Land Ownership : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या हिस्से वाटप मोजणी शुल्कात कपात रण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना २०० रुपयांमध्ये जमिनीची हिस्से वाटप मोजणी करता येणार असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील हिस्से वाटप मोजणी शुल्काचा आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होईल, असा दावाही केला जात आहे.

जमिनीच्या हिस्से वाटप मोजणीसाठी यापूर्वी १ हजार ते ४ हजार रुपये प्रति हिस्सा आकरण्यात येत होता. परंतु आता मात्र हेच शुल्क २०० रुपये करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमीन मोजणीReduced fees खर्च कमी होईल, असा दावा केला जात आहे.

या निर्णयामुळे जमिनीच्या हिस्से वाटप मोजणी २०० रुपयांमध्ये करता येणार आहे. २०० रुपये शुल्क भरून जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्र आणि नकाशे शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. यापूर्वी या प्रक्रियेसाठी १ ते ४ हजार रुपये शुल्क आकारले जात होते. परंतु आता मात्र शेतकऱ्यांना २०० रुपयांमध्ये हिस्से वाटप मोजणी करता येणार आहे.

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी शेतजमीन मोजणी नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाईन केलेली आहे. त्यामुळे शेतकरी भूमी अभिलेखाच्या वेबसाईटवर नोंदणी करून कागदपत्रांसह मोजणी शुल्क भरून अर्ज करू शकतो.

राज्यात तीन प्रकारे शेत जमिनीची मोजणी केली जाते. यामध्ये साधी मोजणी, तातडीची मोजणी आणि अतितातडीची मोजणीचा समावेश आहे. या तिन्ही मोजणीसाठीचा कालावधी आणि शुल्क राज्य सरकारने निश्चित करून दिलेली आहेत.

दरम्यान, जमीन मोजणी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या सीमांचे निर्धारण अचूकपणे करण्यासाठी मोजणी गरजेची असते. बहुतांश वेळा जमिनीच्या सीमावरून शेतकऱ्यांमध्ये वाद निर्माण होतात. तसेच जमिनीच्या खरेदी विक्रीसाठी आणि न्यायालयीन प्रकरणासाठी जमीन मोजणी प्रक्रिया महत्त्वाची ठरते.