Pune News: राज्यात कृषीसह सर्व विभागांकडून वैयक्तिक लाभांच्या विविध योजनांमधून देय असलेला निधी १२ मेपूर्वी लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करावा, असे आदेश शासनाने दिले आहेत.

कृषी आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात २८ एप्रिलपासून सुरू झालेला सेवा पंधरवडा १२ मेपर्यंत चालणार आहे. यात कृषी विभागाच्या ‘महाडीबीटी’सह विविध विभागांच्या संकेतस्थळांवरील प्रलंबित अर्जांचा निपटारा करावा लागणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीमुळे हानी झाल्याबद्दल देय असलेली नुकसान भरपाई मिळालेली नाही.

त्याचे वितरण या पंधरवड्यात केले जाईल. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या फेरफार नोंदींचा निपटारा करणे, मालमत्ता हस्तांतरणाच्या नोंदी घेणे, ग्रामीण भागातील ग्रामस्थांना शिधापत्रिका वितरण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सेवा पंधरवड्याच्या निमित्ताने बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेला गती देण्याचे राज्य शासनाने निश्‍चित केले आहे. त्यामुळे या योजनेतून सिंचन विहिरींसाठी अनुसूचित जमातीमधील शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यास प्राधान्य द्यावे, अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना शेती व उदरनिर्वाहासाठी प्रलंबित असलेले वनहक्क पट्टे तत्काळ मंजूर करावेत, असे शासनाने सूचित केले आहे.

कृषीसह सर्व विभागांमधील लाभार्थ्यांचे अनुदान त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करणे, अर्जांचा निपटारा करणे, प्रलंबित सेवा तत्काळ देणे अशी कामे या सेवा पंधरवड्यात झाली की नाहीत, यासाठी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी भेटीगाठी, शिबिरे घ्यावीत. तसेच पंधरवड्यातील उद्दिष्टांप्रमाणे कामे झालीत की नाही, याचा आढावा संबंधित विभागाच्या जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना घ्यावा लागणार आहे, असे महसूल विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

कामाचा प्रगती अहवाल बंधनकारक

राज्यातील वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमधील देय रक्कम लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात सूचना दिल्यानंतर देखील जमा केली जात नाही. तसेच, प्रलंबित अर्जांचा निपटारा सांगूनही केला जात नाही. त्यामुळेच आता ही कामे केल्याचा प्रगती अहवाल विभागीय आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने प्रमाणित केल्यानंतर शासनाला पाठवा, असे बंधन प्रत्येक विभागावर टाकण्यात आल्याचे महसूल विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.