Pune News : महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ म्हणजेच महानंद हा गुजरातला जाण्याच्या तयारीत आहे. तर हा महासंघ गुजरातमधल्या राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाकडे द्यावं ,असा ठराव संघाच्या संचालक मंडळाने केला आहे. तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे गेला आहे. त्यावर राज्य सरकार निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्यावरून शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी राज्य सरकारवर घणाघाती टीका शुक्रवारी (ता. ५ रोजी) केली. शेट्टी यांनी यासंबंधी फेसबुकवर पोस्ट लिहिली आहे.

शेट्टी यांनी या पोस्टमध्ये राज्य सरकारने महानंद एन.डी.डी.बीला चालविण्यास देणे म्हणजे महाविकास आघाडी व महायुतीच्या भ्रष्ट कारभारावर पांघरून घालणारे असल्याचे म्हटले आहे. तसेच हे कृत्य म्हणजे गतिमान सरकार व वेगवान कारभार करणाऱ्या राज्य सरकारचे अपयश असल्याचीही टीका शेट्टी यांनी केली आहे.

'महानंद हा अडचणीत आल्याने तो एन.डी.डी.बी कडे देण्याबाबत ठराव करण्यात आला. तसेच याबाबत राज्य सरकारकडे प्रस्ताव देण्यात आल्याची माहिती आहे. तर दुध उत्पादक शेतकरी संकटात सापडेल अशा काळात या संघाकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या गेल्या. या राज्याचे अर्थकारण महानंदमुळे बदलले. लाखो लोकांना रोजगार मिळाला. मात्र महानंद हा गुजरातला चालविण्यास देवून बाजार केला जात आहे, असा आरोप शेट्टी यांनी केला आहे.

"महानंद बंद पाडण्यास दुध उत्पादक शेतकरी जबाबदार नसून राज्यकर्त्यांचा भ्रष्ट कारभार आहे. महाविकास आघाडी असो अथवा महायुतीचे सरकार असो महानंदाचे लचके तोडण्याचे काम केले आहे. तसेच हजारो कोटी रूपयाची संपत्ती असलेल्या या दुध संघाच्या कारभाराची श्वेतपत्रिका काढा म्हणजे अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांचे काळे धंदे उघडकीस येतील', अशी टीकाही शेट्टी यांनी केली आहे.

'महानंदकडे सरकारने संपूर्णपणे दुर्लक्ष केलंय. दुग्धउत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारने अक्षरशः वाऱ्यावर सोडलेलं आहे. राज्यामध्ये ज्या सरकारी दुध योजना आहेत. त्यामध्ये शेवटच्या गटकाळ्या खाणाऱ्या महानंदला बाहेर काढले पाहिजे. तसेच महानंदमध्ये व्यावसायिकता आणली पाहिजे', असेही शेट्टी म्हणाले.

'भारत सरकारच्या ओएनजीसी, बीपीसीएल सारख्या कंपन्या कार्पोरेट पध्दतीने चालतात तसे स्वरूप देवून ५१ टक्क्याहून अधिक हिस्सा राज्य सरकारचा ठेवून ४९ टक्क्याचा भाग विक्रीस काढून महानंदला कार्पोरेट स्वरूप दिले गेले पाहिजे', असेही शेट्टी यांनी म्हटलं आहे.

तसेच त्यांनी महानंद दुध संघ एन.डी.डी.बीकडे व्यवस्थापनास देण्यास आपला विरोध दर्शवला आहे. तर शासनाने महानंद देण्याचा निर्णय घेतल्यास मोठे जन आंदोलन उभारू असा इशारा दिला आहे.