Nagpur News: एचडीपीएस (हाय डेन्सिटी प्लॅंटिंग सिस्टीम) पद्धतीने लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पीककर्जात बॅंकांकडून यंदा वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार गेल्या हंगामातील ६६ हजार रुपयांवरून यंदा प्रति हेक्‍टर तब्बल ९२ हजार रुपयांचे पीककर्ज दिले जाणार आहे. केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेकडून ‘नाबार्ड’समोर केलेल्या सादरीकरणाअंती हा निर्णय घेण्यात आल्याने ही मोठी उपलब्धी मानली जात आहे.

केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेकडून कापसाच्या उत्पादकता वाढीसाठी एचडीपीएस तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. कापूस संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. वाय. जी. प्रसाद यांनी या संदर्भाने सातत्याने केंद्रीय कृषी मंत्रालय त्याबरोबरच वस्त्रोद्योग मंत्रालयासमोर याबाबत सादरीकरण करीत याचा अवलंब व वापर वाढावा याकरिता पाठपुरावा केला. त्याच्याच परिणामी देशातील आठ राज्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर एचडीपीएस तंत्रज्ञानुसार कापूस लागवड प्रकल्प राबविण्यात आला.

याद्वारे कापसाच्या सरासरी उत्पादकतेत ३० टक्‍के वाढ नोंदविली गेली. ही बाब विचारात घेत आता या प्रकल्पाचा विस्तार करीत यंदाच्या हंगामात ११ राज्यांमध्ये याची अंमलबजावी होणार आहे. दरम्यान या लागवड पद्धतीत बियाण्यांसमवेतच इतर तांत्रिक बाबींवर अधिक खर्च होतो. त्याचा ताळेबंद डॉ. वाय. जी. प्रसाद यांनी नाबार्डसमोर मांडला होता. त्याबरोबरच एचडीपीएस पद्धतीने लागवडकर्त्या शेतकऱ्यांच्या पीककर्जाच्या रकमेत वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली. नाबार्डने देखील ही तांत्रिक बाब विचारात घेत त्यानुसार राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीला याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार २०२५-२६ या वर्षीच्या हंगामात एचडीपीएस पद्धतीने कापूस लागवडकर्त्या शेतकऱ्यांच्या पीककर्ज रकमेत वाढ करण्यात आली आहे.

...यावर होतो खर्च

पारंपरिक पद्धतीत एकरी चार बाय दीड फूट अंतर ठेवत झाडांची संख्या ७ हजार राहते तर एचडीपीएस लागवडीमध्ये तीन बाय अर्धा फूट असे लागवड अंतर राखत २९ हजार इतकी झाडांची संख्या असते. त्यानुसार पारंपरिकमध्ये दोन पाकिटांची गरज राहते तर एचडीपीएस लागवड पद्धतीत एकरी सहा बियाणे पाकिटांची गरज भासते. एचडीपीएसमध्ये न्यूमॅटिक प्लॅटरच्या माध्यमातून लागवड होते. १५०० ते १७०० रुपये एकरी भाडेतत्त्वावर याची उपलब्धता होते. अतिरिक्‍त वाढ नियंत्रित ठेवण्यासाठी वाढरोधकांचा वापर केला जातो.