मयूर बागूल

Planning for Flood Disaster Relief : पावसाळ्यात नद्यांना पूर आल्यावर पुराचे पाणी नद्यांच्या पात्रातून बाहेर पडून आजूबाजूच्या प्रदेशात पसरण्याच्या घटना हल्ली वारंवार होताना दिसत आहेत. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे, तर पश्‍चिम घाटाच्या म्हणजेच, सह्याद्रीच्या कुशीतून सुरू होणाऱ्या पश्‍चिमवाहिनी किंवा पूर्ववाहिनी अशा दोन्ही प्रकारच्या नद्यांच्या बाबतीत या घटना वारंवार होत आहेत.

याच्या परिणामस्वरूप दरवर्षी कोकणात महाड, चिपळूण शहरात, तर पश्‍चिम घाटाच्या पूर्वेकडील कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांत अनेक गावांमध्ये पुराचे पाणी घुसत आहे. पूर्वी नद्यांना पूर आला, तरी त्याचे पाणी पात्रातूनच वाहायचे. परंतु हल्ली पुराचे पाणी नद्यांचे पात्र सोडून बाहेर येताना दिसते. तेव्हा अशा घटनांमुळे होणारी जीवितहानी व वित्तहानी टाळण्यासाठी काय उपाययोजना करता येईल, याचा विचार करणे आवश्यक ठरते आहे.

नद्यांची पात्रे गाळामुळे भरली जाऊन ही पात्रे उथळ झाल्यामुळे हे असे होत असावे, असा एक निष्कर्ष पुढे येतोय. नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रांमधून दगडगोटे व प्रामुख्याने माती वाहून येत असल्यामुळे असे होत आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. पाणलोट क्षेत्रातील जमिनीतून अशाप्रकारे माती वाहून जाण्याची अनेक कारणे असू शकतात.

त्यातील प्रमुख म्हणजे, नदीच्या पाणलोट क्षेत्रातील जंगलांची कटाई, पाणलोट क्षेत्रातील जमिनींवर लागलेले वणवे, जमिनीची खोदाई, खाणकाम आणि जमिनीचे सपाटीकरण. अशाप्रकारे पाणलोट क्षेत्रातील मोकळी झालेली माती पुराच्या प्रवाहाबरोबर वाहून खाली येते आणि नदीचा वेग कमी झाल्यावर नदीपात्रात स्थिरावत आहे. या ठिकाणी नदीपात्र उथळ होऊन पात्राची पुराचे पाणी वाहून नेण्याची क्षमता कमी होते. नदीच्या मुखाजवळ तर ही प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात घडते.

पावसाळ्यातील पुराचे पाणी नदीपात्र ओलांडून बाहेर पसरण्याच्या अनुभव आपण सध्या घेत आहोत. यावर काय उपाययोजना करता येईल, याचा विचार केला असता, नदीच्या मुखाजवळ जमा झालेला गाळ काढून नदीचे मुख विस्तृत करावे. त्याचप्रमाणे नदीच्या संपूर्ण पात्राचा अभ्यास करून पूर्वी ज्या ज्या ठिकाणी पात्र विस्तृत व खोल होते त्या त्या ठिकाणी साठलेला गाळ काढून पात्र पूर्वस्थितीत आणणे.

नदीपात्रात कोणतीही बांधकामे, अडथळे किंवा अतिक्रमणे झाली असतील, तर ती काढून नदीचे पात्र पूर्ववत करावे. या उपायांचा अवलंब केला असता, नदीचे पात्र पूर्ववत होऊन पात्रातून पाणी वाहून जाण्याची क्षमता वाढेल व पुराची तीव्रता कमी होईल, तसेच पुराचे पाणी आजूबाजूच्या प्रदेशात पसरणार नाही.

आज आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जगात माणूस नेहमीच निसर्गावर मात करत आला आहे. तसेच निसर्गाची नासधूस करत आहे. उदाहरणार्थ, मोठाली धरणे बांधणे, टेकड्या सपाट करणे व त्यावर इमारती बांधणे, नदी पात्राजवळ रो-हाउसेस बांधणे हे चालू आहे. पावसाळ्यातील निसर्गाचा कोप खूप हानिकारक ठरतो. थंडी वाढली तर माणूस हीटर लावतो आणि उष्णता वाढली तर एसी वापरतो. पण अतिवृष्टी झाली तर स्थलांतर हाच पर्याय उरतो. महापुरापासून वाचायचे तर

आपत्ती निवारणाचे उत्तम नियोजन हवे. आपत्ती निवारण हे प्रामुख्याने नैसर्गिक संकटात उदाहरणार्थ वादळ, अतिवृष्टी, हिमस्खलन तसेच भूकंप व भूस्खलनात उपयुक्त ठरते. पण आजवर आपत्ती निवारणाच्या नियोजनात म्हणावी तेवढी सुधारणा झालेली नाही.

