Nagpur News : येत्या ७ डिसेंबरपासून विधिमंडळाचे सत्र सुरू होणार आहे. आरक्षण, जाती जनगणना व शेतकऱ्यांचे मुद्दे या हिवाळी अधिवेशनात गाजणार आहेत. त्यामुळे यावरून सरकारची चांगलीच कसोटी लागणार असल्याचे दिसते.

आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. मराठा समाजाला ओबीसीत समावेश करून आरक्षण देण्याची मागणी मराठा समाजातील आंदोलकांकडून होत आहे. तर त्यांच्या या मागणीला ओबीसी नेत्यांचा विरोध आहे.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी तर उघडपणे मराठा समजाला ओबीसीत समावेश करण्यास विरोध दर्शविला आहे. मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जातप्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याकरिता कार्यपद्धती निश्‍चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीला भुजबळ यांनी विरोध दर्शविला आहे. मंत्र्यांमध्ये असलेल्या मतभेदावरून विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

दुसरीकडे मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्याची भाषा सरकारकडून होत आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळणार नसल्याचे चर्चा होत आहे. सरकार मराठा आरक्षणावर ठरावही आणणार असल्याची चर्चा आहे. या ठरावात सरकारकडून काय मांडण्यात येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ठरावानंतरच मराठा आमदारांकडून कोणती भूमिका घेण्यात येते, हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दुसरीकडे सर्व जातींची लोकसंख्या समोर येण्यासाठी जातनिहाय जनगणनेची मागणीही होत आहे. भाजप यासाठी अनुकूल नसल्याचे समजते. त्यामुळे यावरून सत्ताधारी तीन पक्षांत मतभेद असल्याची चर्चा होत आहे. अतिवृष्टी व अवकाळी पावसामुळे शेतपिकांचे नुकसान झाले आहे.

त्यांना वाढीव नुकसान भरपाईची मागणी होत आहे. पाऊस कमी झाल्याने ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. तर १०२१ महसूल मंडलांत दुष्काळ सदृशस्थिती घोषित करण्यात आली. सर्वच महसूल मंडलांत दुष्काळ जाहीर करून मदत देण्याची मागणी होत आहे. विविध आयुधांच्या माध्यमातून अनेक सदस्यांनी हे मुद्दे उपस्थित करण्याची तयारी केली आहे.