Kolhapur News : शेतकरी संघटनांच्या दोन महिन्यांच्या झगड्यानंतर गतवर्षीच्या हप्त्यापोटी प्रतिटनामागे ५० ते १०० रुपये, तर या वर्षीच्या सुरू हंगामात ३१०० च्या वर उसाला रक्कम कारखान्यांनी द्यावी, असा तोडगा काढला.

या आंदोलनानंतर शेतकरी संघटनांनी खरंच यातून काही मिळविले का, या बाबतच्या चर्चा ऊस पट्ट्यात सुरू झाल्या आहेत. पश्‍चिम महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी संघटनांचे मोठे प्राबल्‍य असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

विशेष करून उसाबाबतीत संघटना नेहमीच निर्णायक लढा उभारतात. गळीत हंगाम सुरू झाला की संघटना काय भूमिका घेतात यावर हंगाम कधी सुरू होणार या बाबतची निश्‍चितता होत असते. यंदाही हंगामापूर्वीच आंदोलनाचे पडघम सुरू झाले. कमी गाळपाच्या अंदाजावर यंदाचा हंगाम सुरू होणार होता. यामुळे कारखानदारीसमोर सुरुवातीपासून आव्‍हान होते.

हे पाहून शेतकरी संघटनांनी जादा दराची मागणी रेटून धरली. विशेष करून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मागील हंगामातील गाळप झालेल्या उसाला आणखी चारशे रुपये मिळावेत ही मागणी लावून धरली. कोल्हापूर-सांगली भागांत विविध प्रकारे आंदोलने केली. कारखानदारांनी मात्र ही आंदोलने मनावर घेतली नाहीत. यामुळे ऊस पट्ट्यात तब्बल वीस दिवसांहून अधिक काळ ऊस तोडी मंदावल्या.

अनेक कारखान्यांचे गाळप केवळ नाममात्र सुरू होते. मागण्या मान्‍य होत नसल्याचे दिसताच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने अखेर महामार्ग बंदचे हत्यार काढले. त्याला इतर शेतकरी संघटनांबरोबर पक्ष विरहित ऊस उत्पादकांनीही पाठिंबा दिला. आठ तास आंदोलन झाल्‍यानंतर अखेर कारखानदार नमले व त्यांनी तोडगा काढला.

लोकसभेची निवडणूक तोंडावर आल्‍याने राजू शेट्टी आंदोलन करून शेतकरी मतदारांच्या जवळ जात असल्याचाही प्रचार झाला. संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनीही पुढील खासदार शेट्टीच असे वातावरण करून ऊसदर आंदोलन रेटले. आंदोलन ऊसदराचे असले तरी राजकीय किनार होतीच.

अशी परिस्‍थिती निर्माण झाल्याने एखादा कारखानदार वगळता संघटनेच्या दराच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. महामार्ग रोखून शेतकऱ्यांची ताकद दाखवायचा प्रयत्न झाला. श्री. शेट्टी यांना कोणत्याही परिस्‍थितीत दराचे युद्घ जिंकणे आवश्यक होते. आंदोलन लांबले असते, तर शेतकऱ्यांचा विरोध ही संघटनेला मानणाऱ्या शेतकऱ्यांचा विरोधही पत्‍करावा लागला असता.

याची सगळी कल्पना संघटनेला होती. यामुळेच चर्चेसाठी संघटना आग्रही राहिली. ४०० रुपयांची अपेक्षा असणाऱ्या संघटनेला ५० ते १०० रुपयांवर समाधान मानावे लागले. पण काहीना काही तरी पदरात पडले. याचे समाधान संघटनेला होते. काही कारखानदार ५० रुपये देण्‍यास तयार होते पण घोषणा मात्र कोणी करत नव्‍हते. आंदोलनाच्या निमित्ताने ती भूमिकाही कारखान्‍यांना जाहीर करावी लागली.

संघटना शेवटच्या टप्प्यात एकत्र

तांत्रिकदृष्‍ट्या पाहायला गेले, तर अत्‍यंत मोठा फायदा शेतकऱ्यांना झाला असे म्हणता येणार नाही. पण गेल्या हंगामाचे काहीच न देणाऱ्या कारखान्यांना किमान इतकी तरी रक्कम द्यावी लागली यामध्‍ये स्वाभिमानीसह लढणाऱ्या अन्य संघटनांनी विजय मानला. दुसरी आणखी एक गोष्ट चांगली झाली ती म्हणजे ज्या शेतकरी संघटना एकमेकांच्‍या भूमिकेविरोधात राळ उठवत होत्या.

त्‍या संघटना शेवटच्या टप्प्यात एकत्र आल्या. किती मिळाले, ते कमी की अधिक ही चर्चा बाजूला ठेवली तर एकत्र आल्यानंतर काहीना काही मिळते याची समज तरी संघटनांना आली हे नसे थोडके. आठ तास महामार्ग अडवूनही पोलिसांनी अत्यंत सामंजस्याची भूमिका घेतली.

कुठेही उद्रेक होणार नाही याची काळजी घेतली. प्रश्‍न मिटविण्यासाठी जिल्हा पोलिस प्रमुख, राज घराण्यातील व्यक्तींनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे दर मिळत नसल्याचा रोष फक्‍त प्रश्‍नापुरता मर्यादित राहिला. त्‍याला हिंसक वळण लागले नाही. लढले तर मिळणारच ही बाबही या आंदोलनाच्या निमित्ताने अधोरेखित झाली.