सुदान, टोगो, माली, बोत्सवाना, काँगो, दक्षिण आफ्रिका, मोझांबिक, केनिया, टांझानिया, युगांडा आणि गॅबॉन ही देश आहेत आफ्रिकन. आफ्रिकेत एकूण देश आहे ५४. या देशांसोबत भारताची व्यापारी उलाढाल ९० अब्ज डॉलरच्या घरात आहे. तांदूळ, साखर, दुग्धजन्य पदार्थ, मिठाई, पेय भारतात आफ्रिकेला निर्यात करतो. तर आफ्रिकेतून डाळी, तेलबिया, मसाले, कापूस, कॉफी आणि कच्चे काजू भारतात आयात होते. मोझांबिक आणि मालवीतून तूर आणि वटाणा आयातीचा ओघ सुरूचय. त्याचा फटकाही शेतकऱ्यांना बसतो. त्यामुळं या दोन देशांची तर नावं शेतकऱ्यांच्या कानावर पडलेली आहेत.

जागतिक पातळीवर विकसित विकसनशील आणि अविकसित अशी वर्गवारी केली जाते, त्यामध्ये आफ्रिकन देश आहे अविकसित गटातलेत. त्याला भू-राजकीय कारणंही आहेत. या देशांकडे संसाधनं नाहीत असं नाही. पण त्यातून आर्थिक सुबत्ता येऊ शकलेली नाही. या देशातील ऊर्जा, खनिज आणि शेती क्षेत्राला ओरबडून जागतिक बाजारपेठेत अनेक देशांनी वर्चस्व निर्माण केलं. परिणामी या देशांमध्ये संसाधनं असूनही विकसित राष्ट्रावर अवलंबून राहावं लागतं. आणि त्याचा फायदा घेत चीनसारख्या देश आफ्रिकेत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. चीननं कृषी क्षेत्रातसुद्धा गुंतवणूक केली आहे.

आफ्रिकेतील संसाधनाचा वापर करून चीन स्वत:ची बाजारपेठ वाढवतोय. पण चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेचा आफ्रिकन देशांना जाच सहन करावा लागतोय. त्यामुळं आफ्रिकन देश गुंतवणुकीसाठी चीनकडून भारताकडे वळू लागलेत. अर्थात या स्पर्धेत उतरण्यासाठी भारतानं वेळोवेळी प्रयत्न केलेलीत. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणजे कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक. केनिया, युगांडा, बोत्सवाना, कोटो डीलवायर सारख्या देशांनी अन्नसुरक्षेसाठी भारताकडे मोर्चा वळवलाय.

आफ्रिकन देशातील शेत जमीन भाडेतत्वावर घेऊन भारतानं कसावी, त्यासाठी भारताला एक ठराविक भाडं म्हणजे रक्कम या देशांना द्यावी लागेल, अशी या आफ्रिकन देशांची मागणी आहे. अलीकडेच काही आफ्रिकन देश आणि भारतीय गुंतवणूकदारांच्या शिष्टमंडळाची भेट झाली. या भेटीत भारतीय व्यवसायासाठी भाडेतत्वावर जमीन देऊ केली आहे. या भाडेतत्वावर घेतलेल्या जमिनीवर तांदूळ, गहू, बाजरी ही पिकं तर घेतली जाणार आहेत. त्यातून आफ्रिकन देशातील अन्नसुरक्षा मजबूत करण्याचा मानस आहे. पण त्यासोबतच पशुधन, बायोगॅस, खतं या क्षेत्रात सुद्धा या कंपन्या उतरणार आहेत, असंही बोललं जात आहे.

या शिष्टमंडळाच्या बैठकीत युगांडा आणि केनियानं कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचं स्वागतच केलं. केनिया सरकारनं २० टक्के महसूल निर्यात कर भरण्याच्या अटीवर जमीन भाड्यानं देण्याचं मान्य केलं. त्यामुळं आफ्रिकन देशात विविध पिकं घेण्यासाठी गुंतवणूक केली जाणार आहे. दुसरीकडे युगांडानं कृषी उपक्रम राबवण्यासाठी १०० एकर जमीन देण्याचं मान्य केलं. कारण या देशांची अन्नसुरक्षा संकटात आहे.

खरं म्हणजे या गुंतवणुकीचा भारताला दीर्घकालीन फायदा होईलच. आफ्रिकन देशांशी व्यापारी संबंध अधिक दृढ होतील. पण भारतातील कृषी क्षेत्रात आजही पायाभूत सुविधांचा वाणवा आहे. त्यासाठी सरकारनं पुढाकार घेतला पाहिजे. सरकार महागाई वाढली म्हणत शेतमालाच्या आयातीचा लोंढा वाढवतं. शेतमालाचे भाव पाडतं, त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. त्यामुळं सरकारनं धोरणात्मक पातळीवर ठोस निर्णय घ्यायला हवेत. आफ्रिकन देशात पिकवायचं आणि महागाई नियंत्रणात आणण्याच्या नावाखाली भारतात आयात करायची, ही शेतकरीविरोधी रणनीती बदलली पाहिजे. अन्यथा आफ्रिकन देशावरचं अन्नसंकट दूर करण्याच्या नादात भारताला अन्नसंकट गिळायला उठेल.