Ratnagiri News : जीआय मानांकन मिळालेले असले तरीही बाजारात अन्य भागातील आंबे हापूस नावाने विकले जात आहेत. त्यामुळे हापूसची गुणवत्ता नष्ट होईल. त्यासाठी कोकणाच्या बाहेरून येणाऱ्या आणि हापूस नावाने अन्य आंबे विकणाऱ्यांवर दंड करण्यात यावा, अशी मागणी खासदार धैर्यशील पाटील यांनी लोकसभेत केली.

त्यामुळे हापूसच्या नावावर होणाऱ्या विक्रीला शासनस्तरावरूनच आळा घालण्यासाठी पावले उचलली जातील, अशी आशा कोकणातील आंबा बागायतदारांकडून होत आहे. कोकण हापूस आंबा उत्पादक व उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्थेतर्फे हापूससंदर्भात खासदार पाटील यांना परिस्थितीची माहिती देण्यात आली होती.

याबाबत संसदेत माहिती देताना खासदार पाटील म्हणाले, की कोकणात लागवड करण्यात आलेल्या हापूसची गुणवत्ता तेथील जमीन, पाणी आणि हवेतील विशिष्ट परिस्थितीमुळे निर्माण झाली आहे. ही गुणवत्ता अन्य राज्यातील आंब्यामध्ये येऊ शकत नाही. त्यामुळेच संशोधनानंतर केंद्र शासनाचा अधिकृत संस्थेने प्रमाणित करून कोकणातील पाच जिल्ह्यात उत्पादन घेतल्या जाणाऱ्या आंब्याला हापूस नावाने जीआय मानांकन देण्यात आले आहे.

त्याची अधिकृत नोंदही झाली आहे. ज्याप्रमाणे उत्तरप्रदेशातील लंगडा आंब्याला जीआय दिले, तसेच महाराष्ट्रात कोकणातील आंब्याची हापूस नावाने नोंद झाली आहे. त्यामुळे अन्य आंब्याला हापूस नाव देता येणार नाही. जीआय मानांकनामुळे हापूसची राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय बाजारात वेगळी ओळख राहणार आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात कोकणात उत्पादन घेतल्या जाणाऱ्या आंब्यापेक्षा तिप्पट हापूस आंबा विक्रीला येतो.

तीन आंब्यामध्ये दोन बनावट आंबे हापूसच्या नावाने विकले जात असल्याचे पुढे आले आहे. हे असेच चालू राहिले तर हापूसची गुणवत्तेत नष्ट होईल. त्यासाठी कोकणच्या बाहेरून येणाऱ्या आणि हापूस नावाने आंबा विकणाऱ्यांवर दंड करण्यात यावा. तरच हापूस टिकाव धरेल. खासदार पाटील यांनी लोकसभेत हापूस संबंधी मागणी मांडल्यामुळे कोकणातील बागायतदारांना दिलासा मिळाला आहे.