Jalgaon News : जिल्ह्यात २०२२-२३ मध्ये हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत सहभागी झालेल्या ४४ हजारांपेक्षा अधिक केळी विमाधारकांना विविध अडचणी, त्रुटी यामुळे परतावे मिळालेले नाहीत. या प्रश्नांवर आतापर्यंत तीनदा मोठी आंदोलने झाली आहेत. परंतु त्यांची दखल विमा कंपनी, प्रशासनाने न घेतल्याने प्रश्नांचा गुंता कायम आहे.
शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी (ता.२) देखील पुन्हा मोठे आंदोलन केले. त्यानंतर प्रशासनाने बुधवारी (ता. १४) सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीचे आयोजन केले आहे. या बैठकीला अग्रणी बँक, नाबार्ड, भारतीय कृषी विमा कंपनी, पाल (ता.रावेर) व ममुराबाद (ता. जळगाव) येथील कृषी विज्ञान केंद्रांच्या प्रतिनिधींना बोलाविण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांनी या प्रश्नी मागील महिन्यातही आंदोलन केले होते. त्या वेळेस जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाने विविध आश्वासने देऊन आंदोलन थांबविले होते. परंतु आश्वासन पाळले नाही. यामुळे जिल्ह्यातील केळी विमाधारकांनी शुक्रवारी (ता.२) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. तीन तास जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे मुख्य द्वार बंद केले.
यानंतर सुमारे २० मिनिटे महामार्गावर बसून रास्ता रोको आंदोलन केले. पाच तास हे आंदोलन सुरू होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी येऊन चर्चा करावी, अशी मागणी शेतकरी करीत होते. परंतु प्रशासन दखल घेत नव्हते.
पोलिसांनी शेतकऱ्यांची समजूत काढली. यानंतर शेतकऱ्यांनी मवाळ भूमिका घेतली. प्रशासनानेदेखील बुधवारी (ता. १४ ) बैठक घेण्याचे लेखी पत्र दिले. यानंतर शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले.
फळ पीकविमा योजनेत २०२२-२३ मध्ये ७७ हजारांवर शेतकरी सहभागी झाले होते. त्यापैकी ४४ हजार शेतकऱ्यांना विविध कारणांनी परतावे मिळालेले नाहीत. काही शेतकऱ्यांच्या शेतात केळी पीक असतानाही त्यांचे विमा प्रस्ताव रद्द केले आहेत. यामुळे केळी विमाधारकांमध्ये संताप आहे.- किरण गुर्जर, राज्य शेतकरी संघटना, जळगाव.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.