Mumbai News : खरीप हंगामात खतांचा तुटवडा जाणवू नये यासाठी राज्य शासनातर्फे खतांचा संरक्षित साठा (बफर स्टॉक) करण्यात येतो. पणन महासंघासह इतर संस्थांनी आवश्यकतेनुसार व प्राप्त उद्दिष्टानुसार आपल्या वाट्याच्या खत साठ्याची संपूर्ण उचल करावी. तसेच त्यानंतरही आवश्यकता असल्यास कृषी विभागाने पणन महासंघास अतिरिक्त कोटा मंजूर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी (ता. १२) बैठकीत दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या मंत्रालयीन दालनात पणन महासंघाच्या विविध मागण्यासंदर्भात बैठक घेतली. पणनने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी चांगले काम केले आहे. महासंघाने आपल्या कामात आणखी सुधारणा करावी.

शासनातर्फे महासंघाला अधिक सहकार्य करण्यात येईल. जिल्हा पणन कार्यालयांच्या माध्यमातून ग्रामीण सहकारी संस्थांच्या मदतीने गावपातळीपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना वाजवी दरात खतांचे वितरण करण्यात येते.यामुळे पणनअंतर्गत काम करणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासही मदत होते. या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाने पणन महासंघास आवश्यकतेनुसार व प्राप्त उद्दिष्टानुसार संरक्षित खत साठा वितरित करावा.

धान खरेदीसाठी आवश्यक असणारा बारदाना पूर्वीप्रमाणे महासंघामार्फत खरेदीसाठी शासन स्तरावर आवश्यक कार्यवाही केली जावी. केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या दराने आणि त्यांच्या पॅनेलवरील पुरवठादारांकडून बारदाना खरेदीसाठी महासंघाने स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभागी व्हावे, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

नाफेड अंतर्गत खरेदी केलेल्या कडधान्य वाहतूक रकमेबाबतीतही गतीने कार्यवाही करा, असे निर्देश पवार यांनी संबंधित विभागांना दिले. या बैठकीला कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, पणन महासंघाचे अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरे, उपाध्यक्ष रोहित निकम, संचालक पांडुरंग घुगे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, सहकार व पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे संचालक परिमल सिंह, पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर डुबे-पाटील, नाफेडच्या व्यवस्थापक भाव्या आनंद आदी उपस्थित होते.