Nagpur News: थेट लाभ हस्तांतर योजनेसारखी (डीबीटी) पारदर्शक प्रक्रिया डावलत बाजारातून साहित्याची खरेदी करत त्याच्या वितरणाची गरज शासनाला का पडली, असा परखड सवाल करीत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यासंदर्भात दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहेत. या माध्यमातून महागडे कृषी साहित्य खरेदी करण्यात आल्याच्या आरोपातही प्राथमिकदृष्ट्या तथ्य असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.

याबाबत राजेंद्र मात्रे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. या याचिकेनुसार, राज्य शासनाने ५ डिसेंबर २०१६ मध्ये शेतकऱ्यांना कृषी साहित्य खरेदीसाठी ‘डीबीटी’ म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतर योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला होता.

या योजनेतून शेतकऱ्यांना विविध कृषी साहित्य थेट खरेदी करण्याची मुभा होती. त्यानंतर प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर रक्कम हस्तांतरित केली जात होती. २३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी तत्कालीन कृषिमंत्र्यांनी यात बदल करत डीबीटी योजना बंद केली आणि स्वत: कृषी साहित्य खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी राज्य शासनाने १०३.९५ कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर केला होता.

१२ मार्च २०२४ काढलेल्या परिपत्रकानुसार राज्य शासनाकडून बॅटरीवर चालणारा स्प्रे पंप खरेदीसाठी दीड हजार रुपये प्रति पंप या हिशेबाने ८०.९९ कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार होता. मात्र शासनाने तीन लाख तीन हजार ५०७ पंप सुमारे १०४ कोटी रुपयांमध्ये विकत घेतले. याचिकेनुसार, शासनाला एक पंप तीन हजार ४२५ रुपयांमध्ये मिळाला.

यवतमाळच्या एका दुकानात याच पंपाची किंमत दोन हजार ६५० रुपये होती. शासनाकडून मोठ्या संख्येत पंपाची खरेदी होत असल्याने शासनाकडे वाटाघाटी करून बाजारमूल्यापेक्षा कमी किमतीत पंप विकत घेण्याची संधी होती, मात्र शासनाने जास्तीची किंमत मोजत पंप खरेदी केले.

उच्च न्यायालयाने या आरोपात तथ्य असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आणि कृषी विभाग, कृषी उत्पादन विभाग यांना नोटीस बजावली. पुढील सुनावणी २९ जानेवारी रोजी निश्‍चित करण्यात आली आहे.

‘डीबीटी’ऐवजी बाजारातून कृषी साहित्याची खरेदी करीत याचे शेतकऱ्यांना वितरण करण्याचा निर्णय तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात घेण्यात आला हे विशेष. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर फवारणी पंपाची खरेदी करीत त्याचे शेतकऱ्यांना वितरण करण्यात आले.

महत्त्वाचे मुद्दे...

- ‘डीबीटी’ यंत्रणा टाळून कृषी साहित्य खरेदी तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात.

- न्यायालयाने बजावली कृषी विभाग, कृषी उत्पादन विभाग यांना नोटीस.

आरोपात तथ्य असल्याचे नोंदवित निरीक्षण.