Chh. Sambhajinagar News : कोणत्याही खोऱ्यातील पाणी कमी होणार नाही असं शासनाचे धोरण आहे. दुष्काळ मुक्त मराठवाड्यासाठी शासनाने पावले उचललेली असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्यमांना दिली.

जलसंपदामंत्री श्री विखे पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुक्रवारी(ता.28) कालवा सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. त्यानंतर माध्यमाशी बोलताना जलसंपदा मंत्री श्री विखे पाटील म्हणाले, की बैठकीत जायकवाडी, नांदूर मधमेश्वर दुधना, ऊर्ध्व पैनगंगा, विष्णुपुरी सुमारे सात प्रकल्पाबद्दल प्रामुख्याने चर्चा झाली. प्रत्येक प्रकल्पातून किती आवर्तने देऊ शकतो यावर निर्णय झाला. लोकप्रतिनिधींचा कालव्यांच्या दुरुस्त्या कराव्या असा आग्रह होता.

यासाठी विशेष दुरुस्ती कार्यक्रम हाती घेण्यासाठी सर्वेक्षण करायचे सूचना दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांची गैरसोय होणार नाही याची खबरदारी घेण्याची सूचना दिल्या. पाणीपट्टी वसुली करण्याच्या सूचना दिल्या. पाणीपट्टी वसुलीसाठी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी असेल. उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर होण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी दिली.

जिथे मनुष्यबळ कमी तिथे कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांकडे जबाबदारी दिली जाईल. विष्णुपुरीमध्ये गाळ साचलेला आहे. तो गाळ काढण्यासाठी हेमंत पाटील यांनी प्रत्यक्ष व बैठकीला ऑनलाइन उपस्थित असलेले खासदार अशोक चव्हाण यांनी आग्रही मागणी केली.

त्यानुसार गाळ काढण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. प्रत्येक आमदारांनी आपल्या मतदारसंघांमध्ये प्रभावी सिंचन कसा करता येईल या दृष्टीने सूचना केल्या. त्याचा नक्कीच विचार केला जाईल. जायकवाडीवरून तीन आवर्तने दिली जातील. गरजेनुसार चौथ आरक्षण दिले जाईल, असे श्री विखे म्हणाले.

बॅरेजेस गरजेचे, अलमट्टी उंची वाढीला विरोधच

नदीजोड प्रकल्पासाठी केंद्राचा अधिकाधिक निधी मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. गोदावरी खोऱ्यात 7 टीएमसी पाणी आणण्यासाठी आराखड्यासाठी 64 कोटीच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. जायकवाडी तुडुंब झाल्यानंतर वाहून जाणाऱ्या पाण्याला अडवण्यासाठी बॅरेजेस बांधणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे निर्माण होणारे संकट लक्षात घेता अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याला राज्य शासनाचा विरोधच, असल्याचे श्री विखे म्हणाले.

डाव्या कालव्यासाठी करू अधिक तरतूद

जायकवाडीच्या उजव्या कालव्याचे दुरुस्तीचे काम बऱ्यापैकी सुरू आहे. डाव्या कालव्याची अवस्था बिकट आहे. त्याच्या दुरुस्तीसाठी अधिकाधिक निधी तरतुदीवर भर दिला जात आहे. शिवाय कालव्यांच्या दुरुस्तीमध्ये या कालव्याच्या दुरुस्तीला प्राधान्य दिले जाईल.

पाणीकपात होईल अशी स्थिती नाही.

जायकवाडीतील पाणी कपातीच्या प्रश्नावर,पाणीसाठा संदर्भात अहवाल तयार करताना काय निकष वापरले होते. आता 57 टक्क्यावर आणताना काय निकष लावले याविषयी यंत्रणेकडे सूचना मागविल्या आहेत.हा सर्व संस्थात्मक विषय आहे. प्रादेशिक वाद वाढण्यापेक्षा कोणत्याही खोऱ्यातलं पाणी कमी होणार नाही असं शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे जायकवाडीतील पाणी कपात होईल अशी स्थिती आता नसल्याचं श्री विखे यांनी म्हटली आहे.