Latur News : शेतरस्त्यामुळे होणारे वाद कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने या रस्त्याच्या नोंदी शेतकऱ्याच्या सातबारावर इतर हक्कात घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय २२ मे २०२५ रोजी घेतला. या निर्णयाचा पहिला लाभ घेण्याचा मान कव्हा (ता. लातूर) शिवारातील महिला शेतकरी रंजनाबाई तुकाराम बरुरे यांना मिळाला असून त्यांच्या शेतासाठी मामलेदार कोर्ट कायद्यानुसार तहसीलदारांनी मंजूर केलेल्या दहा फुट रुंद व पाचशे फुट लांबीच्या शेतरस्त्याची नोंद त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्कात घेण्यात आली आहे.

यासोबत त्यांना हा रस्ता पोलिस बंदोबस्तात खुलाही करुन देण्यात आला. इतर हक्कात शेतरस्त्यांची नोंद घेतलेल्या पहिला सातबारा उपविभागीय अधिकारी रोहिणी नऱ्हे - विरोळे यांच्या हस्ते बुधवारी (ता. २४) बरुरे यांना देण्यात आला.

तहसीलदार सौदागर तांदळे, नायब तहसीलदार सुधीर देशमुख, प्रवीण बरुरे या वेळी उपस्थित होते. रंजनाबाई बरुरे यांची कव्हा शिवारात गट नंबर ८६ मध्ये एक हेक्टर २१ आर जमीन असून ही जमीन पतीच्या निधनानंतर वारसा हक्काने ही जमीन रंजनाबाई व त्यांच्या विवाहित तीन मुलींच्या नावे झाली आहे.

पती व दिरांमध्ये भाऊ वाटणी झाली तेव्हा त्यांच्या जमिनीला रस्ता देण्यात आला होता. वाटणीपत्रात तशी नोंदही होती. मात्र, रस्ता देण्यास विरोध सुरु झाला. यामुळे त्यांनी मामलेदार अधिनियम १९०६ च्या कलम पाचनुसार शेतरस्त्यावरील अतिक्रमण काढून देण्याची मागणी तहसीलदारांकडे केली. तहसीलदार तांदळे यांनी या प्रकरणी सुनावणी घेत रस्त्यासाठी जाग्यावर जाऊन पाहणी केली. त्यानंतर शेजारी शेतकऱ्यांनी रस्ता देण्यास व त्यावरील अतिक्रमण काढण्याची तयारी दाखवली.

यामुळे तांदळे यांनी रस्ता खुला करून दिला व सात जुलै रोजी आदेश देऊन या शेतरस्त्याची नोंद सातबारावरील इतर हक्कात घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार कव्हा सज्जाचे ग्राम महसूल अधिकारी श्रीकांत उदाते यांनी ही नोंद घेतली व कन्हेरीचे मंडळ अधिकारी रफिख शेख ती सोमवारी (ता. २१) मंजूर केली.

बुधवारी हा सातबारा उपविभागीय अधिकारी नऱ्हे यांच्या हस्ते रंजनाबाई बरुरे यांना देण्यात आला. २२ मेच्या शासन निर्णयानुसार इतर हक्कात शेतरस्त्याची नोंद घेण्यात आली असून यानिमित्ताने या निर्णयाचा जिल्ह्यातील पहिला लाभ बरुरे यांना मिळाल्याचेही मंडळ अधिकारी शेख यांनी सांगितले.

बैलगाडी नाही तर ट्रॅक्टर रस्ता मिळाला

सरकारने २२ मेच्या निर्णयानुसारच गाडीरस्त्याऐवजी ट्रॅक्टर रस्ता मंजूर करण्याचे आदेश दिले होते. मामलेदार कोर्ट कायद्यानुसार पूर्वीपासून बैलगाडीचा विचार करुन सव्वाआठ फूट रुंदीचा रस्ता मंजूर करण्यात येत होता. शेतीतील यांत्रिकरणामुळे बैलगाडीऐवजी ट्रॅक्टर व इतर वाहने जाण्यासाठी दहा ते १३ फूट रुंदीचा शेतरस्ता मंजूर करण्याचे आदेश निर्णयानुसार दिले होते.

विशेष म्हणजे शेतरस्त्याची इतर हक्कात नोंद व ट्रॅक्टर रस्त्यासाठी औशाचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी पाठपुरावा केला होता. या निर्णयाचा लाभ बरुरे यांना यानिमित्ताने मिळाला आहे.

तहसीलदार तांदळे यांनी मामलेदार कोर्ट कायदा व शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यात पहिल्यांदाच दहा फुट रुंद शेतरस्ता मंजूर केला आहे. शासन निर्णयाचा लाभ महिला शेतकऱ्याला तत्परतेने दिल्याबद्दल तहसीलदार तांदळे, मंडळ अधिकारी शेख व तलाठी उदाते यांचे जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर - घुगे व उपविभागीय अधिकारी नऱ्हे यांनी कौतुक केले आहे.