Mumbai News : २०२३ च्या खरीप हंगामात दर पडल्याने झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी कापूस आणि सोयाबीनसाठी देण्यात येणाऱ्या पाच हजार रुपये अर्थसाह्य वाटपाची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. राज्यातील ९५ लाखांहून अधिक शेतकरी या अुदानासाठी पात्र असून ४,१९४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

मागील वर्षी कापूस आणि सोयाबीनच्या दरात घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी २ हेक्टरच्या मर्यादेत पाच हजार रुपये अर्थसाह्य देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. लोकसभा निवडणुकीत विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची नाराजी सत्ताधाऱ्यांना भोवली होती. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीआधी राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलत मंत्रिमंडळ बैठकीत या अनुदान योजनेला मान्यता दिली.

तसेच या योजनेसाठी ४१९४ कोटी रुपयांची तरतूदही केली. सध्या महाआयटीने पात्र शेतकऱ्यांची यादी गावोगावी प्रसिद्ध केली असून राज्यातील ९५ लाखांहून अधिक शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरले आहेत. या शेतकऱ्यांची यादी ग्रामपंचायतीत लावण्याचे आदेशही कृषी विभागाने दिले आहेत. या योजनेत २०२३ त्या खरीप हंगामातील ई-पीक पाहणी पोर्टलवर नोंदीत असलेल्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट एक हजार आणि ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रतिहेक्टर दोन हेक्टरच्या मर्यादेत पाच हजार अर्थसाह्य देण्यात येणार आहे.

पात्र शेतकऱ्याचे पूर्ण नाव, आधार क्रमांक, मोबाइल क्रमांक इत्यादींची माहिती संमतिपत्रामध्ये भरून कृषी सहायकांकडे दिल्यानंतर क्षेत्रानुसार ही रक्कम खातेदाराच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. सामायिक क्षेत्रातील एका खातेदाराच्या नावावर इतर सहहिस्सेदाराच्या संमतीने पैसे जमा करण्यात येणार आहे. एकाच खातेदारास अर्थसाह्य उपलब्ध करून देण्यास हरकत नसल्याबाबत संबंधित सर्व खातेदारांनी विहित प्रपत्रात त्यांचे नाव ना हरकत पत्र आणि ज्यांच्या नावावर मदत जमा करायची आहे त्याचा नाव, आधार क्रमांत आदी तपशील संमतिपत्रात द्यावयाचा आहे.

ही संमती व ना हरकत पत्रे तालुका कृषी अधिकार कार्यालय स्तरावर जमा करण्यात येणार आहेत. त्यांची खातरजमाही करण्यात येणार आहे.

नावांची करणार पडताळणी

‘महाआयटी’ने ई-पीक पाहणी पोर्टलवरील संबंधित शेतकऱ्यांचे नाव आणि आधारप्रमाणे जुळवणी करणार आहे. तसेच ई-केवायसी झालेले लाभार्थी निश्चितीसाठी आधार क्रमांक पीएम किसान, नमो शेतकरी डेटासेटशी जुळवून अन्य अर्जांची ई-केवायसी करणे गरजेचे आहे. या योजनेतील एखाद्या शेतकरी किंवा खातेदाराकडे सोयाबीनचे दोन आणि कापसाचे दोन असे चार हेक्टर क्षेत्र असेल तर प्रति पीक २ हेक्टरच्या मर्यादेत पाच हजार रुपयांनुसार २० हजार रुपये देण्यात येतील.