केंद्र सरकारने ऑपरेशन ग्रीन या योजनेचं संपदा पोर्टल कसलीही सूचना न देता ३१ मार्च २०२३ पासून बंद केलं आहे. त्यामुळं शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसोबतच निर्यातदारांना फटका सहन करावा लागतोय.

ऑपरेशन ग्रीन काय आहे?

टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा पिकांसोबतच नाशवंत शेतमालाच्या वाहतुक आणि साठवणुकीसाठी केंद्र सरकार ५० टक्के अनुदान देतं. संपदा या पोर्टलवर त्याबाबतचे कागदपत्र दाखल करावे लागतात. मगच हे अनुदान लाभार्थीच्या खात्यावर सरकार जमा करतं. पण मागील ८ महिन्यांपासून पोर्टलच बंद असल्याची धक्कादायक माहिती एका आरटीआयमधून उघडकीस आली आहे.

चाकणच्या ऋचा भुजबळ यांनी आरटीआय दाखल करून याबाबत माहिती मागवली. त्यावर मिनिस्टरी ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीनं निधी उपलब्ध नसल्याचं कारण दिलं. विशेष म्हणजे अधिसूचना न काढता संपदा पोर्टलवर योजनेचा लाभार्थी विभाग बंद केला आहे. तसेच पोर्टल कधी सुरू करण्यात येणार, याबद्दल काहीच माहिती देण्यात आली नाही, असं आरटीआय दाखल करणाऱ्या ऋचा भुजबळ यांनी सांगितलं.

वास्तविक ही योजना २०२६ पर्यंत राबवण्यात येणार आहे, असं योजनेच्या गाईडलाईनमध्ये नमूद करण्यात आलेलं आहे. मग ही योजना अचानक का बंद करण्यात आली? हीच का ती मोदींची हमी, असा प्रश्न शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी उपस्थित केला आहे. 

ग्रीन ऑपरेशन योजनेतून सरकारला टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा दरातील मोठे चढ-उतार कमी करायचे आहेत. त्यासाठीच सरकारनं ही योजना आणली. उदा. कांद्याचे दर बाजारात पाच-सहा रुपयांपर्यंत खाली आले, तर अशावेळी शेतकऱ्यांनी माल विकण्यापेक्षा विशिष्ठ काळापर्यंत गोदामात साठवून ठेवावा, यासाठी सरकार ५० टक्के अनुदान शेतकऱ्यांना देत होतं. म्हणजे शेतकऱ्यांची सौदाशक्ती त्यातून वाढते. तसेच बाजारात भाव वाढले की, शेतकऱ्यांनी माल विकावा. जेणेकरून शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल. पण या योजनेचा राज्यातील शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही. त्याचं कारण म्हणजे राज्य सरकारची उदासीनता. दुसरीकडे याच योजनेत माल वाहतुकीसाठी ५० टक्के अनुदान शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि निर्यातदारांना देण्यात येतं. त्यातून काय होतं तर शेतमालाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन मिळतं. पण मिनिस्टरी ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीच्या मोघम कारभारामुळं या योजनेला खिळ बसली आहे.     

योजना सुरू कशी झाली?

वर्ष २०१८. ठिकाण राजधानी दिल्ली. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करतात. त्या अर्थसंकल्पात २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी घोषणांचा पडतो. या घोषणात एक घोषणा असते ती म्हणजे नाशवंत शेतमालाची काढणी नंतरची नासाडी कमी करण्यासाठी ऑपरेशन ग्रीन योजनेची. या योजनेसाठी ५०० कोटींच्या निधीची तरतूद केली जाते. योजना काय असते तर टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा या नाशवंत मालासाठी ऑपरेशन फ्लडच्या धर्तीवर ऑपरेशन ग्रीन राबवायची. आणि त्यातून टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा या नाशवंत शेतीमालाच्या दरातील चढ-उतार स्थिर करायचे. काढणी ते ग्राहक या दरम्यान नाशवंत शेतमालाची जी नासाडी होते ती कमी करणे आणि शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळवून देणे. जेणेकरून शेतकरी आणि ग्राहकांचं हित साधलं जाईल. आणि बाजारात नाशवंत मालाची तुटवडा निर्माण होणार नाही.

याच योजनेचा एक भाग हाही असतो की, शेतकऱ्यांच्या शेतमाल निर्यातीसाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, निर्यातदार आणि व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन द्यायचं. त्यामुळे काय होणार, तर टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा दरातील चढ-उतार रोखता येईल, अशी केंद्र सरकारची योजना असते. या योजने दोन भाग असतात, एक शॉर्ट टर्म इंटरव्हेशन आणि दूसरा आहे लॉग टर्म इंटरव्हेशनचा. ज्यामध्ये या शेतमालाचे दर कमी झाले तर त्या काळात शेतकऱ्यांना निश्चित असा परतावा मिळवून देण्यासाठी सरकार अनुदानाच्या माध्यमातून हस्तक्षेप करेल.  

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवत भाजपचं सरकार सत्तेत येतं. दरम्यान, अरुण जेटली यांच्याकडील अर्थ खात्याची जबाबदारी सध्याच्या अर्थमंत्री निर्माला सितारामन यांच्याकडे येते. पुढे कोविडच्या काळात व्यवहार ठप्प असल्याने या योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार जुनीच घोषणा नव्यानं करतं. पण यावेळी जुन्या योजनेत काही बदल केले जातात. ऑपरेशन ग्रीनमध्ये टोमॅटो, कांदा आणि बटाट्यासोबत आणखी काही नाशवंत शेतमालाचा समावेश केला जातो. त्यात संबंधित शेतमालाचं उत्पादन, पुरवठा आणि किंमत यांची माहिती सरकार उपलब्ध करून देण्याचं ठरवतं.

या नाशवंत शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी ५० टक्के आणि साठवणूकीसाठी ५० टक्के अनुदान देण्याची घोषणा करतं. योजनेची अंमलबजावणी सुरू होते. पण तरीही देशातील बाजारात शेतमालाचे भाव पडलेले असतात. महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक आंदोलन करत असतात. तर पश्चिम बंगालमध्ये बटाट्याचे दर पडले म्हणून शेतकरी संताप व्यक्त करत असतात. योजना चांगली असली तरी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही. पण या दरम्यान, शेतमालाची निर्यातीत मात्र वाढ होते. त्याचं कारण वाहतुकीसाठी ५० टक्के अनुदान निर्यातदारांना मिळू लागतं. तर दुसरीकडे गोदामांसाठी ५० टक्के अनुदानाचा फायदाही काही निर्यातदारांना होऊ लागतो. त्यामुळं शेतकऱ्यांनाच्या खिशात दोन पैसे पडू लागतात. पण एकदिवस अचानक संपदा पोर्टल बंद होतं. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो.

केंद्र सरकार एकीकडे योजनांसाठी निधी नाही म्हणतं. दुसरीकडे शेतमालाची निर्यातीत भारतानं झेप घेतल्याची शेखी मिरवतं आणि तिसरेकडे कांदा निर्यात बंदीसुद्धा घालतं. म्हणजेच केंद्र सरकारला धोरण लकव्यानं पूर्णत ग्रासलं आहे आणि त्याचा फटका मात्र शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतोय.