Contract Farming  Agrowon
ॲग्रो विशेष

Contract Farming : कडधान्य उत्पादनासाठी सरकारची ‘करार शेती’

Pulses Production : देशातील घटते कडधान्य उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि वाढती आयात कमी करण्यासाठी सरकार पहिल्यांदाच थेट शेतकऱ्यांसोबत ‘करार शेती’ करत आहे.

Team Agrowon

Pune News : देशातील घटते कडधान्य उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि वाढती आयात कमी करण्यासाठी सरकार पहिल्यांदाच थेट शेतकऱ्यांसोबत ‘करार शेती’ करत आहे. सरकारने तमिळनाडू, बिहार, झारखंड आणि गुजरातमध्ये तूर आणि मसुराची १ हजार ५०० हेक्टरवर लागवडीसाठी करार केले आहेत.

देशात कडधान्याची मागणी वर्षागणिक वाढत आहे. पण दुसरीकडे कडधान्याचे उत्पादन घटत आहे. मागणी आणि पुरवठ्यात तफावत येत असल्याने दरावरही परिणाम होत आहे. २०२२ च्या आर्थिक वर्षात देशातील कडधान्य उत्पादन २७३ लाख टन होते. त्यानंतर २०२३ मध्ये उत्पादन कमी होऊन २६० लाख टनांवर स्थिरावले. २०२४ च्या आर्थिक वर्षात तर दुष्काळी स्थिती असल्याने उत्पादन २४५ लाख टनांपर्यंत कमी झाले.

एकीकडे उत्पादन घटत असताना भाव वाढले म्हणून सरकार कडधान्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवत आहे. शेतकऱ्यांचा माल बाजारात येतो त्या वेळी भाव हमीभावाच्या खाली जातात. माल एकदा शेतकऱ्यांच्या हातून गेला की मोठी तेजी येते. मागील वर्षात वाढलेल्या दराच्या स्थितीत हा अनुभव आला. म्हणजेच देशात तुटवडा निर्माण होऊन भाववाढ होते त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही. त्यामुळे उत्पादन कमी होत आहे.

करार शेतीतून कडधान्य खरेदीचे प्रमाण बफर स्टॉकमध्ये यंदा जास्त नसेल. पण पुढील काही वर्षांत करार शेतीखाली जास्त क्षेत्र आल्यानंतर ही खरेदी वाढेल, असे ‘एनसीसीएफ’च्या (नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन) अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचे ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ने नमूद केले आहे.

आत्मनिर्भरतेची घोषणा

देशात उत्पादन कमी होत असल्यामुळे आयात वाढत आहे. २०२४ च्या आर्थिक वर्षात ४७ लाख टन कडधान्याची आयात झाली. जगातील सर्वांत मोठ्या कडधान्य वापर करणाऱ्या भारताची आयात वाढल्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारात दरावरही होतो. त्यामुळे महाग आयात करावी लागते. त्यामुळे सरकारने कडधान्यामध्ये आत्मनिर्भर होण्याची घोषणा केली. त्यासाठी शेतकऱ्यांना कडधान्य उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.

चार राज्यांत करार शेतीचा प्रयोग

देशात कडधान्य उत्पादन वाढविण्यासाठी ज्या राज्यांमध्ये कडधान्याचे उत्पादन होत नाही, त्या राज्यातील शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला. तमिळनाडू, बिहार, झारखंड आणि गुजरात या राज्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर करार शेती केली जात आहे. शेतकरी आणि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन, अर्थात एनसीसीएफ यांच्यात करार झाला. या करारानुसार शेतकरी तूर आणि मसुराचे उत्पादन घेतील. एनसीसीएफ त्यांच्या उत्पादनाचा काही भाग हमीभाव किंवा बाजारभाव यापैकी जो जास्त असेल त्या भावाने खरेदी करेल.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Shaktipeeth Highway Protest : जमीन द्यायची नाही अन् काही ऐकायचं नाही

Bogus Crop Insurance : बोगस पीकविमा काढल्यास आधार काळ्या यादीत

Paddy Plantation : रत्नागिरी जिल्ह्यात १५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर भात लागवड

Solapur Rainfall : बळिराजानं पेरलं, पावसानं वाऱ्यावर सोडलं

Sugarcane Crushing : एक लाख हेक्टरवरील उसाचे होणार गाळप

SCROLL FOR NEXT