Akola News : केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी समजल्या जाणाऱ्या ‘ॲग्रिस्टॅक’ या प्रकल्पाची अंमलबजावणी राज्यात या आठवड्यापासून सुरू करण्यात आली. त्या अनुषंगाने प्रशिक्षणे होत आहेत. मात्र हे काम महसूल व ग्रामविकास यंत्रणेच्या अखत्यारित असल्याने तसेच कृषी सहायकांकडे साधनसुविधा नसल्याने आम्ही हे काम नाकारत आहोत, असे निवेदन महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेने कृषीच्या प्रधान सचिवांना दिले आहे. संघटनेचे सरचिटणीस महेंद्र गजभिये यांनी संघटनेच्या वतीने दोन दिवसांपूर्वी निवेदन दिले.

याबाबत संघटनेने म्हटले आहे, की कृषी विभागातील कृषी सहायकांकडे मोठ्या प्रमाणावर कृषी विस्तार योजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार योजना, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना, क्रॉपसॅप, पीक कापणी प्रयोग, पीक स्पर्धांचे आयोजन, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, विविध प्रात्यक्षिके व शेती शाळांची अंमलबजावणी, शेतकरी अपघात विमा,

पीएम किसान, पीकविमा, डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन, राज्य पुरस्कृत कापूस व सोयाबीन पीक पाहणी केलेल्या शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य योजना, हॉर्टसॅप, वनराई बंधारे, विविध योजनेअंतर्गत मृदा आरोग्य पत्रिकेबद्दल कारवाई करणे, तसेच याव्यतिरिक्त वरिष्ठांनी वेळोवेळी सांगितलेली कामे कृषी सहायकामार्फत करण्यात येतात. ही सर्व कामे कोणत्याही मदतनिसाशिवाय व सोयी सुविधांअभावी पूर्ण करण्यात येतात.

आता केंद्र शासनाने दिलेल्या सूचनांनुसार शेतकऱ्यांशी संबंधित डिजिटल माहिती तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांची माहिती ही अधिकार अभिलेखासोबत संलग्नित करणे, गाव नकाशांचे जिओ रेफरन्सिंग करणे, GIS आधारित वास्तविक वेळेवर आधारित (Real Time) पीक पाहणी या बाबींची प्रणाली विकसित करणे व महसूल/भूमी अभिलेख विभागाकडील अस्तित्वात असलेल्या डेटाबेसमध्ये आधार संलग्नीकरण व इतर माहितीचा समावेश करण्याच्या प्रयोजनाने धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी व त्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता राज्यस्तरावर सनियंत्रण तसेच अंमलबजावणी समिती गठित करण्यात आली आहे.

या शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार महसूल व वन विभागाने सदर कारवाई करणे अभिप्रेत आहे. मार्गदर्शक सूचनांचे अवलोकन केले असता, ग्राम पातळीवरील शेतकऱ्यांचे महसुली अभिलेख हे ग्राम महसूल अधिकारी म्हणजेच महसूल विभागाकडे असल्याने त्यांनी सर्व शेतकरी खातेदारांबाबतची कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. त्यांनी त्यांचे काम पूर्ण केल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांची ओळख ग्रामपंचायत अधिकारी हे ग्रामपंचायतीमध्ये करून घेऊ शकतात व त्यांचे आधार प्रमाणीकरण देखील करणे सहजरीत्या त्यांना शक्य होईल.

ग्राम महसूल अधिकारी व ग्रामपंचायत अधिकारी ही कामे स्वतः किंवा त्यांचे अधिनस्त मदतनीस यांच्याकडून करून घेऊ शकतात. याउलट कृषी सहायकाकडे कोणतेही मदतनीस व साधनसामग्री नसल्याने काम त्यांना स्वतःकरावे लागेल. हे काम करताना कृषी विभागाकडील कामे मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित राहून त्याचा थेट शेतकऱ्यांच्या योजना राबविण्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

परिणामी कृषी विभागाला म्हणजेच कृषी सहायक यांना शेतकऱ्यांच्या रोषाला मोठ्या प्रमाणावर सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे या बाबींचा विचार करता तसेच कृषी सहायकांना ‘अग्रिस्टॅक’ प्रकल्प राबविण्यासाठी कोणताही मदतनीस तसेच स्वतःकडे कोणत्याही प्रकारची साधनसामग्री (लॅपटॉप, डेटा व बैठक व्यवस्था) नसल्याने ही कामे कृषी सहायकांना करणे शक्य नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

विविध प्रकारच्या अन्यायकारक बाबींमुळे व सापत्न वागणुकीमुळे महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटना ॲग्रिस्टॅकचे काम नम्रपणे नाकारत आहे. कृषी सहायक संवर्गाच्या मागण्यांची तत्काळ सोडवणूक करावी, अशी मागणीही सचिवांकडे केली आहे.