Latur News : राज्य सरकारने साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या शेतीपंपांसाठी मोफत वीज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी जिल्ह्यात ‘महावितरण’ने पुढाकार घेतला आहे.

ग्रामीण भागात वीज व्यवस्था सज्ज ठेवण्यासाठी ‘महावितरण’ने जिल्हा नियोजन समितीकडे (डीपीसी) ३०० रोहित्रांसाठी साडेनऊ कोटींचा निधी मागितला. त्यापैकी २०० रोहित्रांसाठी जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिली असून लवकरच निधी मिळेल.

शेतकऱ्यांना १०० टक्के मोफत वीज देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी सुरु करावी. रोहित्र (डीपी) नादुरुस्त झाल्यानंतर तातडीने पर्यायी रोहित्र देण्यासाठी ‘महावितरण’ने आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. सध्या पावसामुळे शेतकऱ्यांना विजेची गरज नाही. पिके निघाल्यानंतर रब्बी हंगामात एकाच वेळी शेतकऱ्यांकडून रोहित्राची मागणी सुरू होते.

जिल्ह्यात नादुरूस्त रोहित्र तातडीने बदलून देण्यात येत आहेत. ३०० रोहित्रांसाठीच्या साडेनऊ कोटींचा निधी ‘महावितरण’ने मागितला. त्यापैकी २०० रोहित्रांसाठी शनिवारी (ता. २७) पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत निधी मंजूर झाल्याची माहिती अधीक्षक अभियंता मदन सांगळे यांनी दिली. उर्वरित शंभर रोहित्रांसाठीही निधी मिळणार आहे.

मंजूर निधीतून तातडीने रोहित्र खरेदी करून शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामात सुरळीतपणे वीज पुरवठा करावा, अशी सूचना महाजन यांनी केली. जिल्हा वार्षिक आराखड्यात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा ६२ कोटीची वाढ करून ५२९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

या निधीतून जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे इमारत बांधकाम व दुरुस्तीसह स्मशानभूमी शेड बांधकामासाठीही निधी मंजूर होईल. सरकारी जमीन नसलेल्या गावात स्मशानभूमीसाठी खासगी जमीन संपादित करण्यासाठी निधी देऊ. तसा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने सादर करावा, अशी सूचनाही महाजन यांनी केली.

 बनसोडेंकडून विमा कंपनी धारेवर

जिल्ह्यात गतवर्षीच्या खरीप हंगामातील पीकविमा नुकसान भरपाईची रक्कम अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. पीकविमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना योग्य माहिती दिली जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी कृषी विभागाशी समन्वय ठेवून काम करावे व गतवर्षीच्या नुकसान भरपाईबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, असे सांगत क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री संजय बनसोडे यांनी विमा कंपनीला धारेवर धरले. काही शेतकऱ्यांना पीक कर्जावरील व्याज परतावा व कृषी विभागाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा निधी मिळालेला नसल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांनी यात लक्ष घालावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.