Pune News : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेनुसार (मनरेगा) विहीर बांधण्यासाठी तब्बल पाच लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळण्यापासून वंचित झालेल्या वर्ग दोनचा जमीनप्रकार असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता या शेतकऱ्यांनाही अनुदान मिळेल. तसा अध्यादेश राज्य शासनाने काढला आहे.
मनरेगाच्या माध्यमातून सिंचन विहीर खोदण्यासाठी हे अनुदान दिले जाते. तसा अध्यादेश चार नोव्हेंबर २०२२ रोजी जारी करण्यात आला. त्यानुसार राज्यात तीन लाख ८७ हजार ५०० विहिरी खोदणे शक्य असल्याचे भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने जाहीर केले होते. वर्ग दोनच्या जमीनी असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नव्हता.
वर्ग दोनच्या जमिनी म्हणजे काय?
राज्यात महाराजा किंवा सरकारकडून बक्षीस म्हणून मिळालेली जमीन
या जमिनींना भोगवटादार वर्ग- दोन किंवा नियंत्रित सत्ताप्रकार असेही म्हणतात
या जमिनींच्या हस्तांतरासाठी शासनाची परवानगी आवश्यक
उदाहरणार्थ कुळ कायद्याद्वारे आलेल्या जमिनी, आदिवासी जमिनी, महार वतन जमिनी
मनरेगा योजनेबाबत राज्य शासनाने वर्ग दोनच्या जमिनी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी जाचक अट टाकली होती. यास आम्ही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने आमच्या या याचिकेची दखल घेऊन सरकारला उत्तर देण्यास सांगितले. सरकारने सकारात्मक भूमिका घेऊन स्वतःहून अट काढत असल्याचे न्यायालयात सांगितले. या याचिकेमुळे राज्यातील हजारो गरजू शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी पाच लाख रुपये अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.ॲड. भूषण राऊत, याचिकाकर्त्यांचे वकील
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.