Pune News : निकृष्ट बियाण्यांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी विधिमंडळात विधेयके सादर करण्यात आली. त्यामुळे आता गुजरातमधील बियाणे कंपन्या संतापल्या आहेत. या कंपन्यांच्या संघटनेने कृषी आयुक्तांना पत्र लिहीत नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच काही कंपन्या महाराष्ट्राचा बियाणे पुरवठा रोखण्याच्या तयारीत आहेत.

‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५’, ‘बियाणे कायदा १९६६’, ‘कीटकनाशके कायदा १९६८’, महाराष्ट्र विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत ‘अधिनियम १९८१’ या ४ कायद्यांमध्ये विविध सुधारणा सुचविणारी विधेयके राज्याच्या विधिमंडळात सादर केली गेली आहेत.

याशिवाय अप्रमाणित व भेसळयुक्त निविष्ठांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण विधेयक-२०२३ मांडण्यात आले आहे. सध्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे ही विधेयके पाठविण्यात आलेली आहेत. ती मंजूर होऊ नयेत, या साठी आता राज्यासह परराज्यांतूनही व्यूहरचना केली जात आहे.

या विधेयकांच्या विरोधात कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांना गुजरात सीड्स इंडस्ट्री असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. एन. पी. पटेल यांनी नाराजी व्यक्त करणारे पत्र लिहिले आहे. “राज्याच्या बियाणे पुरवठ्यात आमच्यासारख्या खासगी कंपन्यांचा वाटा ७० टक्के आहे. संशोधनात या कंपन्या मोठी गुंतवणूक करीत आहेत.

या संशोधनात तयार झालेल्या बियाण्यांच्या वाणांमुळे महाराष्ट्राच्या कापूस, भाजीपाला, मका, बाजरी व चारा पिकांच्या उत्पादनात मोठे बदल झालेले आहेत. मुळात, केंद्र शासनाकडून बियाणे विधेयक २०१९ जारी करण्यात आले आहे. त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. सध्याच्या सर्व त्रुटी केंद्राच्या नव्या विधेयकांमधून दूर होत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने नवा बियाणे कायदा करण्याची गरजच नाही,” असा आग्रह या पत्रात धरण्यात आला आहे.

बियाणे निर्मिती ही नैसर्गिक प्रक्रिया असते. त्यामुळे उगवण क्षमतेविषयक तक्रारी येणे स्वाभाविक आहे. ही समस्या वातावरणाशी निगडित आहे. उगवणक्षमतेच्या तक्रारीदेखील एकूण पुरवठ्याच्या तुलनेत अगदीच शुल्लक आहेत.

आमच्या प्रयोगशाळा सुसज्ज आहेत. काटेकोरपणे चाचण्या घेत बियाणे पुरविले जाते. विशेष म्हणजे आमच्या काही प्रयोगशाळा विदेशातदेखील आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना निकृष्ट बियाण्याचा पुरवठा व्हावा, असे खासगी बियाणे उद्योगाला अजिबात वाटत नाही, असा दावा या असोसिएशनने केला आहे.

प्रोत्साहनाऐवजी धमकी

शेतकऱ्यांना बियाणे पुरविणाऱ्या कंपन्या कृषी उत्पादनात वाढ, रोजगार पुरवठा करीत आहेत. त्यांना प्रोत्साहनाऐवजी महाराष्ट्रातील नवा बियाणे कायदा एकप्रकारे धमकी आहे. आम्हाला माफिया समजले जात आहे. त्यामुळेच काही कंपन्या आता महाराष्ट्राला बियाणे न पुरवण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कायद्यात बदल करू नये, असा युक्तिवाद गुजरात सीड्स इंडस्ट्री असोसिएशनने केला.