पावसाळ्यातील तीन महिन्यांत तालुक्यांच्या तसेच नदीकाठी वसलेल्या मोठाल्या शहरांत आपत्ती निवारणाची जास्त गरज भासते. आपत्ती आल्यानंतर प्रशासन आर्मी, नेव्ही, हवाई दल तसेच ‘एनडीआरएफ’च्या जवानांना पाचारण करते. पण ते पोहोचेपर्यंत बरेच नुकसान झालेले असते. आपत्ती निवारणात हवाई दलाचा जास्त वापर केला पाहिजे. कारण फक्त तेच दल कमीत कमी वेळेत घटनास्थळी पोहोचू शकते. पण हवाई दलाला प्रत्यक्ष घटनास्थळाची सर्वंकष माहिती नसल्यामुळे ते पण शतप्रतिशत यशस्वी होत नाहीत.

कोल्हापूर, सांगली तसेच केरळमधील पूरग्रस्तांची स्थिती पाहिली तर आपले प्रशासन व आपत्ती निवारण किती लंगडे आहे, हे आपण अनुभवले आहे. खरे तर आजच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात महापुरात एकही प्राण जाता कामा नये. महापुरात होणारे नुकसान कधीही भरून निघत नाही. त्यामुळे सरकारने आपत्ती निवारणाचे अचूक आणि अत्याधुनिक नियोजन केले तरच भविष्यात मानवी जीवन सुखकारक होईल अन्यथा महाभयंकर आपत्ती येण्यास वेळ लागणार नाही.

नुकत्याच आलेल्या पुणे शहरातील पुरात दोन ते तीन हजार कोटींचे नुकसान झाले. मग याला जबाबदार कोण? याचे उत्तर शोधण्याऐेवजी आपत्तीवर उपाय शोधणे, त्यांच्यात सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे. पावसाळ्यातही पहिल्या नव्वद दिवसांतच आपत्ती निवारणाची जास्त गरज भासते. प्रत्येक महापालिकेतील अग्निशामक दलासारखे सुसज्ज असे आपत्ती निवारण दल प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी पावसाळ्यात कार्यरत हवे.

त्यासाठी, प्रत्येक गावातील कमीत कमी १२ ते १५ तरुणांना दरवर्षी १५ दिवसांचे आपत्ती निवारणाचे प्रशिक्षण दिले, तर फायदेशीर ठरेल. कारण त्यांना त्याच्या भागाची तसेच नदी-नाल्यांची आणि गावच्या टोपोग्राफीची अचूक माहिती असते. प्रत्येक गावात किंवा शहरात उंचावरील ठिकाणी छावण्या बांधून त्यात पत्र्याच्या बोटी, नॉयलॉन दोरखंड, प्रथमोपचार पेट्या, औषधे, अन्न-धान्य इत्यादी वस्तू जूनच्या पहिल्या आठवड्यातच जमा करणे आवश्यक आहे. आपत्ती निवारण दलातील तरुणांना तीन महिन्यांसाठी वाजवी मानधन दिले तर बेरोजगारीचा प्रश्न अंशतः निकाली निघेल. शासनाने मोठ्या नद्यांचे सर्वेक्षण करून धोक्याची पातळी मार्क केली आहे.

नदीच्या पात्रांचा शास्त्रोक्त अभ्यास तसेच नदीमध्ये येणाऱ्या पुरांची माहिती व वारंवारता याचा अभ्यास करून निर्णय घ्यावे लागतील. निर्णयांची अंमलबजावणी अत्यंत चोखपणे करावी लागेल. तरच आपल्याला पश्चिम घाटातून निघणाऱ्या या जीवनदायिनी नद्यांच्या पुराचे व्यवस्थित नियोजन करता येईल, त्याद्वारे नद्यांना येणाऱ्या पुरामुळे होणारे नुकसान टाळता येऊ शकेल.

मानवनिर्मित हस्तक्षेप कमी करावा लागेल. डोंगरमाथ्यावर असलेले झाड तोड थांबवली पाहिजे. शहरात बिल्डर धार्जिणे धोरण राबविण्याऐवजी पर्यावरणपूरक धोरण राबविले पाहिजे. आज शहरातील पाणी वाहून जाण्याचे प्रवाह संपवले आहेत. ओढे, नाले, झरे व तलाव हे पुनर्जीवित करणे गरजेचे आहे. शहरात विकासाच्या नावाखाली होत असलेले सिमेंट रस्ते बांधण्याऐवजी डांबरी रस्ते टिकाऊ तयार करणे गरजेचे आहे.

एक महापूर आला की, सारी प्रगती दहा वर्षे मागे जाते. अनेकांचे केवळ वेळेत माहिती व इशारा न मिळाल्याने नुकसान होते. अशी संकटे आली की, मदतीचाही पूर वाहतो पण तो तात्पुरता असतो. त्याने जुने जीवनमान परत येत नाही. त्यामुळे, नैसर्गिक आपत्तींवर मात करण्याचे नियोजन व तशी यंत्रणा उभारणे, याला काही पर्याय नाही.

आपल्याकडे असे नियोजन व यंत्रणा नाहीत, हे आपले मोठे अपयश आहे. संकट निवारणासाठी मार्ग सुचवले की, लगेच खर्चाचा मुद्दा काढला जातो. पण वेळोवेळी येणारे महापूर आणि त्यात होणारे अपार नुकसान यांचा हिशेब मांडला तर या नुकसानीच्या वीस टक्केही खर्च आपत्ती निवारण दलांसाठी येणार नाही. पण यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती मात्र हवी.

(लेखक सहज जलबोध अभियानाचे राज्य समन्वयक आहेत.)