Pune News : देशात लोकसभा निवडणूकांचा बिगूल कधीही वाजू शकतो. यासाठी भाजप आणि केंद्रातील मोदी सरकारने जोरदार तयारी केली आहे. अबकी बार ४०० पार चा नारा देताना, शेतकऱ्यांना खूश करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र यादरम्यान पंजाब आणि हरियाणासह देशभरातील २५० शेतकरी संघटनांनी केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात रणशिंग फुंकले आहे. या संघटना हमिभावच्या कायद्यासह इतर मागण्यांसाठी १३ फेब्रुवारीपासून आंदोलन करत आहेत. तर दिल्लीच्या सिमेवर हे आंदोलन चिरडण्याचे काम मोदी सरकारकडून केले जात आहे. तसेच चर्चेतून वाटाघटी करूनही हे आंदोलन मिटवण्यासाठी बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे. याच्याआधी तीन बैठका निष्फळ झाल्यानंतर आता चौथी बैठक आज रविवारी (१८ रोजी) सायंकाळी होणार आहे. 

शेतकऱ्यांनी सरकारला दिला इशारा

यादरम्यान शेतकऱ्यांच्या १३ पैकी १० मागण्या सरकारकडून मान्य झाल्या असून शेतकरी एमएसपी, कर्जमाफी आणि वृद्ध शेतकऱ्यांना पेन्शन या तीन मागण्यांवर ठाम आहेत. तर आज जर त्यांच्या या तिन्ही मागण्या मान्य न केल्यास दिल्लीकडे कूच करू असा इशारा आक्रमक शेतकऱ्यांनी सरकारला दिला आहे.

गेल्या सहा दिवसांपासून शंभू सीमेवर शेतकऱ्यांनी ठाण मांडला आहे. तर हे आंदोलन चिरडण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केला जात आहे. तसेच शेतकऱ्यांची समजूत देखील काढली जात आहे. याच्यासाठी  केंद्रीय मंत्री आणि शेतकरी यांच्यात तीन वेळा बैठका झाल्या आहेत. तर आज चर्चेसाठी चौथी बैठक बोलावण्यात आली आहे. 

आज होणार यावर चर्चा

आज केंद्रीय मंत्री आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा होणार असून ही चौथी वेळ असेल. याच्याआधी आतापर्यंत तीन बैठका झाल्या आहेत. मात्र १३ पैकी १० मागण्यांवर सरकारने सकारत्मकता दाखवली आहे. पण महत्वाच्या तीन मागण्या अजूनही मान्य केलेल्या नाहीत. त्यामुळे आजच्या बैठकीत एमएसपी हमी कायदा, ६० वर्षांवरील शेतकऱ्यांना पेन्शन आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी या तीन मागण्यांवर चर्चा होणार आहे.

काय म्हणाले शेतकरी नेते?

किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सरचिटणीस सर्वनसिंह पंढेर यांनी आजच्या होणाऱ्या बैठकीवरून प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी, आम्ही सकारात्मक विचाराने बैठकीला जाणार आहोत. तसेच सरकारनेही सकारात्मक होऊनच यावे. याचूनच काहीतरी चांगले घडले पाहिजे. तर एमएसपीचा कायदा सरकारने करावा अशी शेतकऱ्यांची इच्छा असल्याचे ते म्हणाले. तर त्यांच्या या म्हणण्याशी शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांनी देखील सहमती दर्शवली आहे. 

कधी कधी झाल्या बैठका? 

आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांना शांत करण्यासाठी ८, १२ आणि १५ फेब्रुवारी रोजी सरकारी प्रतिनिधी आणि शेतकरी यांच्यात बैठका झाल्या. मात्र त्यात यश आले नाही. यानंतर कृषी मंत्री अर्जुन मुंडा आणि इतर केंद्रीय मंत्री यांच्यात काही तास विशेष बैठक देखील झाली. यातदेखील काहीही निष्पन्न झाले नाही. यानंतर आज पुन्हा एकदा सायंकाळी चौथी बैठक होणार आहे. 

कोण कोण असणारे बैठकीला

या बैठकीला सरकारकडून कृषी मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल आणि नित्यानंद राय असतील. शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी म्हणून पंजाब किसान मजदूर मोर्चाचे सरचिटणीस सर्वन सिंग पंधेर, किसान मोर्चाचे नेते जगजित सिंग डल्लेवाल या बैठकीत सहभागी होणार आहेत. 

इंटरनेट बंदचा कालावधी वाढवला 

पंजाबमधील शेतकऱ्यांचा सरकारविरोधातील हा असंतोष पाहता केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मोठे पाऊल उचलले आहे. पंजाबमधील सात जिल्ह्यांमध्ये २४ फेब्रुवारीपर्यंत इंटरनेट बंद राहणार आहे. पतियाळा, साहिबजादा अजितसिंग नगर (एसएएस नगर), भटिंडा, मानसा, संगरूर, फतेहगढ साहिब, श्री मुक्तसर साहिब येथे २४ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री १२ पर्यंत इंटरनेट सेवा बंद राहतील. 

कोणत्या १० मागण्या मान्य

१) पिकांचे भाव स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालावर आधारित असावेत. पिकांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा किमान आधारभूत किंमत २५ टक्के जास्त असावी.

२) भूसंपादन कायदा २०१३ पुन्हा एकदा लागू करावा.

३) लखीमपूरमध्ये शेतकऱ्यांवर ज्यांनी हल्ला केला त्यांचा  जामीन रद्द करून दोषींना शिक्षा व्हावी.

४) मुक्त व्यापार करारांवर बंदी घालावी.

५) वीज दुरुस्ती विधेयक २०२० रद्द करण्यात यावा.

कोणत्या १० मागण्या मान्य

६) मनरेगामध्ये प्रत्येक मजुरास २०० दिवस काम आणि मजुरी ७०० रुपये असावी.

७) शेतकरी आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत आणि सरकारी नोकऱ्या.

८) बनावट कीटकनाशके, औषधे, बियाणे आणि खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध कायदा असावा. तसेच शासनाने स्वतः पीक विमा करावा.

९) मिरची-हळद सारख्या मसाल्यांसाठी राष्ट्रीय आयोग स्थापन करावा.

१०) आदिवासी समाजाच्या जमिनीची लूट थांबवावी आणि त्यासाठी संविधानाची ५वी अनुसूची लागू करावी.