केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर (Narendra Singh Tomar) यांच्या प्रमुख उपस्थितीत गुरुवारी देशातील ११ व्या राष्ट्रीय कृषी गणनेची (Agricultural Census) सुरुवात करण्यात आली. कृषी गणनेचे (२०२१-२०२२) प्रत्यक्षातील काम पुढच्या महिन्यापासून सुरु होणार आहे. मात्र प्रथमच त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. अधिक अचूक अशी माहिती संकलित करण्यासाठी जमिनीच्या डिजीटाईस्ड नोंदींचा वापर केला जाणार आहे.

कृषी क्षेत्रात प्रचंड विविधता असलेल्या भारतासारख्या देशाला अशा कृषी गणनेचा (Agricultural Census) मोठा लाभ होणार असल्याचे सांगत तोमर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना हे काम अधिक समर्पित भावनेने करण्याचे आवाहन केले.

देशातील पहिली कृषी गणना (Agricultural Census) १९७०-१९७१ साली करण्यात आली. त्यानंतर दर पाच वर्षांनी अशी माहिती संकलित करण्यात येते. २०१५-२०१६ साली दहावी कृषी गणना करण्यात आली. कोविड महामारीमुळे ११ वी कृषी गणना उशिराने होते आहे.

देशभरातील शेतकऱ्यांची निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नसणे हे कृषी गणनेसमोरील प्रमुख आव्हान आहे. देशातील बहुतांशी धोरण आणि योजना कृषी या विषयाला केंद्रस्थानी ठेवूनच आखण्यात व राबविण्यात येत असल्या तरी देशातील शेतकऱ्यांची नेमकी संख्या किती? याची निश्चित अशी आकडेवारी समोर येत नाही.

१० व्या कृषी गणनेनुसार लागवडीखालील जमीन हा आधार मानून देशात १४.६५ कोटी शेतकरी असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात काही राज्यात अंदाजापेक्षा कमी शेतकरी असल्याचे समोर आले. तर काही राज्यांत अंदाजापेक्षा अधिक शेतकरी असल्याचे समोर आलेले आहे. कृषी गणनेतील आकडेवारी आणि प्रत्यक्षातील परिस्थिती यात मोठी तफावत असल्याचे समोर आले.आधारशी संलग्न पीएम किसान (PM-Kisan) योजनेमुळे ही तफावत समोर आली.

१० व्या कृषी गणनेत (Agricultural Census) लागवडीखालील जमीन १०.९३ लाख असल्याचे नमूद करण्यात आले तर पीएम किसान योजने अंतर्गत झालेल्या नोंदणीत हा आकडा २३.७६ लाख असल्याचे समोर आला.

दरम्यान सरकारने देशभरातील शेती व शेतकऱ्यांची आकडेवारी गोळा करताना जमिनीवरील मालकीपेक्षा लागवडीखालील जमीन हाच निकष आधार मानला आहे. या गणनेसाठी पहिल्यांदाच स्मार्टफोन आणि टॅब्लेट्सचा वापर करण्यात येणार केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने नमूद केले आहे. पीक विमा योजनेतील तंत्रज्ञानाचा वापर सरकारसाठी फायदेशीर ठरला असल्यामुळे हे तंत्रज्ञान कृषी गणनेसाठीही वापरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

ड्रोनच्या वापराने आणि जमिनींच्या डिजिटाइस्ड नोंदींमुळे मानवी हाताळणीतील चुका दुरुस्त होतील तसेच अधिकाधिक अचूक शास्त्रशुद्ध माहिती संकलित होईल, असा विश्वास केंद्रीय कृषी मंत्रालयातील सूत्रांनी व्यक्त केला.

जमिनीची प्रतवारी, आकार, संख्या, लागवडीखालील क्षेत्र, मालकी, पीकपद्धती आदींसाठी कृषी गणना हाच मुख्य आधार ठरतो. जमिनीच्या डिजिटाईस्ड नोंदी, माहिती संकलनासाठी मोबाईल ॲप्सच्या वापरामुळे देशातील लागवडीखालील शेतजमिनीची खरी आकडेवारी समोर येईल. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांनाही त्यामुळे यश मिळेल, असे कृषी मंत्रालयाने म्हटले.

याशिवाय छोट्या शेतकऱ्यांना रास्त दर मिळणारी पिके घेता येतील. त्यांचे उत्पादन जागतिक दर्जाचे असेल, यासाठीच्या प्रयत्नांना यश मिळेल. आर्थिक उत्पन्नात वाढ झाल्याने त्यांचे जीवनमान उंचावेल, असा विश्वासही कृषी मंत्रालयाकडून व्यक्त करण्यात आला.