Pune News: संकटाच्या गर्तेत सापडलेल्या शेतीला उभारी देण्यासाठी सरकारने २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी ३० हजार ७०२ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. मात्र त्यापैकी आतापर्यंत केवळ ६२ टक्के निधी खर्च झाला. तर ‘लाडकी बहीण योजने’वरही शेतीच्या बरोबरीत जवळपास ३० हजार कोटींचा खर्च सरकारने केला. शेतीच्या खर्चातही पीकविमा अनुदान, नमो शेतकरी योजना, तेलबिया मूल्यसाखळी विकास आणि वेतनावरचा खर्च जास्त आहे. मागील वर्षभरात कृषी विकास योजनांवरचा खर्च खूपच कमी आहे.

सरकार अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याप्रमाणे खर्च करत नाही. एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ ४३ टक्के खर्च २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत झाला. अर्थसंकल्पात ८ लाख २३ हजार कोटींचा खर्च प्रस्तावित केला होता. पण प्रत्यक्षात आतापर्यंत केवळ ३ लाख ६० कोटींचा खर्च झाला. शेतीसाठीही तरतूद केल्याप्रमाणे खर्च झाला नाही. चालू आर्थिक वर्षात एकूण तरतुदीच्या केवळ ६२ टक्के खर्च झाला. २०२३-२४ मध्ये ७८ टक्के खर्च झाला होता. तर २०२२-२३ मध्ये ६४ टक्के, २०२१-२२ मध्ये ५९ टक्के आणि २०२०-२१ मध्ये ५८ टक्के निधी खर्च झाला होता.

अनुदानावरचा खर्च जास्त

शेतीसाठी केलेल्या खर्चातही अनुदानाच्या योजनांवरच जास्त खर्च झाला. सर्वाधिक खर्च पीकविमा योजनेच्या हप्त्यावर झाला. पीकविमा अनुदान म्हणून सरकारने ४ हजार ७५२ कोटी रुपये खर्च केले. तर ‘नमो शेतकरी सन्मान’ योजनेसाठी ४ हजार १७३ कोटी रुपयांचा खर्च सरकारने केला. कापूस आणि सोयाबीनसह तेलबिया मूल्यसाखळी विकासासाठी ३ हजार ५१ कोटी रुपये खर्च झाला. डेअरी विकासासाठी झालेल्या एकूण ८०० कोटींपैकी तब्बल ६४० कोटी फक्त अनुदानावर खर्च झाले.

वेतनासाठी निधी खर्च

कृषी शिक्षण आणि संशोधनात वेतनावरच जास्त निधी खर्च झाला. वेगवेगळी कृषी विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांना दिलेल्या निधीचा खर्चही वेतनावरच जास्त होत आहे. पशुसंवर्धन विभागात खर्च झालेल्या एकूण निधीपैकी जास्त निधी वेतनांवरच खर्च झाला. इतर योजना राबविण्यासाठीचा खर्च प्रत्यक्ष विकास कामांसाठी झालेल्या खर्चापेक्षा बहुतांशी ठिकाणी जास्त दिसतो.

इतर विभागांचा खर्च

सरकारचा सर्वांत कमी खर्च गृहनिर्माण विभागात झाला. या विभागात अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या केवळ २ टक्के खर्च झाला. तर सार्वजनिक उपक्रम विभागाचा खर्च ५ टक्के, अन्न आणि पुरवठा विभागाचा खर्च १४ टक्के झाला आहे. तर सर्वाधिक खर्च महिला आणि बालकल्याण विभागाचा ७९ टक्के आहे. या विभागाने एकूण ३४ हजार कोटींचा खर्च केला. या एकूण खर्चापैकी तब्बल ८८ टक्के खर्च लाडकी बहीण योजनेचा आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर सरकारने जवळपास ३० हजार कोटींचा खर्च केला. त्यानंतर शालेय शिक्षणावर अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ७५ टक्के खर्च केला. तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ६९ टक्के, इतर मागास बहुजन कल्याण ६८ टक्के आणि आरोग्य विभागाचा खर्च ६० टक्के झाला आहे.

‘कृषी’साठी हात आखडताच

- अर्थसंकल्पात शेती आणि संलग्न क्षेत्रासाठी ३० हजार ७०२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली

- वित्त विभागाने आतापर्यंत प्रत्यक्षात २२ हजार ४०५ कोटी रुपये विविध विभागांना दिले

- शेती आणि संलग्न क्षेत्रातील विभागांनी आतापर्यंत केवळ १९ हजार ११० कोटी रुपयांचा खर्च केला

- सर्वाधिक खर्च पीक संवर्धन विभागात १५ हजार १५३ कोटी रुपये झाला

- कृषी विभागामध्ये सर्वाधिक खर्च अनुदान आणि वेतनावर झाला आहे.