थोडक्यात माहिती...

• आमदार सतीश चव्हाण यांनी बोरगाव येथे आले संशोधन केंद्रासाठी निधीची मागणी विधानपरिषदेत लावून धरली.

• केवळ २० कोटींच्या खर्चात हे केंद्र उभारता येईल, परंतु प्रस्ताव वित्त विभागात प्रलंबित आहे.

• कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी निधीअभावी केंद्र रखडल्याचे सांगत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले.

• सरकारकडून ४००-५०० कोटी खर्चून कृषी महाविद्यालय उभारली जात असताना संशोधन केंद्राकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका.

• विद्यमान संशोधन केंद्रांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या धोरणावर सरकारचा भर असल्याचे वित्त विभागाचे मत.

Pune News: छत्रपती संभाजीनगरमधील बोरगाव येथील आले संशोधन केंद्राच्या मंजुरी आणि निधीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सरकारच्या उदासीन धोरणावर टीका करत २० कोटींच्या कमी खर्चाच्या या केंद्रासाठी तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी वित्त विभागाच्या अडचणी सांगितल्या, पण प्रस्ताव पुढे पाठवून चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले.

आमदार चव्हाण म्हणाले की, यापूर्वीच्या कृषिमंत्र्यांनी बोरगाव येथे आले संशोधन केंद्र उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. या केंद्रासाठी सर्व तयारी पूर्ण असून जागाही उपलब्ध आहे. केवळ २० कोटी रुपये खर्चून हे केंद्र उभारणे शक्य आहे. तरीही विद्यमान कृषिमंत्री वित्त विभागाकडून मंजुरी मिळत नसल्याचे कारण देत हा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवत आहेत. चव्हाण यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली.

ते पुढे म्हणाले की, सरकार नवीन कृषी महाविद्यालये उभारण्यासाठी ४०० ते ५०० कोटी रुपये खर्च करत आहे. त्या तुलनेत आले संशोधन केंद्रासाठी लागणारा खर्च खूपच कमी आहे. शिवाय, हे केंद्र शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल. सर्व प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या असतानाही सरकार यावर ठोस निर्णय घेत नाही. त्यांनी कृषिमंत्र्यांना विनंती केली की, या केंद्राची फाइल पुन्हा वित्त विभागात पाठवावी आणि त्यासाठी आवश्यक निधी मंजूर करावा.

यावर उत्तर देताना कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात १७,५०० हेक्टर क्षेत्रावर आल्याची लागवड होते. विशेषतः सातारा आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांत याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेने बोरगाव येथील आले संशोधन केंद्राचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. तत्कालीन कृषिमंत्र्यांनीही या केंद्राच्या स्थापनेला पाठिंबा दर्शवला होता. 

मात्र, हा प्रस्ताव वित्त आणि नियोजन विभागाकडे गेल्यावर त्यांनी काही अडचणी उपस्थित केल्या. त्यांच्या मते, केवळ मागणी आणि गरज यावर आधारित नवीन संशोधन केंद्र उभारता येणार नाही. त्याऐवजी विद्यमान संशोधन केंद्रांचे विस्तारीकरण आणि आधुनिकीकरण करून तिथेच संशोधन करावे, असे त्यांचे मत आहे. तसेच, सांगली जिल्ह्यात राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या अंतर्गत हळद आणि आले संशोधन केंद्र आधीपासून कार्यरत आहे.

कृषिमंत्री कोकाटे यांनी पुढे सांगितले की, माझं स्वतःच मतही असं आहे कि नवीन महाविद्यालय उघडण्यापेक्षा संशोधन केंद्राला अधिक प्राधान्य द्यावे.परंतु, प्रत्येक पिकासाठी संशोधन केंद्र सुरु करता येणार नाही.कृषी विभागाच्या वाट्याला फक्त १२०० कोटी येतात आणि त्यात या विभागासाठी कृषी खात्याकडे पैसे नाहीत. तरीही, ते धोरणात्मक निर्णय घेऊन वित्त आणि नियोजन विभागाकडे प्रस्ताव सादर करतील. तसेच, या विषयावर आमदार चव्हाण यांच्यासह इतर संबंधित आमदारांसोबत बैठक घेऊन चर्चा करतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न...

१) बोरगाव येथे आले संशोधन केंद्र का उभारले जात आहे?
या भागात आल्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते, त्यामुळे संशोधनासाठी हे केंद्र उपयुक्त ठरेल.

२) या प्रकल्पासाठी किती निधी लागणार आहे?
केवळ ₹20 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.

३) प्रकल्प अडका आहे का? कारण काय?
होय, वित्त व नियोजन विभागाकडून मंजुरी न मिळाल्यामुळे प्रकल्प रखडला आहे.

४) या संशोधन केंद्राचा शेतकऱ्यांना काय फायदा होईल?
उत्पादनातील सुधारणा, कीडनाशक नियंत्रण व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल.

५) सरकारने यावर पुढील पाऊल काय उचलले आहे?
कृषिमंत्र्यांनी धोरणात्मक निर्णय घेऊन प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्याचे व बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.