महात्मा फुले यांनी लिहिलेले साहित्य वाचले तर दिसून येईल की, जवळपास दीडशे वर्षापूर्वी शेतकऱ्यांचे जे मूलभूत प्रश्न होते, तेच प्रश्न आज देखील आहेत. ऐवढी वर्षी झाली तरी शेतकऱ्यांचे मूलभूत प्रश्न का सुटले नाहीत. का सुटले नाहीत या प्रश्नांचे उत्तर शासकीय धोरणातूनच मिळते. अलीकडे शेतीप्रश्नांची गुंतागुंत वाढत चालली आहे. कारण राज्यव्यवस्थेकडून शेतकऱ्यांच्या बाजूने कधीच ठोस असा सकारात्मक हस्तक्षेप केलेला दिसून येत नाही.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्याची वाटचाल खुंटीत अवस्थेतील आहे. मात्र राज्यव्यवस्थेकडून कृषीक्षेत्रातील शेतीमाल (कच्चा माल) भांडवली विकासासाठी अनुकूलरूपाने उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. या प्रयत्नाच्या आधारे भांडवली विकासाची वाटचाल देखील जोरात चालू आहे. भांडवली व्यवस्थेच्या विकासाचा पाया नैसर्गिक संसाधने आणि मानवी श्रमशक्तीच्या शोषणावर आधारित आहे. भांडवलदारांकडून पूर्वीपासून नैसर्गिक संसाधनांवर हल्ले होत आले आहेतच, पण संविधान स्वीकारल्या पासून मानवी श्रमावर धोरणात्मक आधार घेऊन अप्रत्यक्ष हल्ला करण्यात येत आहे.

मानवाच्या मुलभूत गरजा भागवणारे क्षेत्र म्हणून कृषीक्षेत्राकडे पाहिले जात होते. पण आता भांडवली विकासासाठी कृषीक्षेत्राचा देखील अपवाद सोडलेला नाही. कृषीक्षेत्राला (शेतीला) उपजीविकेचे, अन्न पुरवठ्याचे साधन म्हणून न पाहता, भांडवली स्वरुपात एक वस्तू म्हणून पाहिले जाऊ लागले आहे. दुसऱ्या भाषेत भांडवलदार त्यांच्या भांडवली विकासासाठी शेतीक्षेत्रावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मक्तेदारी मिळवू पाहत आहेत. कारण शेतकऱ्यांनी जरी शेतीमालाचे उत्पादन केले, तरी उत्पादित (कच्चा माल) शेतीमालाच्या किंमती भांडवलदारांना जास्त नको आहेत. त्यांच्या मनाप्रमाणे हव्या आहेत. कारण शेतीमालाचे (कच्च्या मालाचे) भाव कमी असणे भांडवली विकासासाठी आवश्यक आहे.

तरच पक्क्या मालाच्या किंमती आवाक्यात ठेऊन मोठी बाजारपेठ हस्तगत करता येईल. दुसरे असे की, मानवाच्या मुलभूत गरजा ज्या माध्यमातून भागवल्या जातात त्या वस्तूवर (शेतीवर) भांडवलशाहीला मक्तेदारी मिळावयाची आहे का? असा प्रश्न पुढे आला येतो. त्यासाठी शेतीमालाचे (कृषी शेत्रातील उत्पादित कच्चा माल, वस्तू) ताब्यात घेण्याचे ध्येय भांडवलदारांचे आहे. शासनाने कृषीक्षेत्रासंबधित धोरणात्मक निर्णय घेताना शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून हस्तक्षेपाची भूमिका घेणे आवश्यक होते. पण विकास आणि ग्राहकांच्या नावाखाली शासनाने अंग काढून घेतले आहे. पूर्ण कृषी अर्थव्यवस्था ही भांडवलदारांवर सोपवली असल्याचे प्राथमिक दर्शनातुनच दिसून येते.