नवी दिल्ली : `एफआरपी देण्यात गुजरातची पीछेहाट` (Gujrat FRP) अशा बातम्या काही वर्तमानपत्रात छापून आल्या. या बातम्यांमुळे गैरसमज निर्माण होऊ शकतो. एफआरपी देण्यात गुजरातची पिछेहाट नसून गुजरात आघाडीवरच आहे, ही वस्तुस्थिती असल्याचा राष्ट्रीय सहकारी साखर (National Cooperative Sugar Factory) कारखाना महासंघातर्फे खुलासा करण्यात आला.

देशात गुजरात हे एकमेव राज्य आहे जेथे सर्व साखर कारखाने सहकार क्षेत्रात असून ते उत्तमरीतीने कार्यरत आहेत. त्यांच्यामार्फत देण्यात येणारा अंतिम ऊस दर हा देशात सर्वाधिक राहिला आहे. विशेषतः गुजरातचा सरासरी साखर उतारा ११ टक्के असून देखील उसाचा अंतिम सरासरी दर मात्र एफआरपीपेक्षा ६३६ रुपयाने अधिक राहीला. यंदाचे वर्ष देखील त्याला अपवाद नाही. कारण गुजरातच्या सहकार सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती ऊस दराबाबत अंतिम निर्णय घेत असते. या समितीचे सदस्य सचिव राज्याचे साखर संचालक असून सर्व सहकारी साखर कारखाने याचे सदस्य आहेत.

गुजरातमध्ये गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रचलित असलेल्या पद्धतीनुसार उसाचे पैसे तीन हप्त्यात दिले जातात. त्यानुसार व समितीच्या मार्गदर्शनानुसार यंदाच्या वर्षी देखील एफआरपीच्या ४० टक्के रकमेचा पहिला हप्ता ऊस कारखान्यांवर पोहोचता केल्यानंतर १५ ते २० दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेला आहे. या रकमेचा उपयोग शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या परतफेडीसाठी होतो.

एफआरपीचा दुसरा हप्ता ३० टक्के दिला जातो. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एप्रिल महिन्यात जमा झालेला आहे. व उर्वरित ३० टक्के म्हणेजच ११८० कोटी रुपये तिसऱ्या व अंतिम हप्त्याद्वारे  दसरा ते दिवाळी या दरम्यान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. त्यामुळे एफआरपी देण्यात गुजरातची पीछेहाट आणि ११८० कोटी रुपये थकीत  अशा ज्या बातम्या आल्या आहेत त्या वस्तुस्थितीवर आधारित नसून शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज पसरविणारा ठरू शकतात.

गुजरातमध्ये तीन हप्त्यात ऊस दर देण्याची पद्धत ही सरकार, कारखाने आणि ऊस उत्पादक यांनी मिळून ठरविलेली आहे. यंदा देखील गुजरातमधील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीवर वाढीव चांगला दर मिळणार आहे. याचा कारखानानिहाय तपशील लवकरच प्रसिद्ध होईल.

शेतकऱ्यांना टप्याटप्याने पैसे मिळत असल्याने ते एकत्र खर्च न होता गरजेनुसार शेतकऱ्यांना खर्च करता येतात. तसेच तेथील साखर कारखान्यांना उसाचे एक रकमी पेमेंट करण्यासाठी बँकांकडून कर्ज काढावे लागत नाही. त्यामुळे तेथील कारखान्यांची जी व्याजाची बचत होते ती रक्कम तिसऱ्या व अंतिम हप्त्याद्वारे शेतकऱ्यांत वाटून दिली जाते .

याबाबतची प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी तसेच कारखाना स्तरावर अस्तित्वात असणाऱ्या कार्यपद्धतीचा बारकाईने अभ्यास करण्यासाठी केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजय पॉल शर्मा नुकतेच गुजरातला जाऊन सर्व माहिती घेऊन आले आहेत. या पद्धतीचा ऊस उत्पादक शेतकरी तसेच कारखाने या दोघांचाही फायदा होत असल्याची  त्यांनी नोंद घेतली आहे व त्यावर आधारित हंगाम २०२३-२४ साठीच्या ऊस दराची शिफारस करण्याची प्रक्रिया नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून दिल्ली येथे सुरु होत आहे. त्या शिफारसींवर  अन्न मंत्रालयासह इतर मंत्रालयाचे  अभिप्राय घेऊन अंतिम निर्णयासाठी कृषी मूल्य आयोगाची शिफारस केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर सादर होवून ऊस दराबाबत अंतिम निर्णय जाहीर होत असतो.