फत पुरवण्याचे नियोजन करण्यात आले होते.

या निर्णयाला विरोध करत ॲग्री स्पेअर टीआयएम असोसिएशन आणि उमेश भोळे यांच्यासह तीन शेतकऱ्यांनी स्वतंत्र याचिका व जनहित याचिका दाखल करून या वस्तूंना थेट लाभ हस्तांतर योजनेतून वगळण्यास विरोध दर्शवला होता.

याप्रकरणी न्यायालयाने, डीबीटी योजना व विशेष कृती आराखडा यांचा एकमेकांशी संबंध नाही. शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतले असून त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही, असे याचिकाकर्त्याला सुनावले. शासनातर्फे ॲड. अंतुरकर, ॲड. व्यंकटेश दौंड, ॲड. कुंभकोनी यांनी बाजू मांडली.

या याचिका फेटाळताना न्यायालयाने स्पष्ट केले, की याचिकाकर्ते केवळ आपल्या व्यवसायाच्या हितासाठी न्यायालयात आले आहेत. तसेच या प्रकरणाचा वापर करून अनेकांनी शासनाच्या तत्कालीन धोरणावर चुकीचे भाष्य करून बदनामी केली आहे. तसेच याचिकाकर्ते तुषार पाडगीलवार यांनी न्यायालयीन प्रक्रियांचा गैरवापर करत केल्याबद्दल एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. हा दंड ४ आठवड्यांत हायकोर्ट विधी सेवा प्राधिकरणाकडे भरण्याचे आदेश दिले आहेत. पाडगीलवार यांनी नागपूर न्यायालयात जनहित याचिकेच्या नावाखाली काही शेतकऱ्यांना पुढे करत खोटी बिले व खोटे पुरावे दाखवल्याचेही न्यायालयाने निदर्शनास आणले.